हिमांशू
“तेच ते नि तेच ते… सकाळपासून रात्रीपर्यंत तेच ते… तेच ते!’ विंदांची ही कविता सकाळपासून डोक्यात घोळतेय. या कवितेत “माकडछाप दंतमंजन, तोच चहा, तेच रंजन’ असे शब्द आहेत, ते मात्र डोक्यात उलटसुलट होऊन “माकडछाप रंजन’ असे ऐकू येतायत. त्यातच “नेटवर्क ट्वेन्टीफोर बाय सेव्हन’ हे उत्कृष्ट प्रायोगिक नाटक नुकतंच पाहायला मिळालंय. त्यामुळे माहितीत आलेलं रंजन आणि रंजनात आलेला “मॅडनेस’ या स्थित्यंतरांचा भुंगा असा काही डोक्यात घुसलाय, की टीव्हीवर बातम्या पाहता-पाहता झटकन चॅनेल बदलून आम्ही एखादा दाक्षिणात्य डब चित्रपट पाहू लागतो.
लॉजिकचा पत्ता नसला तरी बातम्यांच्या तुलनेत जरा बरं वाटतं. थोड्या वेळानं “पुढे काय झालं असेल?’ हा प्रश्न पडतो आणि पुन्हा आपोआप बातम्या लावल्या जातात. तिथे पुन्हा “तेच ते नि तेच ते’ चाललेलं असतं. मग घाबरून एखादा डेली सोप लावला जातो. त्यातली “साजिश’ आणि आक्रस्ताळी भांडणं पाहून पुन्हा बातम्याच लावल्या जातात. थोड्या वेळानं कळून चुकतं, की “मॅडनेस’ सर्वत्र व्यापून राहिलाय आणि कुठलंही चॅनेल लावलं तरी आता त्यातून सुटका नाही. तिकडे देवभूमी मानल्या गेलेल्या हिमाचलच्या जंगलांना लागलेली आग चार दिवस विझत नसते, करोनाची चौथी लाट दिल्लीतून बाहेर पडून पुढे-पुढे सरकत असते… पण त्याचं कुणालाच काही वाटत नसतं.
हे झालं टीव्हीचं… त्याचा कंटाळा येऊन मोबाइलच्या दुनियेत शिरावं, तर तिथे याहून भयानक स्थिती असते. इथला “मॅडनेस’ एकमेकांवर तुटून पडलेला असतो. शब्द असे, की वाटतं ही माणसं समोरासमोर आली तर एकमेकांचा गळा चिरतील. या ऑनलाइन राड्याला घाबरून ई-पेपर्स वाचता-वाचता एकुलती एक सुखद बातमी वाचनात येते. तशा “पॉझिटिव्ह स्टोरीज’बऱ्याच असतात; पण त्याही तितक्याशा “पॉझिटिव्ह’ नसतात. युरोपीय महासंघाच्या निर्णयाची बातमी मात्र नजर खिळवून ठेवते. “डिजिटल सर्व्हिसेस ऍक्ट’ नावाचा कायदा युरोपीय देशांनी एकत्रितपणे संमत केलाय.
या कायद्याच्या माध्यमातून टेक कंपन्यांच्या हत्तीला अंकुश लावण्याचं धाडस युरोपीय महासंघानं दाखवलंय. होय धाडसच! कारण या सोशल मीडिया कंपन्यांची उलाढाल अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांपेक्षाही अधिक आहे… आणि हल्ली आर्थिक ताकदच “खरी ताकद’ मानली जाते. परंतु या अवाढव्य कंपन्यांना आता त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून युरोपात प्रसारित झालेल्या कन्टेन्टची जबाबदारी स्वीकारणं बंधनकारक असेल. द्वेषभावना पसरवणारे संदेश, फेक न्यूज वगैरे प्रसारित झाल्याच तर त्याचा “मुख्य सोर्स’ सांगण्याचं बंधन या कंपन्यांवर असणार आहे. कस्टमाइज्ड जाहिरातींनाही बंदी असणार आहे आणि नियमांचं पालन केलं नाही तर प्रचंड मोठ्या रकमेच्या दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.
“काही विशिष्ट कंपन्यांना टार्गेट करणारा हा कायदा आहे,’ असं या कंपन्यांचं म्हणणं आहे. पण मुळात या क्षेत्रात कंपन्या आहेतच किती..! मोजक्याच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची या बाजारपेठेत चलती आहे. आपल्याकडे हे कधी होणार..? हा अगदीच भाबडा प्रश्न मनात आला. ऑनलाइन पेपरमधली बातमी “स्थिर’ असली, तरी आजूबाजूला सतत लुकलुकणाऱ्या जाहिराती त्रास देऊ लागल्या. म्हणजे इथेही सुटका नाहीच! मग वैतागून पुन्हा टीव्ही लावला, तर “तेच ते!’