हायकोर्टाचे एमएमआरसीएला दणका
मुंबई : आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीबाबत पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्ष वृक्षतोडीच्या कामाची परवानगी दिलेली नाही. तूर्त ही झाडे तोडली जाणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने आज उच्च न्यायालयात दिली. याची दखल घेत न्यायालयाने 30 सप्टेंबरपर्यंत वृक्षतोड करू नका, असा आदेशच एमएमआरसीएलला दिले आहेत.
मुंबईतील मेट्रो, कास्टलरोड, आरे कारशेड, वृक्षतोड, पर्यावरण संवर्धनसंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सुमारे 50 याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहेत. यापैकी पर्यावरणप्रेमी झोरू भटेना यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर प्रामुख्याने सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. जनक द्वारकादास यांनी 13 सप्टेंबरला पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने 2646 झाडे तोडण्यासाठी दिलेल्या परवानगीलाच जोरदार आक्षेप घेतला. महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) संरक्षण आणि वन संरक्षण कायदा 1975 नुसार नागरिकांना या परवानगीला आक्षेप घेण्यासाठी वेळ देणे बंधनकारक आहे. 13 सप्टेंबरपासून 15 दिवसांचा कालावधी 28 सप्टेंबर रोजी हा कालावधी संपतो. त्यामुळे एमएमआरसीएल 30 सप्टेंबरपर्यंत झाडे तोडणार नाही, असा दावा केला.
यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ऍडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी वृक्षतोडीची घाई नसल्याचे स्पष्ट करत 15 दिवस झाडे तोडली जाणार नाही, अशी हमी न्यायालयात दिली. याची दखल घेत न्यायालयाने 30 सप्टेंबरपर्यत आरेत प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसाठी वृक्षतोड करण्यात येणार नाही, असे बजावत सुनावणी 30 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.