मिथिलेश जोशी
आम आदमी पक्षाचा दिल्लीतील विजय जेवढा रोमांचक आहे त्या पेक्षा भारतीय जनता पक्षाच्या पराभवाचे मोल अधिक व्यापक आहे. विकासाच्या नावाने राजकारण करून 2014 ची निवडणूक भारतीय जनता पक्षाने जिंकली खरी. पण नंतरच्या काळात या पक्षाची पावले विभाजनवादी राजकारणाकडेच वळली. सेवकांची भली मोठी फौज, पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी विभाजनाच्या मुद्द्यावर दिल्लीची निवडणूक नेण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आपच्या चतुर नेत्यांनी तो हाणून पाडला. म्हणून भाजपाचा पराभव अधिक झोंबणारा आहे. तसेच पुढील दोन वर्षात होणाऱ्या बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकांवर प्रभाव निर्माण करणारा आहे.
आपल्या निवडणूक प्रचारात भारतीय जनता पक्षाने असंख्य अफवा पसरवल्या. केद्रीय अर्थ राज्यमंत्री केंद्रीय अंदाजपत्रकाचे कामा बाजूला ठेवून प्रचाराचे मेळावे घेण्यात व्यस्त होते. त्यातही गोळ्या घालण्यासारखी आक्रमक आणि प्रक्षोभक वक्तव्ये करत होते. तर अन्य एका भाजपेयी नेत्याने ही निवडणूक म्हणजे भारत पाकिस्तानमधील युध्द असल्याची वल्गना केली होती. शाहीनबागेत निदर्शन करणाऱ्या बहुसंख्य महिला असूनही हे आंदोलक तुमच्या घरात घुसून बलात्कार करतील असे अत्यंत आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. अशा वक्तव्यातून दिल्लीतील हिंदुंची एक गठ्ठा मते आपल्या पारड्यात जातील, असा भाजपाचा होरा फसला. दिल्लीतील 80 टक्के हिंदुंनी केवळ केजरीवाल यांच्या विज आणि पाणी यांना मते दिली नाही. तर मुस्लीम द्वेषाच्या विरोधात भाजपला लगावलेली ही चपराक आहे.
हिंदुंच्या मनात मुस्लिमांविषयी तिटकारा आहे, अशा समजात भारतीय जनता पक्षाचे नेते होते.
गेल्या वर्षभरात मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि झारखंडमधील बहुसंख्य हिंदुंनी विधानसभेच्या निवडणूकीत धार्मिक अंगाने जाणारा प्रचार नाकारला आहे. हरीयाणा आणि गुजरातमध्ये भाजपला यश मिळालेले असले तरी त्या राज्यातील भाजपाच्या जागा लक्षणीय रित्या कमी झालेल्या आहेत. अपवाद केवळ उत्तर प्रदेशचा. तेथे भाजपाने 2017मध्ये स्पष्ट बहुमत मिळवले. भाजपाच्या प्रचाराकडे पाठ फिरवल्याने बहुसंख्य हिंदू निधर्मीवादी असल्याचे अधोरेखीत झालेच. त्यामुळे मुस्लिम समजाच्या मनात निर्माण होत असलेल्या वाढत्या असुक्षितपणालाही दिलासा मिळाला आहे. लव्ह जिहाद, दहशतवाद, पाकीस्तानचे पाठीराखे, विलगतावादी असे संबोधत मुस्लिम समाजाला संशयाच्या फेऱ्यात ठेवण्याच्या प्रयत्नात हा समाज 2019मध्ये एक झाल्याचे चित्र निर्माण झाले. का? मी पाकिस्तानला कधीच जाणार नाही, अशी आगतिक भूमीका घेत काश्मिर ते कन्याकुमारी अख्ख्या देशात हा समाज रस्त्यावर उतरला. गो मांस खाल्ल्याच्या निमित्ताने घडवलेले झूंडबळी या वातावरणात भर टाकत होते.
सुधारीत नागरीकत्व कायदा (का) लागू करताच मुस्लीम समाजाच्या भावनांचा स्फोट झाला. हा समाज रस्त्यावर उतरला. यात रस्त्यावर उतरणारे आणि शाहीन बागसारखे आंदोलन करणाऱ्या कोणी राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्या नव्हत्या. या महिला कष्टकरी कुटूंबातील होत्या. सत्ताधाऱ्यांनी दिलेल्या नकारलेपणाला दिलेले उत्तर म्हणजे हे आंदोलन होते. त्याला या निवडणुकीच्या निकालाने पाठबळ मिळाले. धार्मिक ध्रुविकरणाच्या विरोधातील हुंकाराची ही सुरवात आहे.