पुणे – राज्यातील कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या शाळांची माहिती सादर करा, असे आदेश शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील शिक्षण सहसंचालक व्ही. के. खांडके यांनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांना बजाविले.
शासन निकषात बसणाऱ्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्यांसाठी अनुदान देण्यात येते. यासाठी प्रस्ताव मागवून त्यांची पडताळणी करून यादी घोषित करण्यात येते. मात्र बऱ्याचदा ही कामे मुदतीत होत नाहीत. शासनाकडूनही शाळांची सतत माहिती मागविण्यात येते.
कायम शब्द वगळलेल्या शाळांची संख्या, 20 टक्के अनुदान सुरु असलेल्या शाळांची संख्या, शासनाकडून अनुदानास घोषित केलेल्या शाळांची संख्या, शासनाकडे अथवा शिक्षण आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केलेल्या शाळांची संख्या, शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण संचालक या स्तरावर अनुदानासाठी प्रस्ताव प्रलंबित असलेल्या शाळांची व तुकड्यांची संख्या आदींची माहिती येत्या 12 ऑक्टोबर पर्यंत सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.