नवी दिल्ली – भारतातील कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी थेट लस निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांकडून लस खरेदी करण्याची मुभा देण्याच्या शक्यतेवर सरकार विचार करीत आहे.
याचा अर्थ सर्वांना मोफत लस मिळणार नाही असा घेतला जात आहे.
गरिबांना लस देण्यासाठी सरकारला किमान 50 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यामुळे इतरांनी लस स्वत: घ्यावी असे सरकारला वाटत असल्याचे बोलले जाते.