-आरिफ शेख
जपानचे सर्वाधिक काळ पंतप्रधान असलेले शिंजो ऍबे यांनी प्रकृती कारणास्तव पदत्याग केला. भारतमित्र असलेले ऍबे यांनी स्वदेशासाहित जगाच्या राजकारणावर आपल्या कार्यशैलीचा वेगळा ठसा उमटविला.जपानला “रोल मॉडेल’ करण्यात त्यांचे मोठे योगदान होते. राजकारणातून त्यांची “एक्झिट’ हूरहूर लावणारी आहे…
अल्सरेटिव्ह कोलायटीस या दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेले जपानचे पंतप्रधान शिंजो ऍबे यांनी नुकतेच पायउतार होण्याची घोषणा केली.त्यांचा उत्तराधिकारी या महिन्यात निवडला जाईल, तोवर काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून ते काम पाहतील. आपल्या आजारामुळे सरकारच्या कामकाजावर परिणाम होऊ नये, म्हणून आपण पदमुक्त होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. कार्यकाळ पूर्ण करू शकत नसल्याने त्यांनी देशवासीयांची माफीदेखील मागितली आहे. 2 हजार 803 दिवस ते या पदावर होते. जपानच्या राजकारणात हा विक्रम म्हणावा लागेल. लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाला त्यांनी चार वेळा त्यांच्या नेतृत्वाखाली विजय मिळवून दिला. त्यांच्या पक्षात “लिबरल’ शब्द असला तरी आबे हे “कडवे राष्ट्रवादी’ होते. कुटुंबातूनच त्यांना राजकारणाचे बाळकडू मिळाले. वडील शिंगतारो ऍबे हे 1982 ते 86 दरम्यान परराष्ट्रमंत्री होते. त्यांच्या निधनानंतर ऍबे यांनी त्यांच्याच मतदारसंघातून विजय मिळवत राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केला. चुलते इसाको साटो 1964 ते 72 या काळात पंतप्रधान होते. आजोबा नोगुसुके यांनी 1957 ते 60 दरम्यान पंतप्रधानपद भूषविले. 2006 ला शिंजो ऍबे हे पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले. मात्र वर उल्लेखित आजारामुळे त्यांनी तेव्हादेखील कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच राजीनामा दिला. 2012 ला ते पुन्हा सत्तेत आले. वर्षभराचा कार्यकाळ बाकी असताना जीर्ण आजारामुळे त्यांना आतादेखील पायउतार व्हावे लागत आहे. ऍबे यांचा कार्यकाळ कायम स्मरणात राहील. पहिल्यांदा ते पदावर आले तेव्हा जग जागतिक मंदीचा सामना करीत होते. आता पदावरून जात असताना जग करोनाने ग्रस्त आहे. या दोन्ही संकटांना त्यांनी मोठ्या धैर्याने अन् कौशल्याने तोंड दिले.
जपानच्या अर्थव्यवस्थेत त्यांनी घेतलेले अचूक निर्णय, नवगुंतवणूक, निर्यातवाढ, करकपात, तर आवश्यक तेथे करवाढ, आदीमुळे त्यांनी जपानी अर्थव्यवस्था गतिमान केली. त्यांच्या कार्यपद्धतीची “ऍबेनॉमिक्स’ म्हणून जगाने नोंद घेतली. दुसऱ्या महायुद्धात अणू हल्ल्यात उद्ध्वस्त झालेला अन् पांढरे निशाण फडकविणारा जपान राखेतून पुन्हा उभा राहिला. युनोने विकासाचे “रोल मॉडेल’ म्हणून त्याचा गौरव केला. “फॅटमॅन’ व “लिटल बॉय’च्या संहारक हल्ल्यानंतर जपानने स्वतःला बदलून घेतले. राज्यघटनेत त्यांनी दुरुस्ती केली. देशाचे सैन्य असणार नाही, असे कलम त्यात समाविष्ट केले गेले. अमेरिकेचा तो आग्रह होता. पराभूत जपानने तो मान्य केला. त्या बदल्यात जपानचे बाह्य आक्रमणापासून रक्षण करण्याची हमी अमेरिकेने घेतली. पाऊण शतकापासून जपान हा अमेरिकेच्या संरक्षण छत्रछायेत आहे. यादरम्यान त्यांनी नवतंत्रज्ञानाची कास धरली. जगाला सर्वोत्तम टेक्नॉलॉजीची भेट दिली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच जपानला डिवचले. जपानवर आक्रमण झाले तर अमेरिका त्याचे संरक्षण करेल; परंतु जर अमेरिकेवर आक्रमण झाले तर जपान मदतीला येईल का? असा सवाल ट्रम्प यांनी विचारला. ऍबे यांना हा घाव जिव्हारी लागला. अमेरिकेच्या मर्जीवर किती दिवस विसंबून राहणार, हे ओळखून जपानने स्वसंरक्षणार्थ सैन्य उभारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. त्यासाठी देशांतर्गत टीकेचा त्यांना सामना करावा लागला. जपानी राज्यघटनेतील कलम 9 मध्ये त्यांनी दुरुस्ती केली. खरे तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निद्रिस्त ज्वालामुखी वरील टीकेतून अकारण जागा केला. जपानकडे असणारे आधुनिक तंत्रज्ञान अन् पाऊण शतकापूर्वीचा त्यांच्या सैन्याचा शौर्याने (अन् निर्दयतेने) भरलेला भूतकाळ आठवून पाहा. रशियासारख्या बलाढ्य देशाला या चिमुकल्या देशाने लोळवल्याचे जग विसरलेले नाही. चीनचीसुद्धा तीच दैन्यावस्था जपानने केली होती. कोरियाला गुडघे टेकायला भाग पाडले होते. तेथील महिलांचे “कन्फर्ट वूमन’ म्हणून शोषण केले गेले. (ऍबे यांनी भूतकाळातील या कटू घटनांबद्दल कोरियाची माफी मागण्याचे औदार्य दाखवले होते) सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे “पर्ल हर्बर’वर हल्ला करीत अमेरिकेच्या काळजाला जखमी करणारे सैन्य जपानचेच होते. पाऊण शतकापासून जपानने आपले संरक्षण बजेट विकासाकडे वळविले होते.ट्रम्प हे वरील टीका करून जपानी सैन्याला पुन्हा गतवैभवाकडे तर नेत नाही ना? ऍबे यांनी संरक्षणबाबतीत स्वयंसिद्धतेकडे वाटचाल सुरू केली असतानाच त्यांना “एक्झिट’ घ्यावी लागली आहे.
संभाव्य उत्तराधिकारी तारो आसो हे ऍबे यांच्या तुलनेने अधिक आक्रमक आहे. ऍबे यांचेच धोरण ते पुढे नेतात की, स्वतःची री ओढतात, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. भारतमित्र म्हणून शिंजो ऍबे सदैव आपल्या स्मरणात राहतील. बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, क्वाड्रीलॅटरल सेक्युरिटी डायलॉग (क्वाड), 75 बिलियन डॉलर्सचा करन्सी स्वॅप करार, अक्विझेश अँड क्रॉस सर्व्हिसिंग ऍग्रिमेंट (द्वारा भारताला आफ्रिकेतील जिबुती देशातील जपानी लष्करी तळ वापरण्याची मुभा, भारताला सर्वाधिक वेळा भेट देणारे जपानी पंतप्रधान, भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) सही न करताही भारताशी न्यूक्लियर करार (देशवासीयांची टीका झेलून) करण्याचा धाडसी निर्णय, भारताशी द्विपक्षीय व्यापार 17 बिलियनपर्यंत नेणे, अमेरिकेसोबत ओकिनावा बेटावर भारताबरोबर केलेला युद्धसराव आदी निर्णयामुळे जपान भारताला किती जवळचा मित्र मानत होता, हे अधोरेखित होते.
आशिया-पॅसिफिकऐवजी “इंडो-पॅसिफिक’ ही परिभाषा पहिल्यांदा ऍबे यांनी प्रचलित केली. पुढे अमेरिकेने ती मान्य केली. भारताशी मैत्री करण्यात जपानचे देखील हित दडलेले होते. कोरिया व चीनसारख्या जपानच्या पारंपरिक शत्रूला टक्कर देण्यासाठी त्यांना भारत मैत्री उपयुक्त वाटत असावी. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान व भारत या आघाडीमुळे “इंडो-पॅसिफिक’मध्ये नवे समीकरण पुढे येत आहे, त्यात ऍबे यांची मुख्य भूमिका होती. भारताशी निखळ मैत्री धर्म पाळणारा, उमद्या मनाचा हा राजस नेता पदावर नसणे याची भारतीयांना कायम हूरहूर वाटत राहील.