मुंबई – रिझर्व्ह बॅंकेने काही कंपन्या आणि व्यक्तींना त्यांच्या कर्जाची फेररचना करण्याची मुभा दिली आहे. मात्र यासाठी बॅंकांना अधिक तरतूद करावी लागणार आहे.
सध्याच्या कठीण परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी कर्जाची फेररचना गरजेची आहे, अशी मागणी कंपन्यांबरोबरच बऱ्याच बॅंकांनी अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बॅंकेकडे केली होती. 1 मार्च 2020 पर्यंत ज्या कंपन्याचा 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ कर्जाचा हप्ता चुकलेला नाही, अशा कंपन्या कर्ज फेररचनेसाठी पात्र आहेत.
बॅंका अश्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी दोन वर्षाचा कालावधी वाढवून देऊ शकतात. यासंदर्भात डिसेंबर महिन्यापर्यंत कंपन्या आणि बॅंका निर्णय घेऊ शकतात. मात्र अशा फेररचना केलेल्या कर्जासाठी बॅंकांना मोठ्या प्रमाणात तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे बॅंकांच्या ताळेबंदावर दबाव येऊ शकतो.
अशा अवस्थेत किती बॅंका यासाठी पुढाकार घेतील याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. अशी कर्ज योजना लघुउद्योगासाठी अगोरच सुरू आहे. या योजनेला पुढील वर्षाच्या 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही रिझर्व्ह बॅंकेने घेतला आहे.