नगर -करोना वैश्विक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन घोषित झाला. त्या काळात दुकाने बंद राहिल्याने राज्यातील सलून व्यावसायिकही अडचणीत आले. त्यांच्या सर्व अडचणींची राज्य सरकार योग्य दखल घेईल. त्यासाठी सलून व्यावसायिकांना मदत करण्यासाठीचा प्रस्ताव थेट आगामी अधिवेशनात मांडला जाईल, असे आश्वासन ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज येथे दिले. त्यानंतर सोमवारपासून सुरू असलेले नाभिक समाजाचे बेमुदत उपोषण आंदोलन आज मागे घेण्यात आले.
राज्यातील सलून व्यावसायिकांना न्याय देण्यासाठी आमदार संग्राम जगताप यांनी आज मध्यस्थाची भूमिका बजावली. आमदार जगताप यांच्या आग्रहावरुन ग्रामविकासमंत्री मुश्रीफ आंदोलनस्थळी दाखल झाले. तेथे त्यांनी सलून व्यावसायिकांच्या अडचणी समजून घेतल्या. लॉकडाऊन घोषित झाल्यानंतर या व्यवसायातील तरुणांची कशी अडचण झाली, त्यांच्या कुटुंबावर कशी उपासमारीची वेळ आली आहे, याबाबत जगताप यांनीच यावेळी भूमिका मांडली. दरम्यान, या सर्व अडचणींमुळे राज्यातील नाभिक समाजाला अर्थिक मदत करावी लागेल. त्यासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावेत, असे ते म्हणाले. ग्रामविकासमंत्री यांनीही आंदोलनकर्त्यांची मागणी रास्त आहे.
तथापि, सरकारला त्यावर धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील, असे स्पष्ट करत समाजाला मदत करण्याचे ठोस आश्वासन दिले. महाराष्ट्र नाभिक महामंडळातर्फे तपोवन रस्त्यावरील श्री संत सेना महाराज सांस्कृतिक भवनात उपोषण सुरू होते. जिल्ह्यातील सलून व्यावसायिकांनी उपोषणास पाठिंबा देऊन भेटी दिल्या होत्या. तथापि, करोना प्रसार रोखण्यासाठीच्या नियमांचे पालन करायचे असल्यानेच अन्य सदस्यांना उपोषणात सहभागी होता आले नाही, अशी माहिती सरचिटणीस विकास मदने यांनी दिली. मुश्रीफ यांच्या हस्ते जिल्हाध्यक्ष शांताराम राऊत यांनी सरबत घेऊन उपोषण सोडले. पदाधिकारी विकास मदने, सुनील वाघमारे, अनिल निकम, जनार्दन वाघ, अजय कदम, किशोर मोरे, सुनील खंडागळे, दत्ता कदम, नवनाथ मदने, बापू क्षीरसागर, योगेश शिंदे, युवराज राऊत, शरद दळवी, संजय मदने, शहाजी कदम, संजय भुजबळ, निसार शेख, आजिनाथ रावतळे आदींसह सलून व्यावसायिक या वेळी उपस्थित होते.