मुंबई: दुर्गम भागांत जिथे कनेक्टिविटी नाही आणि करोनाचा प्रादुर्भाव नाही, अशा ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून शाळा सुरू कराव्यात. ज्या ठिकाणी फिजीकल शाळा सुरु करणे अडचणीचे आहे त्या ठिकाणी इतर पर्याय तसेच ऑनलाइन शिक्षण सुरु करावे, असा महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जूनपासून शाळा सुरु होणार नसल्या तरी शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांपासून लॉकडाऊन सुरु आहे. मात्र, करोनाशी लढत असताना जूनमध्ये शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले पाहिजे यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. यासंबंधी शालेय शिक्षण विभागाची महत्त्वाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री बच्चू कडू आमदार कपिल पाटील, अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांच्यासमवेत रघुनाथ माशेलकर, डॉ. अनिल पाटील, अनिरुद्ध जाधव तसेच इतर शिक्षण तज्ज्ञही उपस्थित होते.
जूनपासून शिक्षण सुरू करावे. शाळाच सुरू कराव्यात असे नाही. ऑनलाईन, ऑफलाईन अशा सर्व पद्धतीने शक्य आहे, त्याप्रमाणे शिक्षण सुरू व्हावे. मुलांचे वर्ष वाया जाऊ देणार नाही. शिक्षण हे जीवनावश्यक आहे ते थांबू नये. ज्या शाळा क्वारंटाईन करण्यासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या, त्यांचे शासन खर्चाने निर्जंतुकीकरण करून देण्यात येईल, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. करोनासारख्या परिस्थितीही शिक्षणाला अडथळा येत नाही हे महाराष्ट्राने देशाला दाखवून द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गुगल प्लॅटफॉर्मचा प्रायोगिक स्तरावर वापर करावा. मात्र स्वतंत्रपणे संगणकीय पद्धती विकसित करून ऑनलाईन शिक्षणाची मजबूत यंत्रणा दीर्घ काळासाठी विकसित करावी, असेही ठाकरे यांनी म्हटले.