करोनासारख्या जागतिक संकटातसुद्धा चीनने आपले आक्रमक धोरण सोडलेले नाही. उलट तैवानविषयीचे धोरण आणखी आक्रमक केले आहे. अनेक देशांना दक्षिण चीन समुद्रात मासेमारी करण्यास बंदी घातली आहे. करोनाच्या प्रसारास चीनला जबाबदार धरणाऱ्या अनेक देशांना चीनविषयी संताप आलेला असला तरी चीनच्या आर्थिक ताकदीमुळे जगातील अनेक देश त्याच्याशी थेट वैर पत्करणार नाहीत. त्यामुळे तैवानच्या बचावासाठी सर्वांचे लक्ष अमेरिकेकडे लागले आहे.
जगभरात सर्व व्यवहार करोना विषाणूच्या प्रसारामुळे बंद असताना तैवान हा एकमेव असा देश आहे, जिथे सर्व शाळा सुरू आहेत. बेसबॉल, बास्केटबॉल आणि फुटबॉलचे व्यावसायिक सामने सुरू आहेत. अर्थात, हे सर्वकाही जगाला दरवाजे बंद करूनच सुरू आहे. अपरिचित अशा करोना विषाणूशी लढून विजय मिळविणाऱ्या या देशाने प्रशासकीय कौशल्याचे उदाहरण जगाला घालून दिले आहे; परंतु देशांतर्गत खेळांचे सामने आयोजित करणारा हा देश करोना विषाणूच्या विरोधात सुरू असलेल्या युद्धात जागतिक समुदायाला सहकार्यही करीत आहे.
लाखो फेस-मास्क दान करण्याबरोबरच विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी सुरू असलेल्या संशोधन कार्यातही तैवान सहभागी होत आहे. तैवानने केवळ अमेरिका, युरोपीय महासंघ, शेजारी आशियाई देश आणि आपल्या सहकारी देशांनाच मोफत मास्क दिले आहेत; परंतु हे मास्क अन्य कोठूनही उपलब्ध होत नसताना तैवानने हे काम केले आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेची (डब्ल्यूएचओ) कोणतीही मदत न घेता तैवान हे काम करीत आहे.
आंतरराष्ट्रीय समुदायात इतर सर्वसामान्य देशांसारखा दर्जा तैवानला दिला जात नाही. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रे आणि जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या संस्थांपासूनही त्याला दूरच ठेवण्यात आले आहे.
तैवान हा चीनचाच भूभाग असल्याचा चीनचा दावा आहे. वास्तविक तैवान हे एक स्वतंत्र राष्ट्र असून “चीन गणराज्य’ असे त्याचे अधिकृत नाव आहे. विसाव्या शतकात 1911च्या नंतर जेव्हा कुओमिनतांग (के.एम.टी.) यांनी चीनवर राज्य केले होते, तेव्हापासून तैवानचे हे औपचारिक पदनाम आहे. यादवी युद्धात कम्युनिस्टांकडून पराभूत झाल्यानंतर के.एम.टी. तैवानमध्ये पळून आले आणि 1949 मध्ये चीन गणराज्याची पुनर्स्थापना केली. के.एम.टी. यांच्या नेतृत्वाखाली तैवानने 1990च्या दशकात बहुपक्षीय निवडणुकांचा मार्ग स्वीकारला आणि आज ही एक समृद्ध लोकशाही मानली जाते. एवढे सगळे होऊनसुद्धा तैवानच्या स्वतंत्र अस्तित्वाविषयी जगासमोर प्रश्नचिन्ह का आहे, ही विचार करण्याजोगी बाब आहे.
वास्तविक संपूर्ण जग करोनाच्या विळख्यात अडकलेले असतानाच केवळ तैवान नव्हे तर हॉंगकॉंगचे स्वातंत्र्य हिरावण्याचाही चीनचा प्रयत्न चालला आहे. तैवानने वेळोवेळी संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्यत्व मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. डब्ल्यूएचओचे सदस्यत्व मिळण्यासाठीही तैवानने प्रयत्न केले आहेत. तैवानच्या मित्रदेशांसह अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांनी वारंवार प्रयत्न करूनसुद्धा या प्रक्रियेला आजवर यश आलेले नाही.
काही आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी मात्र तैवानला अशी अनुमती दिली आहे की, आशिया प्रशांत आर्थिक सहकार्य मंच आणि ऑलिंपिकमध्ये “चिनी तैपे’ या नावाने तैवान सहभागी होऊ शकतो. खरे कारण असे की, अमेरिकेव्यतिरिक्त तैवानला खुले समर्थन देण्यासाठी चीनचा रोष ओढवून घेण्यास तयार असणारे फार कमी देश आहेत. अनेक देश, विशेषतः विकसनशील देश चीनबरोबर सुरू असलेल्या व्यापाराचे मोल देण्यास धजावत नाहीत. कारण चीन अशा देशांचा एक मोठा आर्थिक भागीदार आहे. त्यामुळे बहुतांश देशांचे तैवानविषयक धोरण चीनच्या मर्जीनुसारच निश्चित केले जाते.
तैवानवर आक्रमण करण्याच्या हेतूने चीनने नौदलाच्या युद्धनौका, विशेषतः मोठ्या आव्हानाशी मुकाबला करण्याची क्षमता असलेल्या युद्धनौका आणि पाण्यातून जमिनीवर हल्ला करू शकणाऱ्या नौकांना समुद्रात उतरविले आहे. तैवानकडून आक्रमण झाल्यास या नौका चीनला उपयुक्त ठरणार आहेत.
फेब्रुवारीत चीनच्या सरकारी माध्यमाने एक घोषणा केली होती. “तैवानमधील फुटिरतावादी’ आणि अमेरिकी लष्कराच्या विरोधात लढण्यासाठी चीनने सैनिकांसाठी 14 लाख “बॉडी आर्मर’ खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी ती घोषणा होती.
तैवानविषयी चीनचे धोरण वर्षानुवर्षे आक्रमक राहिले आहे. ही आक्रमकता अधिक तीव्र करण्यासाठी चीनने आता करोनाच्या साथीचाही फायदा घेतला आहे. चीनची ही आक्रमकता केवळ तैवानपुरती मर्यादित नाही तर जपान, व्हिएतनाम आणि फिलिपीन्ससारखे देशही चीनचे लक्ष्य असू शकतात. दक्षिण चीन समुद्रात मासेमारी करण्यास चीनने सर्व देशांना बंदी घातली आहे, हा चीनच्या आक्रमक धोरणाचाच पुरावा आहे.
परंतु दुसरीकडे जगभरात पसरलेल्या करोना विषाणूच्या प्रसाराला जगभरातील अनेक देशांनी चीनलाच जबाबदार धरले आहे. चीनविरुद्ध जगात संताप वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदाय चीनकडे एक जबाबदार जागतिक शक्ती म्हणून न पाहता एक अनिश्चित आणि अविश्वसनीय हुकूमशाही राष्ट्र म्हणून पाहात आहे. कारण जागतिक संकटाच्या काळातही चीनने आपले आक्रमक धोरण सोडलेले नाही. अशा परिस्थितीतसुद्धा युरोप चीनच्या विरोधात जाणार नाही, हे जाणणाऱ्या देशांनी तैवानचा चीनपासून बचाव करण्यासाठी अमेरिकेवर लक्ष केंद्रित केले आहे; परंतु अशा वेळी भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांनाही सोबत घेणे अमेरिकेला भाग पडेल.
– अमोल पवार