कोलकाता : सुधारित नागरीकत्व कायद्या (का) विरोधात प. बंगाल विधानसभेत ठराव मंजूर करण्यात आला. तृणमूल कॉंग्रेसने हा ठराव मांडला होता.
यापुर्वी केरळ, पंजाब आणि राजस्थान विधानसभेने का विरोधातील ठराव मंजूर केले आहेत. या ठरावावर चर्चा सुरू असताना सदस्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. हा कायदा देशात विभाजन घडवणारा असल्याची टीका या ठरावात करण्यात आली आहे.
या कायद्याला केवळ अल्पसंख्याकांचा विरोध आहे, असे नाही. बहुसंख्य हिदुंचाही या कायद्याला विरोध आहे. फुटीची बिजे पेरणाऱ्या या कायद्याला विरोध करणाऱ्या सर्व हिंदु बांधवांचे मी आभार मानते. प. बंगालमध्ये का, एनपीआर, आणि एनआरसी राबवू देणार नाही, असे ममता बॅनर्जी यावेळी म्हणाल्या.