राहुल गोखले
सत्तेचा वसंत पाहिलेल्या भाजपसाठी एकेक पान गळणाऱ्या शिशिर ऋतूची ही सुरुवात तर नाही ना याचे चिंतन भाजप नेतृत्वाने अवश्य केले पाहिजे.
याच स्तंभातून गेल्या आठवड्यात झारखंड विधानसभा निवडणुकीत भाजपला आणि मुख्यमंत्री रघुवर दास यांना धक्का बसू शकतो अशी शक्यता व्यक्त केली होती; ती खरी ठरली आहे. झारखंडमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी अनेक सभा घेऊनही भाजपच्या वाट्याला अपेक्षित यश आले नाही आणि भाजपला सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. भाजप-विरोधकांची आघाडी मजबूत होती; विरोधकांनी प्रचारात आणलेले मुद्दे प्रादेशिक आणि स्थानिक होते. भाजपमधील बंडखोर शरयू राय यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिले होते. राय यांनी बाजी मारली. एकूण झारखंडमधील भाजप सरकारविषयी नाराजी किती होती याचाच हा पुरावा. पराभव झाल्यावर त्यातही आपणच खरे कसे विजयी झालो आहोत हे दाखविण्याकडे हरलेल्या पक्षाचा कल असतो. भाजपने आपल्याला मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात गेल्या वेळेच्या तुलनेत वाढ झाली आहे याकडे साहजिकच लक्ष वेधले आहे. ते खरेही असेल; पण पराभवाचे विश्लेषण अधिकच गरजेचे आणि आत्मपरीक्षण आवश्यक ठरते. भाजप ते करणार का हा कळीचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा यांनी धडा दिल्यावरही झारखंडमध्ये भाजप गाफील, हाच या पराभवाचा अन्वयार्थ आहे.
प्रत्येक निवडणूक ही आपण प्रचारात आणलेल्या मुद्द्यांभोवती फिरत राहावी आणि त्या मुद्द्यांना विरोध करणाऱ्यांच्या देशभक्तीवर शंका उपस्थित करावी ही भाजपची रणनीती गेली पाचेक वर्षे सातत्याने राहिली आहे. त्यामुळेच निवडणूक लोकसभेची असो किंवा स्थानिक स्तरावरील असो, प्रत्येक निवडणुकीत मुद्दे हे राष्ट्रवाद, 370 वे कलम, तिहेरी तलाक, राममंदिर हेच होते. काही काळ त्या व्यूहरचनेला यशही आले. मात्र, हे सोडूनही अनेक मुद्दे आहेत जे सामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याचे आहेत आणि त्यातील सर्वाधिक महत्त्वाचा म्हणजे घसरलेली अर्थव्यवस्था. त्यावर केंद्रीय मंत्री कोणतीही उपाययोजना करणार नाहीत; किंबहुना आर्थिक मंदी कशी काल्पनिक आहे हे सिद्ध करण्याकडे केंद्रातील मंत्र्यांचा कल. संसदेत बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपण कांदे कमीच प्रमाणात खातो त्यामुळे महागाई आपल्याला सतावत नाही असले अत्यंत बाष्कळ विधान करून एकंदरीत महागाई, आर्थिक मंदी याविषयी सरकारला किती गांभीर्य आहे हेच दाखवून दिले होते. मात्र सरकारने काहीही ठरविले; तरी जनता आपल्याला जे मुद्दे स्पर्श करतात त्यावरच मतदान करीत असते.
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या समस्यांपासून अवकाळीग्रस्तांच्या समस्यांपर्यंत सरकारने कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नाही. रोजगाराच्या किती संधी उपलब्ध झाल्या यावर कधी प्रकाश टाकला नाही. कायम केवळ निवडणूक वाढविणारी यंत्रणा म्हणून पक्षाने काम करावे हे जनतेला रुचत नाही. महाराष्ट्र आणि हरियाणात मोदी आणि शहा यांच्या प्रचारसभा झाल्या होत्या; तथापि तरीही भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळाले नाही. वस्तुतः या दोन राज्यांनी दिलेला हा धडा होता. भाजप हा एरव्ही इतिहासात रमतो; मात्र नजीकच्या इतिहासाने दिलेल्या धड्याकडे भाजपने दुर्लक्ष केले असेच म्हटले पाहिजे आणि त्याचा तडाखा भाजपला झारखंडमध्ये बसला.
प्रश्न एखादे राज्य गमावले की जिंकले याचा नाही. मात्र याच्या व्यापक अन्वयार्थाकडे आणि बोधाकडे मात्र लक्ष दिले पाहिजे. भाजपने 2014 मध्ये लोकसभेत स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळाल्यापासून भाजपला स्वर्ग दशांगुळेच दूर असल्याचा भास होत होता. सगळीकडे यश मिळत असल्याने भाजपने कॉंग्रेसमुक्त भारताचा नारा दिला. त्यावेळीही अनेकांनी याविषयी नापसंती दर्शविली होती. पण कॉंग्रेसची केविलवाणी स्थिती आणि भाजपचा चढता आलेख यामुळे भाजपला देखील आपले स्वप्न सत्यात येणार असे वाटू लागले होते. पण गुजरातपासून कर्नाटक आणि गोव्यापर्यंत कॉंग्रेसने आपले अस्तित्व दाखवून दिले. तरीही भाजपचा अश्व चौखूर उधळला होता आणि आपण दिशा देऊ तसेच राजकारण आता देशात घडणार असा एक प्रकारचा उन्माद निर्माण झाला होता. मोदी आणि शहा यांना आता पर्याय नाही आणि ते आधुनिक काळातील चाणक्य आहेत असा भाजपने नजारा निर्माण केला होता. त्या वातावरणाला धक्का बसला तो गेल्या डिसेंबरमध्ये जेव्हा मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान ही महत्त्वाची आणि तुलनेने मोठी राज्ये भाजपने गमावली. तरीही भाजपला हा अपवाद आहे असेच वाटत राहिले आणि लोकसभेत भाजपला पुन्हा स्वबळावर बहुमत मिळाल्याने गेल्या डिसेंबरमध्ये झालेली पडझड म्हणजे अपवादच होता याची पुष्टी वाटू लागली.
मात्र, लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा निवडणूक यांच्या प्रचारातील मुद्द्यांपासून व्यूहरचनेपर्यंत सगळ्यात भिन्नता असते याचा विसर भाजप नेतृत्वाला पडला. मोदी आणि शहा यांनी प्रचारसभा घेतल्या, विरोधकांना फोडले, राष्ट्रवादाचे मुद्दे सतत चर्चेत ठेवले म्हणजे आपले यश निश्चित हा भाजप नेतृत्वाचा भ्रम होता. त्यातच प्रज्ञा ठाकूर यांच्या सारख्यांना केंद्र सरकारने संरक्षणाशी निगडित संसदीय समितीत स्थान देणे हेही जनतेला रुचले नव्हते. लोकसभा निवडणूक जिंकल्यावर भाजपच्या नेता निवडीच्या बैठकीत मोदींनी प्रज्ञा ठाकूर यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे सगळ्यांनी पाहिले होते; त्याच प्रज्ञा ठाकूर यांना संसदीय समितीत स्थान देणे हा विरोधाभास झाला. नंतर ठाकूर यांनी म. गांधीजींचा मारेकऱ्यांविषयी काढलेल्या उद्गारांवरून ठाकूर यांना संसदीय समितीतून काढून टाकण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. या सगळ्या घटना परस्परांशी निगडित असतातच असे नाही. मात्र या सगळ्याचा मिळून एक परिणाम असतो. जनता या घटनांची मूकपणे दखल घेत असते आणि वेळ आल्यावर जनतेच्या आवाजाचे प्रतिबिंब मतदानात पडल्याचे दिसते.
आता तरी भाजप नेतृत्व धडा घेणार का हा खरा प्रश्न आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये भाजपने तीन राज्ये गमावली. तरीही महाराष्ट्र आणि हरियाणात झालेल्या निवडणुकीत भाजपने धडा घेतला नाही. आत्ममग्नतेत भाजप नेतृत्व राहिले. राष्ट्रीय मुद्द्यांभोवती विधानसभा निवडणूक फिरती ठेवून ती जिंकता येईल हा भाजप नेतृत्वाचा होरा होता; तो खोटा ठरला. महाराष्ट्रासारखे राज्य हातून गेले आणि तरीही झारखंडमध्ये भाजपने त्याच गफलती केल्या. स्थानिक मुद्द्यांपेक्षा 370 वे कलमपासून नागरिकत्व कायद्यापर्यंतचे मुद्दे प्रचारात आणले. मित्रपक्षांना दुय्यम वागणूक दिली आणि पक्षातील बंडखोरी रोखण्यात पुढाकार घेतला नाही. तरीही आपणच अजिंक्य ठरू असा भाजप नेतृत्वाचा कयास होता. त्या अतिआत्मविश्वासाची खरे तर ही पडझड आहे.