देशात वाढत्या शहरीकरणामागे वाढती लोकसंख्या हे प्रमुख कारण मानले जाते. म्हणूनच या मेट्रो शहरातील घरांना मोठी मागणी आहे. अशा स्थितीत दिल्ली डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटी (डीडीए) किंवा महाराष्ट्र हौसिंग अँड एरिया डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटी (म्हाडा) यासारख्या संस्था दिल्ली, मुंबई आणि पुणे यासारख्या महानगरात घराची मागणी पूर्ण करण्यास पुरेशा प्रमाणात सक्षम नसल्याचे दिसून येत आहे. अशावेळी खासगी विकासक हे सरकारी संस्थांपेक्षा घरांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहेत.
परवडणाऱ्या घरांची कमतरता ही सर्वच शहरात कमी जास्त प्रमाणात आहे. यामागे अनेक कारणे सांगितली जात आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीत खासगी विकासकांचा असणारा कमी रस, जमीन भूसंपादनबाबतच्या समस्या, भांडवलाची जुळवाजुळव, वाढता खर्च याबरोबरच कमी फायदा मिळणे यासारख्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
वास्तविक परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीतील सर्वात मोठा अडथळा हा जमिनीच्या वाढत्या किंमती हा आहे. या कारणामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या योजना या सर्वसाधारणपणे उपनगर आणि महानगराच्या बाहेर तयार होत आहेत.
शहरातील जमिनीचे भाव सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने तेथे घर घेणे सोपे राहिले नाही. त्यापेक्षा शहरालगत जमिनीवर गृहप्रकल्प उभारून तो ग्राहकांना उपलब्ध करून देणे फायद्याचे ठरत आहे. या ठिकाणी जमिनीच्या किंमती तुलनेने कमीच असतात. अर्थात चांगल्या लोकेशनला खरेदी करणे तसे कठीण काम आहे. याबाबत काही टीप्स सांगता येतील.
सार्वजनिक वाहतुकीची साधने: घर खरेदी करताना त्याचे लोकेशन, ठिकाण हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सार्वजनिक वाहतुकीची सुविधा असणे महत्त्वाचे आहे. शहराच्या कोणत्याही भागात जाण्यासाठी आपल्या घरापासून सुविधा असेल तर साहजिकच त्या भागाचे महत्त्व वाढते.
याशिवाय ऑफिस, शाळा, कॉलेज, दवाखाना, बाजारपेठ या ठिकाणी जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असल्यास दैनंदिन कामात फारसे अडथळे येत नाही. मेट्रो, रेल्वे, बस आदींची उपलब्धता ही दररोजच्या प्रवासासाठी गरजेची आहे.
दुसरीकडे सार्वजनिक वाहतुकीमुळे दररोजच्या खर्चात कपात राहते. घराचे ठिकाण खूपच दूर किंवा आडवळणी असेल तर तेथून कोणत्याही ठिकाणी जाणे सोयीचे ठरत नाही. त्याचबरोबर खर्चातही वाढ होते.
सुरक्षित ठिकाण: परवडणाऱ्या घरांच्या योजना या उपनगरातील अंतर्गत भागात किंवा त्यालगत भागात राबविल्या जातात. या भागात परिसरात स्थानिकांचा प्रभाव असतो आणि तेथील विकास असंतुलित असतो. अनेक परवडणाऱ्या योजना या झोपडपट्टी भागात, कारखाने तसेच काही योजना दुसऱ्या परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेलगत उभारल्या जातात. अशा ठिकाणी सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण होतात.
म्हणूनच घर खरेदी करताना त्या भागातील वातावरणाचे संपूर्णपणे आकलन करायला हवे. कुटुंबासाठी संपूर्ण सुरक्षित वातावरण लाभणाऱ्या ठिकाणीच घर खरेदीचा विचार करावा. गृहप्रकल्पाच्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक आणि सुरक्षा भिंतीची व्यवस्था आहे की नाही, याची चौकशी करावी. शक्यतो निर्जनीच्या ठिकाणी घर घेणे टाळावे.
कोणत्या ना कोणत्या कारणाने घरी येण्यास विलंब झाल्यास रात्री अपरात्री येताना कोणतीही भिती मनात राहणार नाही किंवा अडचण येणार नाही, असे वातावरण घराच्या परिसरात असणे गरजेचे आहे.
पायाभूत सुविधा: साधारणपणे निवासी योजना या शहराच्या मध्यवर्ती भागापासून आणि अन्य प्रमुख विकसित भागापासून दूर असतात. अशावेळी घर खरेदी करताना शाळा, कॉलेज, रुग्णालय, बाजारपेठ आदी ठिकाणे कितपत जवळ आहेत याचे आकलन करावे. अन्यथा स्वस्तात घर खरेदी करून कालांतराने पश्चाताप ओढवून घेऊ नये. दररोज प्रत्येक किरकोळ कामासाठी दुचाकी काढावी लागत असेल तर खर्चात अकारण वाढ होते. घराच्या परिसरात कोणकोणत्या पायाभूत सुविधा आहेत याचेही आकलन करायला हवे. विकासक किंवा नगरसेवकाच्या आश्वासनावर अवलंबून न राहता त्याची खातरजमा करुन घ्यावी.
मूलभूत विकास कागदोपत्री नको: अनेकदा उपनगर आणि शहरालगतच्या पायाभूत विकासासाठी अनेक घोषणा केल्या जातात. मात्र या प्रस्तावित योजनांवरचे काम खूपच संथगतीने होते. म्हणून नवीन भागातील विकासकामे हे कालांतरानेही सुरूच राहतील याची हमी देता येत नाही. त्यामुळे पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांनी प्रस्तावित पायाभूत सुविधांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. विकासकामांचे आश्वासनं ही विश्वासार्ह वाटली तरच खरेदीचा विचार करावा.
विकासकाची पत: विकासकाच्या योजनांवर, आकर्षक ऑफरवर हुरळून न जाता विकासकाच्या कामाचा दर्जा, पत याचेही आकलन करणे आवश्यक आहे. त्याने यापूर्वी केलेल्या योजनांची देखील पाहणी करुन त्यांच्या कामाची पडताळणी करायला हवी. त्याच्या कामाबाबत एखाद्या ग्राहकाने तक्रार तर केली नाही ना, याची माहिती मिळावी. अनेकदा लहान मोठे स्थानिक विकासक हे परवडणाऱ्या योजनांचे काम हाती घेतात, मात्र कालांतराने अर्धवट सोडून देतात. या योजना एका रात्रीत लॉचिंग करणारे आणि पैसा गोळा करून पळ काढणारे महाभाग कमी नाहीत. परिणामी पश्चातापाची वेळ येणार नाही यासाठी विकासकाचे ट्रॅक रेकार्ड तपासून पाहवे.
मासिक खर्चाचे आकलन करा: मेंटेनन्स शुल्क, वीजबिल आदी विविध मासिक शुल्कांचे आकलन करणेही तितकेच गरजेचे आहे. घर खरेदीची किंमत आणि नंतरचा खर्च याचे आकलन करुनच घर खरेदीबाबत निर्णय घ्यायला हवा. अन्यथा घराचे खर्च वाढू लागल्यास दैनंदिन गरजा भागवताना अडचणी येऊ शकतात.
– कमलेश गिरी