कधी आपण पती किंवा पत्नीसमवेत म्हणजेच संयुक्त गृहकर्ज घेण्याचा विचार केला आहे का? विशेषत: ज्या मंडळींचे वेतन कमी आहे अशा स्थितीत एकत्र येऊन घराचे स्वप्न साकार करू शकतो. कारण अशा प्रकारचे कर्ज घेणे तुलनेने सोयीचे आणि सोपे जाते. संयुक्त कर्ज घेतल्यास जामिनदाराचीही गरज भासत नाही.
आपणही गृहकर्जासाठी पत्नी किंवा पतीला को-अप्लिकंट (सह-अर्जदार) केले असेल तर त्याचे अनेक फायदेही आहेत आणि नुकसान देखील आहेत. अर्थात नुकसानीपेक्षा फायदे अधिक आहेत. तरीही याचा समग्र विचार करूनच गृहकर्जाबाबत पावले टाकवीत.
सहअर्जदार आणि सह-मालक यात अंतर
काय बहुतांश बॅंका संयुक्त गृह कर्जात को-अप्लिकंटला (सह-अर्जदार) मान्य करतात तर त्याचवेळी काही बॅंका को-अप्लिकेंटला मालमत्तेचा भागीदारही म्हणजेच सह-मालकी करण्याबाबत आग्रही असतात. यातील फरक पाहवयाचा झाल्यास सह-मालकाचाही मालमत्तेवर प्रमुख मालकाइतकाच अधिकार राहतो. त्याचवेळी सह-अर्जदार हा केवळ मालमत्तेवर घेतलेले गृहकर्ज फेडण्यासाठी जबाबदार असतो.
मोठे कर्ज : व्यक्तिगत कर्जाच्या तुलनेत जर दोन व्यक्ती एकत्र येऊन कर्ज घेत असतील तर ते अधिक फायद्याचे आहे. उदा. व्यक्तिगत कर्जाची मर्यादा ही 30 लाखांची आहे. मात्र यात सहभागीदार जोडल्यास वीस लाख रुपये आणखी वाढू शकतात. म्हणजेच 50 लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम देऊन चांगले घर खरेदी करू शकता.
सवलत मिळते: काही बॅंका महिलांना को-अप्लिकेंट केल्याने व्याजदरात सवलत देतात. अशा वेळी पत्नीला मुख्य अर्जदार करुन सवलतीचा शंभर टक्के फायदा घेऊ शकतो. याशिवाय महिलेच्या नावावर घर असल्यास मुद्रांक शुल्कातही काही प्रमाणात सवलत दिली जाते. प्रत्येक राज्यात यासंदर्भातील नियम वेगवेगळे आहेत.
याशिवाय कलम 24 नुसार आपल्या घरापोटी घेतलेल्या कर्जावर भरण्यात येणाऱ्या व्याजावर प्राप्तिकरात मिळणारी दोन लाखांपर्यतची सवलत ही चार लाखांपर्यंत मिळू शकते. याचाच अर्थ प्रत्येक व्यक्तीच्या रूपाने आपल्या साडेतीन लाखांपर्यंतची सवलत मिळते. जर पती-पत्नीच्या नावावर कर्ज असेल तर ती सात लाखांपर्यंत सवलत जाते.
नुकसान : घटस्फोट किंवा मृत्यू: जर को-अप्लिकेंटचा मृत्यू होत असेल किंवा घटस्फोट होत असेल तर कर्जाचा भार हा थेट मुख्य अर्जदारावर पडतो. अशा स्थितीत कर्जफेडीस असमर्थ राहिल्यास बॅंक संबंधित मालमत्ता जप्त करू शकते.
मर्यादित भागीदारी: वारसपत्राशिवाय पतीचा मृत्यू झाल्यास आणि पत्नी को-अप्लिकंट असली तरी कायदेशीर उत्तराधिकारी म्हणून मालमत्तेचा केवळ एक तृतियांश भागाची मालकी तिला मिळेल. कारण वारस म्हणून आई-वडिल, मुलगा याकडेही पाहिले जाते.
क्रेडिट स्कोर: कर्ज घेतल्यानंतर पती-पत्नीत भांडणं होत असतील तर आणि वेळेवर हप्ते भरले जात नसतील तर दोघांच्याही क्रेडिट स्कोरवर परिणाम होतो. अशावेळी भविष्यात नवीन कर्ज मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात.
विमा: सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी विमा हा योग्य उपाय मानला जातो. अर्जदार आणि सह अर्जदार या दोघांचाही विमा असणे गरजेचे आहे. त्यात गृहकर्जाचा उल्लेख असणेही तितकेच महत्त्वाचे.
– संदीप म्हैसकर