उत्तम पिंगळे
रविवारी प्राध्यापकांना नवरात्रीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी गेलो होतो. नवरात्र उजाडले तरी पाऊस जाण्याचे काही चिन्ह दिसत नाही, असे ते म्हणाले. पुण्यातील पावसाचा कहर (अर्थात त्यासाठी आपणच जबाबदार आहोत) हे त्यांनी नमूद केले. हाऊडी मोदी व युनोमधील भारताचे वर्चस्व अशी चर्चा चालू असताना प्राध्यापक म्हणाले, स्वातंत्र्योत्तर काळात आपण पंचवार्षिक योजनांच्या सहाय्याने विकासाकडे कूच केले होते. त्या वेळेपासून आपण विकसनशील म्हणून (आजही तसेच) अनेक आंतरराष्ट्रीय कर्जे घेतली होती. अर्थात, त्यामधून विकासाची कामेही घेतली गेली. आज भारताचे नाव सर्वत्र गाजत आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचा दबदबा आहे. भारताच्या पंतप्रधानांचे युनोमधील भाषण वैश्विक विषयालाच धरून होते. असे असले तरी मला देशांतर्गत विरोधाभास फार कठीण वाटत आहे.
मग प्राध्यापकांनी एक एक बाजू मांडली, सामाजिक विचार करता आपण अगदी जातीभेदाच्या पलीकडे जात आहोत. देशात आंतरजातीय, आंतरधर्मीय असे विवाह होत असले तरी ते अत्यंत सीमित आहेत. आजही खेडोपाडी व सुशिक्षित वर्गातही कमी-अधिक जातीचे विवाह कित्येक पालकांना मान्य नाही. त्या मुलाची वा मुलीची हत्या करणे येथपर्यंतही मजल जात असते.असे करून आपण काय साधणार आहोत? एखादा अडचणीत असेल तर किती जात, धर्म त्याला मदत करायला जातात ते पाहा. धार्मिक बाबतीतही तेच घडू पाहात आहे. प्रत्येक जात आपल्या धर्माचा फायदा जसा होईल त्याप्रमाणे लावत आहे. काही ठिणगी वगैरे पडली की मग राजकारणी लोकं आहेतच आग लावायला.
शिक्षणाच्या बाबतीत एकीकडे आपले कित्येक जण आंतराष्ट्रीय नामांकित संस्थांमध्ये वा उद्योगांत सर्वोच्च पदावर पोहोचले आहेत. भारतीय आयआयटीमधून बाहेर पडलेल्यांना आजही औद्योगिक व आर्थिक क्षेत्रात मान आहे. पण प्राथमिक शिक्षणाचे काय? सामान्य माणूसही आज पाल्यास खासगी शाळेत टाकू पाहात आहे. सरकारी शाळांमध्ये आधुनिक शिक्षण प्राप्तीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सोयींचा अभाव व तीच तीच चाकोरीबद्ध शिक्षण पद्धत आजच्या बदललेल्या जगातील शिक्षण घेण्यास अनुकूल वाटत नाही.खोऱ्याने काढलेल्या खासगी शिक्षणसंस्था व त्यातून बाहेर पडणारे पदवीधारक, पदविकाधारक किंवा आयटीआयधारकांना नोकऱ्या तरी आहेत का?
पाश्चात्य जगात शेतीचे एवढे आधुनिकीकरण झालेले आहे की त्याच्या जवळपासही आपण पोहोचू शकलेलो नाही. शेतीवर कर्ज घ्यायचे व नंतर लग्न बडेजाव मिळवून लावून द्यायचे आणि शेतीत काही मिळत नाही म्हणून नंतर कर्जबाजारी व्हायचे हे दुष्टचक्र चालूच आहे.सरकारी बॅंकांची पुनर्रचना होत आहे; पण त्यांच्या व्यावसायिकतेचे काय? सरकारकडून विविध कर्जे माफ केली जातात. यामुळे कर्ज घेतले की ते भविष्यात माफ होणारच असा प्रचार सर्वत्र होत आहे. एकीकडे कुपोषित तर दुसरीकडे अति पोषित, एकीकडे दारिद्य्र तर दुसरीकडे अपार संपत्ती असे चित्र सर्वत्र दिसत आहे.
गरज आहे ती सुवर्णमध्य काढावयाची. अधिक श्रीमंतांवरील अप्रत्यक्ष कर वाढवून ते गरिबांकडे वळवणे (जे चालू आहे) पण ते गरिबांकडे देत असतानाच ते आपसूक व मोफत मिळत आहेत असे न भासवणे हीच तर खरी तारेवरची कसरत आहे. कारण फुकट मिळणाऱ्या वस्तूंना किंमत नसते व तीच सवलत नंतर अधिकार होते, असे प्राध्यापकांनी नंतर नमूद केले.