खडकवासला – महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका रखडल्यामुळे जनतेच्या प्राथमिक स्थानिक प्रशासन संस्थांवर अनिश्चित काळासाठी प्रशासक अधिकारी नियुक्त करून कारभार सुरू आहे. त्यामुळे सार्वजनिक स्वरूपाच्या अनेक नागरी समस्यांची वाताहत होत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सदस्यांचे स्थानिक लोकांशी जिव्हाळ्याचे संबंध असतात. म्हणून त्यांना लोकांच्या गरजा व मूलभूत समस्यांची जवळून जाण असते. घटनात्मक दर्जा प्राप्त असलेल्या महत्वाच्या संस्थांच्या निवडणुका दिवसेंदिवस पुढे ढकलण्यात येत असल्याबद्दल निवडणूक आयोगाच्या बेजबाबदार कारभारावर आता न्यायालयातूनही रोष व्यक्त होत आहे. नागरिकांचाही लोकशाहीवर विश्वास ढासळत चालला आहे. महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पदाधिकार्यांचा कार्यकाळ संपला आहे. तरीही नागरिकांच्या हक्काच्या निवडणुका झाल्या नाहीत त्यामुळे कारभार प्रशासकीय अधिकारी सांभाळत आहेत.
एवढ्या मोठ्या कालावधीनंतर नागरिकांना लोकप्रतिनिधी शिवाय कामे करून सवय झाली असून स्वतःच कार्यालयाचा फेर्या मारत आहेत. प्रशासकीय कारभार सांभाळणार्या अधिकार्यांना दुहेरी जबाबदारी सांभाळावी लागत असून, नागरिकांची थेट संवाद साधण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. परिणामी शहरी आणि ग्रामीण भागामध्ये निर्माण होणारे प्रश्न पाणी, रस्ते, सांडपाणी, घनकचरा, आरोग्य, वीज अशा समस्या शासकापर्यंत पोहोचवण्यात विलंब होत आहे. आणि प्रशासन यांच्यातील दुवा असणारे लोक नियुक्त सदस्य नसल्याने समस्याग्रस्त नागरिकांची परवड होत आहे. लहान साहान कामाची पूर्तता करण्यास दीक्षा वेळ लागत आहे.
अधिकारी दौर्यावर, लोक वाऱ्यावर
विविध शासकीय कार्यालयातील अधिकारी दौर्यावर किंवा मीटिंगमध्ये अधिक असतात. कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत मोबाईलवर खेळलेले असतात. कर्मचार्यांचा अधिक अधिक वेळ चहापाण्यासाठी जाण्या- येण्यास जातो. असा परिस्थितीत नागरिकांना मात्र तात्काळ राहावे लागते.