नवी दिल्ली :- महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजेच मनरेगाच्या कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्याचा प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सादर केला आहे. सध्या सुरू असलेल्या मनरेगाच्या कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, तसेच पूर्ण झालेल्या कामाची तपासणी आणि त्याच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जाईल.
तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नियुक्त केलेल्या लोकपालांद्वारे देखील याचा वापर केला जाऊ शकतो. ड्रोन वापरण्यासाठीचा खर्च मनरेगाच्या प्रशासकीय घटकांतर्गत केला जाऊ शकतो, जो राज्याला दिलेल्या निधीच्या सुमारे 10 टक्के इतका असतो. यासाठी कोणताही अतिरीक्त खर्च येणार नाही. यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याची सुचना राज्यांना करण्यात आली आहे.
मनरेगा अंतर्गत कोणताही प्रकल्प किंवा काम सुरू करण्याच्या आधी ड्रोनचा वापर करून तेथील छायाचित्र काढले जाईल आणि काम पुर्ण झाल्यानंतरही त्याचे फोटो घेतले जातील. नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन, पाणी आणि शेतीशी संबंधित कामांच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी टाइम सीरीज डेटा गोळा केला जाणार असून त्यासाठीही ड्रोनचा वापर केला जाईल.
एखाद्या कामाची विशेष तपासणी करण्यासाठी सुद्धा ड्रोन वापरला जाऊ शकतो. या कामांच्या संबंधात करण्यात आलेल्या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठीही ही यंत्रणा वापरता येणार आहे. ड्रोन मध्ये फोटो िंकंवा व्हिडीओ घेण्यासाठी उच्च दर्जाचा कॅमेरा वापरला जाणे अपेक्षित आहे. यासाठी हवेत किमान 30 मिनीटे राहण्यास सक्षम असलेली ड्रोन्स वापरावीत अशी अट ठेवली जाणार आहे. ड्रोनद्वारे मिळालेला डेट केंद्र सरकारच्या संबंधीत विभागांना पाठवला जाणार आहे.