भाजपाच्या विरोधात आघाडी उभी करण्याचे संकेत मिळत असतानाच या आघाडीचे परतीचे दोर ममता बॅनर्जी आणि अखिलेश यादव या दोन महत्त्वाच्या नेत्यांनी कापून टाकले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेससमोर आव्हान उभे राहिले आहे. मात्र, कॉंग्रेस जर ही आघाडी निर्माण करण्यात यशस्वी झाली तर संधीही चालून येणार आहे.
विरोधी पक्षांची आघाडी होणे सोपे नसते. ती एक अत्यंत किचकट आणि अवघड प्रक्रिया असते. तो एक फारच वेळखाऊ आणि परीक्षा पाहणारा प्रकार असतो. पाच दशके कॉंग्रेसने देशावर राज्य केले आहे. तेव्हा कॉंग्रेसचे विरोधक कॉंग्रेसच्या विरोधात एकवटले होते. त्यांच्यासोबत आताच्या भारतीय जनता पार्टीचा पूर्वावतारही होता. आज तीच स्थिती राष्ट्रीय पातळीवर आहे. जागा फक्त बदलल्या आहेत. आज भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात विरोधक एकवटताना दिसत आहेत. अर्थात, तेव्हाच्या कॉंग्रेसची जागा आज भाजपने घेतली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाला विरोधकांची मोट बांधण्याची संधी आहे. तथापि, तसे करणे मोठे आव्हानही आहे. कॉंग्रेस त्यावर कशी मात करते हे येत्या काळात समोर येईलच. पण जर पक्ष त्यात यशस्वी ठरला तर त्यांचा भविष्यकाळ उज्ज्वल असेल. देशातील नव्या बदलाची ही नांदी ठरू शकेल. मात्र, प्रश्न हा आहे की, हे होऊ शकणार आहे का?
तिसऱ्या आघाडीची चर्चा कायमच सुरू आहे. तिला गती आली असतानाच त्याच वेगाने ब्रेकही लागला. ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव या दोन प्रमुख नेत्यांनी हा ब्रेक लावला आहे. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे व्यापक उद्देश दुर्लक्षित करून ममता कॉंग्रेसवर टीका करत आहेत. त्याहीपुढे जात त्यांनी आता थेट राहुल गांधी यांनाच लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. अखिलेश यादव यांनीही दोन दिवसांपूर्वी ममता बॅनर्जी यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांचाही सूर बदलला आहे. तेही कॉंग्रेसच्या विरोधात बोलत आहेत. केवळ एवढेच नाही, तर त्यांनी कॉंग्रेसला थेट आव्हानच दिले आहे. अशा वातावरणात कॉंग्रेसचे काम कठीणच होणार आहे. कॉंग्रेसने ममतांच्या नाराजीचे कारण जाणून घेणे खरेतर आवश्यक होते. ते सोडून कॉंग्रेसही प्रत्युत्तराच्या मार्गाने जाणे पसंत करत आहेत. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील एक पराभव ममतांच्या नाराजीचे कारण आहे. डाव्यांनी त्या जागेवर कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला होता. मुस्लीम बहुल मतदारसंघ असूनही ममतांचा उमेदवार पराभूत झाला.
मुळात पश्चिम बंगालमध्ये आपले बस्तान बसविण्यास या अल्पसंख्याकांनीच ममतांना हात दिला आहे. त्याच मतदारसंघात ममतांना पराभव पाहावा लागला ही त्यांच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. त्या नाराजीचे बाण आता राहुल यांच्या दिशेने सुरू झाले आहेत. राहुल गांधी जर विरोधकांचा चेहरा असतील तर कोणीही भाजपला लक्ष्य करू शकणार नाही. राहुल हेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा सगळ्यात मोठा टीआरपी असल्याचा दावा ममतांनी केला आहे. राहुल यांना हिरो बनवण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जातो आहे. त्यातच भारतीय जनता पार्टीचा फायदा आहे. केवळ याच कारणामुळे भाजपने संसदेचे कामकाज रोखून धरले आहे. अन्य कोणी विरोधक सरकारसमोर झुकत नसताना केवळ कॉंग्रेसच हे झुकण्याचे काम करते आहे, असे थेट वार ममतांनी केले आहे. लोकसभेतील त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनीही याचीच री ओढली आहे. राहुल विरोधकांचा चेहरा झाले तर ते भाजपच्या पथ्यावर पडेल, असे सूत्र त्यांच्याकडून मांडले जाते आहे.
गेल्या बऱ्याच काळापासून ममतांचा कॉंग्रेसशी संघर्ष सुरू आहे. त्यांच्या पक्षाची उत्पत्तीच कॉंग्रेसमधून झाली आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात त्यांचा कॉंग्रेसला कडवा विरोध होता. कॉंग्रेसशी संघर्ष करतच त्यांनी स्वत:चे स्थान निर्माण केले आहे. मध्यंतरी कॉंग्रेसशी जुळवून घेण्याचा समंजसपणा त्यांनी दाखवला. पण तो अल्पजीवी ठरला. त्याचे कारण त्यांची स्वत:ची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार होण्याची महत्त्वाकांक्षा. दुसरीकडे ममतांच्या बाहेर जाण्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेस क्षीण झाली ती कायमचीच. ईशान्य भागातही स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर कॉंग्रेसची पकड होती. या भागात ममतांना स्वत:चे स्थान निर्माण करता आलेले नाही. पण कॉंग्रेसचे डिपॉझिट घालवण्यात त्या हातभार उचलत आहेत. ममतांनी सगळ्यात मोठ्या उत्तर प्रदेश राज्यातील समाजवादी पक्षावरही आपला प्रभाव टाकला आहे. अखिलेश यादव त्यांच्या पक्षाच्या अधिवेशनासाठी पश्चिम बंगालची निवड करतात यातच सर्वकाही येते. ममतांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी कॉंग्रेसला रक्तबंबाळ केले. अमेठी आणि रायबरेली येथून आम्ही निवडणूक लढविणार असल्याचे त्यांनी जाहीर करून टाकले. या दोन जागा कॉंग्रेससाठी अत्यंत प्रतिष्ठेच्या आहेत. गांधी घराण्यानेच त्यांचे लोकसभेत प्रतिनिधित्व केले आहे. मध्यंतरीच्या काळात गांधी घराण्याच्या पादुका सांभाळणाऱ्यांनी या जागा राखल्या. थोडक्यात, अमेठी आणि रायबरेली गांधींचीच असे समीकरण होते आणि आहे. स्मृती इराणींनी 2019 मध्ये अमेठी कॉंग्रेसकडून हिसकावली तरी अमेठी म्हणजे गांधी ही ओळख पुसट झालेली नाही. या कुटुंबाप्रती आदर म्हणून या जागांवर विरोधी पक्ष उमेदवार देत नसत. तेथे आता उमेदवार देण्याची घोषणा अखिलेश यांनी करणे हा कॉंग्रेसला शेवटचा धक्का असे मानता येऊ शकते.
नितीशकुमार आणि अरविंद केजरीवाल ही आणखी दोन प्रमुख नावे आहेत. यातील नितीश एका राज्यातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या प्रादेशिक पक्षाचे नेते आहेत. त्यांचे आव्हान तसे फार नाही. तथापि, जोडतोडीच्या राजकारणात हे चेहरे उपयुक्त असतात हे नितीश यांचे बलस्थान. सहमतीचा उमेदवार म्हणून त्यांची वर्णी लागूही शकते. तर केजरीवालांचे राजकारणच मुळात कॉंग्रेसच्या खच्चीकरणावर बेतलेले आहे. कॉंग्रेस जेथे जेथे दुबळी होईल तेथे त्यांना संधी आहे. अन्य काही विरोधी पक्ष आहेत. पण किमान या चार लोकांना जरी सांभाळले तरी कॉंग्रेसला 70 च्या दशकात त्यांच्याविरुद्ध झाले होते ते आता भाजपच्या विरोधात साधता येईल. त्यावेळी एखादा अपवाद वगळता सगळेच पक्ष एकवटले होते. त्यांनी कॉंग्रेसला पर्यायी सरकार स्थापनही केले.
अंतर्विरोधामुळे नंतर हे सरकार कोसळले आणि कॉंग्रेस पुन्हा अधिक शक्तिशाली होत सत्तेत आली. पण प्रस्थापित सरकारला पराभूत करता येऊ शकते हा संदेश आणि धडा जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनानंतर विरोधी पक्षांना मिळाला. आता कॉंग्रेसला तीच मांडणी करावी लागणार आहे. ते आव्हानात्मक आहेच, पण त्यात संधीही आहे. फुटकळ लाभांच्या पलीकडे जाऊन व्यापक विचार करावा लागेल. विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीच्या एका विजयासाठी व्यापक राष्ट्रीय मांडणी विस्कळीत होणार नाही याची दक्षता त्यासाठी कॉंग्रेसला घ्यावी लागेल. रायपूरच्या अधिवेशनात कॉंग्रेसने विरोधकांच्या एकतेचा नारा दिला आहे. याचा अर्थ पक्षाला त्यांच्या मर्यादांची जाणीव नक्कीच झाली आहे. जर तसे असेल तर आता त्या विरोधकांना जोडण्याची किमयाही करून दाखवावी लागेल.