विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरील दबाव वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे अनेक मार्ग अवलंबले जात आहेत. त्यात ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स या केंद्रीय यंत्रणांद्वारे छापे मारण्याचे सत्र सुरूच आहे. पण आता सरकारने थेट पोलीस पाठवून विरोधी नेत्यांना दमात घेण्याचा एक वेगळाच प्रकार काल देशाने अनुभवला आहे.
अदानी प्रकरणात जेपीसी चौकशी समिती नेमावी अशी सातत्याने मागणी करणारे कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या घरी पोलीस पाठवून त्यांच्यावर जी कारवाई करण्यात आली आहे, तो एक अजब प्रकार ठरला आहे. सरकारने विरोधकांच्या बाबतीत लोकशाही संकेतांचे सारे ताळतंत्रच सोडून दिल्याचे हे लक्षण आहे. ज्या कारणासाठी भल्या पहाटे राहुल गांधी यांच्या घरी पोलीस पाठवण्यात आले आणि त्यांना नोटीस दिली गेली ते कारण अगदीच क्षुल्लक आणि हास्यास्पद आहे. राहुल गांधी यांनी आपल्या “भारत जोडो’ यात्रेच्या समारोपाच्या टप्प्यात 30 जानेवारी रोजी श्रीनगरात बोलताना असे विधान केले होते की, देशातील अनेक महिला लैंगिक अत्याचाराच्या बळी ठरल्या असून त्यांनी या यात्रेच्या काळात आपली भेट घेऊन त्याविषयी आपल्याकडे तक्रार केली होती. या विधानावर 45 दिवसांनी पोलीस पाठवून कारवाई करण्याची गरज का वाटली, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर या मागे सरकारची नेमकी काय मानसिकता असावी याचा अंदाज येतो. दिल्लीच्या विशेष विभागाच्या पोलीस आयुक्तांना मोठ्या फौजफाट्यासह राहुल गांधींच्या घरी पाठवण्यात आले होते. या आधीही त्यांनी राहुल गांधी यांना भेटून त्यांना नोटीस देण्याचा प्रयत्न केला होता; पण त्यावेळी राहुल गांधी हे घरी सापडले नव्हते, त्यामुळे काल 19 मार्च रोजी ही कारवाई केली गेली. दिल्ली पोलीस केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहेत त्यामुळे त्यांचा वापर राहुल गांधी यांना दमात घेण्यासाठी किंवा त्यांना धमकावण्यासाठी केला गेला, असा कॉंग्रेसचा आरोप आहे आणि त्यात सकृतदर्शनी तरी तथ्य दिसते आहे. कारण, राहुल गांधी यांनी दीड महिन्यापूर्वी एखादे विधान केल्यानंतर अचानक दिल्ली पोलिसांना अशी जाग येण्यामागे दुसरे कोणतेही कारण असू शकत नाही. विरोधकांना धमकावण्याच्या प्रकाराची ही सर्वात खालची पातळी आहे, असेही कॉंग्रेसने म्हटले आहे. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, श्रीनगरात एखाद्या नेत्याने केलेल्या वक्तव्यावर दिल्लीत कारवाई करणे हा विषय दिल्ली पोलिसांच्या अखत्यारित येतच नाही. या कारवाईच्या अनुषंगाने दिल्लीच्या विशेष पोलीस आयुक्तांनी जी कारणमीमांसा दिली आहे, तीही अत्यंत हास्यास्पद ठरली आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांनी ज्या महिलांवरील अत्याचाराचा उल्लेख केला आहे त्या महिला नेमक्या कोण आहेत, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे होते. यात काही म्हणे अल्पवयीन महिलाही असू शकतात. त्यामुळे आमच्यासाठी हा विषय महत्त्वाचा ठरतो, त्यामुळे आम्ही त्यांना नोटीस दिली आहे, त्यावर उत्तर देण्यासाठी राहुल गांधी यांनी दहा दिवसांची मुदत मागून घेतली आहे, असे दिल्लीच्या विशेष विभागाच्या पोलीस आयुक्तांनी म्हटले आहे. दहा दिवसांनंतर आम्ही पुन्हा त्यांच्या घरी जाऊन त्यांची चौकशी करणार आहोत, असेही ते म्हणाले आहेत. म्हणजे हा विषय केवळ कालच्या पुरता मर्यादित नव्हता तर यापुढेही पोलिसांकरवी राहुल गांधींवर कारवाईची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. दिल्ली पोलीस आयुक्तांच्या विधानातूनच हा सारा फार्स उघड होतो आहे.
वास्तविक कॉंग्रेस नेत्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार संपूर्ण भारत जोडो यात्रेत राहुल गांधी यांना अक्षरश: लाखो लोक भेटले आहेत. त्यात अनेक महिलांचाही समावेश होता. अनेक महिला राहुल गांधी यांच्या गळ्यात पडून रडतानाही अनेकांनी पाहिले आहे. त्यावेळी त्या महिलांनी राहुल गांधी यांना आपली वैयक्तिक कैफियतही ऐकवली असणे सहज शक्य आहे. या महिलांचे नाव पत्ते घेणे त्यावेळी त्यांना शक्य नव्हते. या महिलांनी आपल्याकडे ज्या कैफियती ऐकवल्या त्याचा समारोपाच्या भाषणाच्यावेळी उल्लेख करणे हा काही भयंकर अपराध ठरू शकत नाही. आणि मुळात देशाच्या विविध भागांत महिलांवर अत्याचारांचे असंख्य प्रकार घडत असतात आणि त्याच्या बातम्याही वृत्तपत्रात येत असतात. त्यावर पोलीस किती तत्परता दाखवतात हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. अनेक वेळा बलात्कार प्रकरणात पोलीस कारवाईला कशी टाळाटाळ करतात याच्याही बातम्या गेल्या नऊ वर्षांत अनेक वेळा येऊन गेल्या आहेत. या ठिकाणी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा नमूद करणे आवश्यक आहे की, दिल्लीत निर्भयावर बलात्कार करून तिचा खून झाल्यानंतर दिल्लीतील वातावरण अत्यंत प्रक्षुब्ध झाले होते व हजारो लोक रस्त्यावर उतरले होते. या वातावरणाचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी भाजपने त्यावेळी “नारी पर अब नही होगा वार, अबकी बार मोदी सरकार!’ अशा घोषणा लिहिलेले फलक संपूर्ण दिल्लीभर लावले होते.
कर्मधर्म संयोगाने 2014 साली मोदींचे सरकार सत्तेवर आले. त्या आधीच्या काळापासून दिल्ली पोलीस आयुक्त दिल्लीच्या भागात वर्षभरात कोणत्या प्रकारचे किती गुन्हे नोंदवले गेले याची आकडेवारी पत्रकार परिषद घेऊन सादर करीत असत. मोदी सरकार सत्तेवर येऊन एक वर्ष झाल्यानंतर तत्कालीन दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे पत्रकार परिषद घेऊन दिल्लीत घडलेल्या गुन्ह्यांची माहिती सादर केली. त्यात दिल्लीत महिलांवर झालेल्या बलात्काराचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले असल्याचे दिसून आले होते. त्यावरून लोकांना भाजपच्या त्या “नारी पर अब नहीं होगा वार’ या फलकांची आठवण झाली आणि मोदी सरकारला प्रश्न विचारले जाऊ लागले.
त्यावर मोदी सरकारने काय उपाययोजना करावी तर, त्यांनी बाकीची कोणतीही उपाययोजना न करता दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना यापुढे अशा प्रकारे गुन्ह्यांची आकडेवारी देण्यासाठी पत्रकार परिषदच घेऊ नये, असे फर्मान सोडले होते. त्यामुळे आता दरवर्षी होणारी दिल्ली पोलीस आयुक्तांची ही पत्रकार परिषद बंद झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांच्या दीड महिन्यापूर्वी केलेल्या विधानांच्या अनुषंगाने त्यांच्या घरी पोलीस पाठवून, अशी कारवाई करणे हा शुद्ध आचरटपणाच ठरतो.