चंडीगड – हिमाचल प्रदेश सरकारने जलविद्युत, हायड्रोजन आणि सौरऊर्जेचा वापर करण्याचे आणि 2025 पर्यंत हिमाचलला देशातील पहिले हरित राज्य बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, यामुळे औद्योगिक उत्पादनांना चांगली किंमत मिळेल आणि हरित उत्पादने म्हणून निर्यातीत प्राधान्य मिळेल.
राज्य विद्युत मंडळ लिमिटेड, हिमुर्जा, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड आणि ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या दिशेने काम करण्याचे आणि आवश्यकतेनुसार धोरणात बदल करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आणि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडळ लिमिटेडच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरुन ते बोलत होते.
राज्याच्या विकासासाठी सध्याच्या व्यवस्थेचे नूतनीकरण आणि हरित ऊर्जेचे शोषण आवश्यक असल्याचे सांगितले. सध्याच्या ऊर्जा धोरणात आवश्यक ते बदल करून पाच मेगावॅटपर्यंतचे सर्व सौर ऊर्जा प्रकल्प वाटपासाठी खुले ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
सरकार सौरऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणार आहे. वर्ष 2023-24 या वर्षात राज्यात 500 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेडद्वारे 200 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारले जातील. त्यादृष्टीने मेगावॅट क्षमतेसाठी जमीन निश्चित करण्यात आली आहे.
हिम एनर्जीतर्फे 150 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प खाजगी सहभागाने उभारण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या प्रकल्पांची क्षमता 250 किलोवॅट ते 1 मेगावॅटपर्यंत असेल. मुख्यमंत्र्यांनी हिम उर्जा यांना राज्यासाठी पाच मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्पांमध्ये पाच टक्के आणि पाच मेगावॅट क्षमतेपेक्षा अधिक क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांमध्ये दहा टक्के वाटा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.