शिवसेनेच्या दोन गटांमध्ये शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्यावरून वाद पेटला आणि उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे हे परस्परांना शेलक्या शब्दांत लक्ष्य करण्यात मश्गुल आहेत. मिंधे की खंदे इत्यादी यमकांच्या खेळात राजकीय नेते आत्ममग्न आहेत. भाजपही उद्धव गटाला नामोहरम करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे आणि कोणी कोणाला जमीन दाखविण्याची भाषा करीत आहे तर कोणी दुसऱ्याला अस्मान दाखवू असे प्रतिआव्हान देत आहे.
महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होऊन भाजप-शिंदे गट यांचे सरकार सत्तेत येऊन आता अडीच महिने होऊन गेले आहेत. एखादे सरकार स्थिर व्हायला एवढा काळ पुरेसा असतो. तथापि, एकीकडे शिंदे गटातली आमदारांवर अपात्रतेची असणारी टांगती तलवार, न्यायालयात त्याबद्दल असणारा प्रलंबित खटला, मंत्रिपदांवरून शिंदे गटात असणारी नाराजी या सगळ्यामुळे सरकारला अद्यापि स्थैर्य प्राप्त झाले आहे, असे आढळत नाही.
पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात मंत्रिपद न मिळालेल्यांपैकी काहींनी उघड नाराजी व्यक्त केली होती तर मंत्रिपदे मिळालेल्यांपैकी काहींनी आपल्याला मिळालेल्या खात्याबद्दल नापसंती दर्शविली होती. कदाचित हे पाहूनच एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस अद्यापि पालकमंत्री नेमण्यास धजावले नसावेत. अन्य पक्षांतील असंतुष्टांना आपल्या गोटात आणण्यासाठी शंभर आमिषे दाखविता आली तरी स्वतःच्या गोटातील असंतोष रोखण्यासाठी संभ्रम कायम ठेवणे हे एकच शस्त्र उपयोगात आणण्याचे कसब सध्या भाजप-शिंदे गट दाखवत आहे. मात्र, त्यामुळे सरकारचा दुबळेपणा दृग्गोचर होतो आणि सरकारने स्थैर्याचे केलेल्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
त्यातच एकनाथ शिंदे यांनी गणेशोत्सवात देवदर्शनाचा लावलेला सपाटा हाही टीकेचा विषय झाला आहे. आक्षेप त्यांच्या भेटीगाठींवर नाही. मात्र, सरकारचे प्रमुख म्हणून त्यांच्याकडून धोरणात्मक निर्णयांच्या धडाक्याची अपेक्षा आहे. सुरुवातीला शेकडो अध्यादेश काढण्याची जाहिरात सरकारने केली आणि केवळ शिंदे आणि फडणवीस या दोघांचेच मंत्रिमंडळ असतानाही राज्याचा कारभार थांबलेला नाही, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न झाला. अर्थात, ती कथित गतिमानता नोकरशाहीत पोहोचली का, हे पाहणे गरजेचे असते. ती अपेक्षा पूर्ण होत नसताना केवळ भेटीगाठींनी काहीएक साध्य होणार नाही म्हणून हा टीकेचा विषय बनला आहे.
मंत्रिमंडळ विस्ताराचा दुसरा टप्पा सप्टेंबर महिन्यात असणार आहे, असे मधाचे बोट मंत्रिपद न मिळालेल्यांना चाटवले असल्याने नाराजी चव्हाट्यावर आलेली नाही हे खरे; पण हा संयम अनंतकाळापर्यंत तसाच राहील याची शाश्वती नाही. तेव्हा शिंदे-फडणवीस यांना या बाबतीत काही निर्णय लवकरात लवकर घ्यावाच लागेल. मात्र, या सगळ्या तारेवरच्या कसरतीमुळे या सरकारची सगळी शक्ती केवळ सरकार वाचविण्यात खर्च होत आहे असे जे चित्र तयार झाले आहे ते सुचिन्ह नाही. येत्या दिवाळीत मुंबईत सर्वत्र रोषणाई करण्यात येईल अशीही घोषणा शिंदे यांनी केली आहे. अशा लोकानुनयी घोषणांनी सरकार प्रसिद्धीच्या झोतात काही काळ राहीलही; पण त्यातून जनतेच्या मूलभूत समस्या सुटणार नाहीत, हेही ध्यानात ठेवले पाहिजे.
अर्थात, जनतेच्या समस्यांशी कोणत्याच राजकीय पक्षाला काही सोयरसुतक आहे का, हा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे. वास्तविक नागरी समस्यांपासून विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांपर्यंत आणि उद्योगांनी महाराष्ट्राकडे पाठ फिरविण्यापासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपर्यंत अशा अनेक समस्या महाराष्ट्रासमोर आहेत. एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, एकट्या यवतमाळमध्ये गेल्या 43 दिवसांत 60 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत आणि या वर्षी आतापर्यंत आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या 205 इतकी आहे. प्रचंड पावसामुळे शेतीचे झालेले अतोनात नुकसान आणि त्यामुळे कर्जफेड करण्याची असमर्थता या नैराश्यातून शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत.
कर्जमुक्तीच्या घोषणा सरकारकडून होत असल्या तरीही या योजनेचा लाभ केवळ मोठ्या शेतकऱ्यांना होतो. मात्र, लहान शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत हाच तोडगा असतो याकडे राजू शेट्टी यांनी एका मुलाखतीत लक्ष वेधले होते आणि सत्ताधारी किंवा विरोधक दोन्ही बाजू शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यास प्राधान्य देण्यात कमी पडले आहेत अशी टीकाही केली होती. वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्राऐवजी गुजरातच्या पारड्यात पडला हेही प्रकरण फार जुने नाही. नागरी समस्यांनी नागरिकांना हैराण केले आहे. तेव्हा या सगळ्या समस्यांना भिडणे हे आवश्यक असताना सर्वच पक्षांनी केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आपली व्यूहनीती आखायचे ठरवले आहे हे घातक आहे.
भाजपने मुंबई महापालिका जिंकण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावण्याचा निर्धार केला आहेच; पण त्यापलीकडे जाऊन 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत “मिशन 45′ चे उद्दिष्ट ठेवले आहे. बारामती मतदारसंघाला लक्ष्य करण्याचा निश्चय भाजपने केला आहे. त्यादृष्टीने केंद्रातील मंत्री महाराष्ट्राचे दौरे करीत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या बारामती दौऱ्यामागे तीच गणिते आहेत. पवारांना त्यांच्याच मतदारसंघात जखडून ठेवले तर राज्यात अन्यत्र राष्ट्रवादीच्या प्रचारास मर्यादा पडतील आणि त्याचा लाभ आपल्याला होईल असा भाजपचा हिशेब आहे. कॉंग्रेस आपल्या संघटनात्मक समस्यांमध्येच ग्रासलेली आहे आणि कॉंग्रेसमधून काही नेते भाजपमध्ये प्रवेश करतील अशी वृत्ते अधूनमधून येत असतात.
महानगरपालिका निवडणुकांचा खेळखंडोबा झाला आहे. सर्वच पक्ष त्यास कारणीभूत आहेत. कारण, प्रभाग रचना ही आपल्याला सोयीची अशी करण्याचा संकुचितपणा प्रथम शिवसेनेने आणि आता भाजपने दाखविला आहे. त्यामुळे प्रमुख महानगरपालिकांवर प्रशासकांची सत्ता आहे. मात्र, लोकशाहीला हे अभिप्रेत नाही. लोकप्रतिनिधींनीच जनतेचे प्रतिनिधित्व करावयास हवे. मात्र, याचा अर्थ सतत निवडणुकांच्या वातावरणातच असावे असा होत नाही. पक्षांनी जनतेच्या समस्यांना तोंड फोडत राहावे आणि सरकारला तोडगा काढण्यास भाग पाडत राहावे अशी अपेक्षा असते. महाराष्ट्रातील सध्याचे चित्र हे नेमके त्याच्या विसंगत असेच आहे.
वास्तविक शिवाजी पार्कवर उद्धव गटाचा दसरा मेळावा होणार की शिंदे गटाचा हा त्या त्या गटांसाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा असू शकतो. मात्र, सामान्य जनतेला त्याच्याशी काही कर्तव्य असण्याचे कारण नाही. भाजप आणि उद्धव गट परस्परांना “पेंग्विन सेना’ आणि “चित्ता पार्टी’ म्हणून हिणवण्यात मश्गुल आहेत. जनतेला याच्याशी काही घेणे-देणे असण्याचे कारण नाही. मात्र, आपापल्या पक्षांच्या अस्तित्वासाठी उभ्या महाराष्ट्राने देव पाण्यात ठेवले आहेत अशा अविर्भावात राजकीय पक्षांचे नेते वक्तव्ये करू लागले आहेत. पत्राचाळ प्रकरणी (पान 1 वरून) संजय राऊत तुरुंगात आहेत; तथापि, राष्ट्रवादीच्या प्रमुखांची चौकशी करावी अशी मागणी भाजपाच्या आमदाराने केली आहे. ती मागणी आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघाला लक्ष्य करण्याचा भाजपचा मनसुबा यांचा परस्परांशी संबंध नाही असे मानणे भाबडेपणाचे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने भाजप किंवा शिंदे गट यांच्याशी युतीचे संकेत दिले. मात्र, विदर्भाच्या दौऱ्यावर असलेले राज ठाकरे यांनी एकीकडे नितीन गडकरी यांची भेट घेतली, पण दुसरीकडे आपल्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकांच्या तयारीला लागण्याचे आदेश दिले. शिवसेनेतील फुटीचा लाभ मनसेला होईल का, याची चाचपणी करण्यासाठी राज ठाकरे यांनी मनसेची संघटना दुर्बल असूनही विदर्भात दौरा केला. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून खरे हिंदुत्व कोणाचे आणि बेगडी हिंदुत्व कोणाचे हे वाद पेटले आहेत. सरपंचांच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांत भाजपपासून राष्ट्रवादीपर्यंत सर्वांनीच सर्वाधिक जागा आपण जिंकल्या असे दावे केले असले, तरी मुळात पक्षविरहित पद्धतीने होणाऱ्या या निवडणुकांत असे दावे कितपत खरे हेही तपासणे कठीण. मात्र, एक खरे सर्वच पक्षांना निवडणुकांनी ग्रासलेले आहे आणि सर्व डावपेच, व्यूहनीती ही केवळ निवडणूक कशी जिंकायची या दृष्टीने होत आहे.
निवडणुकांमधील यश आणि पर्यायाने सत्ता हे राजकीय पक्षांचे उद्दिष्ट असते यात शंका नाही आणि त्यात आक्षेपार्ह देखील काही नाही. तथापि केवळ निवडणुका समोर ठेवून परस्परांची अडवणूक करण्याच्या कुरघोड्यांच्या राजकारणामुळे सामान्य जनता समस्यांमध्ये होरपळून निघते आहे याचे भान राखले जात नाही हे चिंताजनक आहे. परस्परांवर चिखलफेख, अत्यंत हलक्या दर्जाची विधाने, काहीदा असभ्यतेकडे झुकणारी वक्तव्ये, निर्णय घेण्यापेक्षा अगोदरचे निर्णय फिरविण्याकडे असणारा कल, मोठमोठ्या आकर्षक घोषणा मात्र अंमलबजावणीच्या स्तरावर उदासीनता, अस्मितेच्या प्रश्नांना हवा देऊन जगण्याच्या प्रश्नांना मागे रेटण्याचा अगोचरपणा, निकोप संसदीय संकेतांना दिलेला छेद, पक्ष फोडाफोडी आणि पक्षांना लागलेली आपमतलबी गळती, तत्त्वांचे सोयीस्कर विस्मरण, आणि काहीही केले तरी जनता ते स्वीकारणारच असे गृहीत धरण्याचा कोडगेपणा ही महाराष्ट्रासमोर असणाऱ्या आणि बिकट होणाऱ्या समस्यांची मूळ कारणे आहेत.
महाराष्ट्र अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत नक्की कोणत्या क्रमांकावर आहे यावर राजकीय पक्षांमध्ये वाद पेटला आहे. मात्र महाराष्ट्राला समस्यामुक्त करण्याची जनतेची आर्त मागणी मात्र नजरेआड केली जात आहे. डावपेच, चढाओढ, श्रेयवाद हे सगळे राजकारणाचे अविभाज्य भाग आहेत; मात्र केवळ ते म्हणजेच राजकारण नव्हे याची जाणीव ठेवणे आवश्यक. महाराष्ट्राचे सध्याचे राजकारण हे ज्या पातळीला गेले आहे ते चित्र सुखावणारे नाहीच; पण चिंता उत्पन्न करणारे आहे.
येत्या काही दिवसांत न्यायालय आणि निवडणूक आयोग खरी शिवसेना कोणती येथपासून शिवसेनेतील बंडखोर आमदार अपात्र ठरतात का इत्यादी प्रकरणांत निकाल देणे अपेक्षित आहे. हे निर्णय काय लागतात यावर महाराष्ट्राचे यापुढचे राजकारण अवलंबून आहे. शिंदे सरकारच्या भवितव्याचा फैसला काय होईल तो होवो. महाविकास आघाडी एकत्र राहणार की विघटित होणार हेही त्यानंतर समजेल. मनसेची दिशा काय हेही कदाचित स्पष्ट होईल आणि राज ठाकरे आता भूमिकासातत्य ठेवतात का याचाही उलगडा होईल तेव्हा होईल.
एक मात्र खरे, महाराष्ट्राचे राजकारण गढूळ झाले आहे हे नाकारता येणार नाही. परस्परांना कोंडीत पकडण्यापुरते राजकीय पक्ष एकमेकांशी झुंझत असतील तर सामान्य जनतेचे प्रश्न ऐरणीवर कधी येणार आणि कोण आणणार हा कळीचा मुद्दा आहे. निवडणुकांच्या आणि सत्तेच्या राजकारणापलीकडे आपले काही कर्तव्य आहे आणि अखेरीस आपण जनतेला उत्तरदायी आहोत याचे भान सर्वच राजकीय पक्षांनी ठेवणे गरजेचे. एरव्ही पंजाबप्रमाणे प्रस्थापित राजकीय पक्षांना सामान्य जनतेच्या भ्रमनिरासचा फटका बसून आम आदमी पक्षासारखे पक्ष विस्तारू लागले तर आश्चर्य वाटायला नको.
राहुल गोखले