नवी दिल्ली – केंद्र सरकार सातत्याने डिजिटल इंडिया धोरणाला प्रोत्साहन देत आहे. त्याचाच भाग म्हणून आता केंद्र सराकारने “डिजिटल स्कूल” ही संकल्पना पुढे आणली आहे. या शाळांमध्ये शिक्षक नसतील. शिक्षक नसतानाही विद्यार्थी शिकतील. या शाळा कॉमन सर्विस सेंटरच्या (सीएससी) मदतीने सुरू करण्यात येतील. सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेडचे महासंचालक डॉ. दिनेश त्यागी यांनी ही माहिती दिलेली आहे. ते म्हणाले की, प्रत्येक गावांत डिजिटल शाळा सुरू व्हाव्यात आणि या शाळा शिक्षकांशिवाय चालाव्यात असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.
त्यांच्या सांगण्यानुसार देशात लवकरच डिजिटल शाळा सुरू होतील. या शाळेत ई-लर्निंगची सुविधा असेल. या शाळांसाठी कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) आणि व्हर्च्युअल रिआलिटी (व्हीआर) आधारीत ई-लर्निंग अभ्यासक्रम तयार करण्यात येतील. त्याठिकाणी डिजिटल डिव्हाईस कनेक्टिविटीद्वारे विद्यार्थी ऑनलाईन पद्धतीने प्रश्न विचारतील आणि त्याचे त्यांना रिअल टाईम उत्तर मिळेल. ई-लर्निंग प्रकारच्या अभ्यासक्रमात मुले अ-अननस म्हणाली तर वर्गातील स्क्रीनरुपी फळ्यावर अननसाचे चित्र येईल. ब-बदक म्हणाली की, बदकाचे चित्र येईल. त्यातून शिकण्याबाबत मुलांमध्ये गोडी निर्माण होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे.
ते म्हणाले, काही मुल बुजरी असतात. ती काही कारणांमुळे शिक्षकांना न समजलेल्या मुद्द्यावर प्रश्न विचारत नाहीत. अशा मुलांसाठी डिजिटल शाळा मदतकारक ठरतील. त्याचबरोबर यामुळे शाळा सोडणाऱ्या मुलांची संख्या लक्षणीय कमी होईल, असा दावा त्यांनी केला. आगामी काळात सीएससीद्वारे देशभरातील सहा लाख डिजिटल शाळा सुरू केल्या जातील.
राष्ट्रवादीसाठी धोक्याची घंटा! जिल्हाध्यक्षांच्या गावातच झाला पराभव
ही संकल्पना प्रत्यक्षात यावी व तिचा देशभर वेगाने प्रसार व्हावा असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याअंतर्गत पहिली डिजिटल शाळा उत्तराखंडमधील हरिद्वार येथे सुरू करण्यात येणार आहे. फाईव्ह-जी तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात आल्यानंतर या शाळांच्या संख्येत वेगाने वाढ होईल, असे डॉ. त्यागी यांनी सांगितले. टेक स्टार्टअप शुगरबॉक्स नेटवर्क्सने यासाठी सरकारची मदत करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागात मोफत इंटरनेट कनेक्टिविटी देण्याची शुगरबॉक्सची तयारी आहे.