लोकसभेतील सततच्या गदारोळाच्या वातावरणानंतर काल प्रथमच सरकार या सभागृहात महागाईच्या मुद्द्यावर चर्चेला राजी झाले आणि त्यांनी मोठ्या उदारमनाने महागाईवर अल्पकालीन चर्चेला अनुमती दिली. सरकारने संसदेत महागाईच्या चर्चेला अनुमती देणे म्हणजे देशावर फार मोठे उपकार केल्यासारखा त्यांचा अविर्भाव होता. सुमारे पाच तास चाललेल्या या चर्चेत विरोधकांनी देशातील सध्याच्या स्थितीबाबत नेमके चित्र सभागृहात मांडले. देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे ही वस्तुस्थितीच आहे. त्यातच प्रत्येक बाबींवर जीएसटी लागू करून सरकारने सामान्य माणसांचे कंबरडे मोडले आहे. हे सरकार लोकांना काहीच देत नाही, उलट जितकी वसुली करता येईल तितकी ते करीत आहेत.
सामान्य माणसांना चित्रविचित्र नियमांद्वारेही त्यांनी चारही बाजूने कोंडले आहे. जणू काही लोक आपले वैरी आहेत अशाच अविर्भावात हे सरकार काम करते आहे. सामान्यांचा जीव आज चोहोबाजूंनी मेटाकुटीला आला आहे. त्याला कोठेच कोणताही दिलासा मिळताना दिसत नाही. लोकांचे दरडोई उत्पन्न एकीकडे कमी होत आहे आणि दुसरीकडे महागाई गगनाला भिडली आहे. किरकोळ आणि घाऊक महागाईचा निर्देशांक सतत वरची पातळी गाठतो आहे. या सगळ्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने मोदी सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काय उत्तर देणार याविषयी मोठी उत्सुकता होती. पण त्यांनी पुन्हा एकदा लोकांची निराशा केली. लोकांना कोणताही दिलासा देण्याऐवजी देशात मंदीची शक्यता नाही वगैरे निरर्थक वल्गना त्यांनी केल्या. वाढत्या महागाईवर त्यांचे प्रतिपादन काय होते तर, यूपीए सरकारच्या काळातही महागाई वाढलीच होती, असे त्या म्हणाल्या. वास्तविक या सरकारला कोणी तरी ओरडून नीट सांगायला हवे की, अरे यूपीए सरकार लायक नव्हते म्हणून तर जनतेने तुम्हाला सत्तेवर आणले ना? मग आज आठ वर्षांनीही पुन्हा मागच्या सरकारच्या नावाने आरडाओरड करण्यात हाशील काय? तुम्ही फार हुशार होतात, महागाईच्या मुद्द्यावरच तुम्ही सत्तेवर आला होता, मग आता महागाई वाढली तर यूपीएच्या काळात नव्हती का वाढली, असा युक्तिवाद तुम्ही कोणत्या आधारावर करता आहात, असा प्रश्न त्यांना विचारायला हवा.
राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत देशावरील कर्ज वाढत आहे त्यावर अर्थमंत्र्यांनी काय उत्तर द्यावे तर जगातल्या अन्य देशांतही यापेक्षा भीषण स्थिती आहे त्या तुलनेत भारताची स्थिती चांगली आहे. असले भंपक युक्तिवाद आज कोणीही ऐकण्याच्या स्थितीत नाही. मध्यंतरी याच अर्थमंत्र्यांनी कांद्याच्या वाढत्या भावावर उत्तर देताना मी कांदा खात नाही, असे मासलेवाईक उत्तर दिले होते. काल तसली कोणती विधाने त्यांच्याकडून झाली नाहीत, हे उपकारच झाले म्हणायचे. काल संसदेतील भाषणात यूपीए सरकार सत्तेवर असताना भाजपकडून सुषमा स्वराज वगैरे मंडळी काय भाषणे करायची याचे दाखले मनीष तिवारी, सुप्रिया सुळे वगैरे सदस्यांनी दिले, ते अत्यंत चपखल होते. आज भारताची आर्थिक क्षेत्रातील स्थिती काय आहे, हे दरवेळी जी विविध जागतिक निर्देशांकाची यादी प्रकाशित होते त्यातून स्पष्ट दिसते. जागतिक भूक निर्देशांक, हॅपिनेस इंडेक्स, दारिद्य्राचे वगैरे यादीत भारताची स्थिती आज काय झाली आहे यावर नजर टाकली तर भारत किती रसातळाला चालला आहे हे लक्षात येते. पण सरकारमधील लोक अशा याद्यांना काडीचीही किंमत देत नाहीत. अर्थमंत्र्यांनी कालच्या भाषणात देशाच्या बिघडलेल्या अर्थकारणाचे खापर पुन्हा एकदा करोनावर फोडले आहे. तथापि, या अर्थमंत्र्यांनी स्वतःच्याच सरकारच्या करोनाच्या आधीच्या काळातील आकडेवारीवर नजर टाकावी. त्यात त्यांना करोनाच्या आधीच्या काळापासूनही भारताचा जीडीपी सातत्याने घसरत असल्याचे लक्षात येईल.
मार्च 2020 नंतर देशात करोना आला; पण त्या आधीच्या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी 2.5 टक्क्यांवर घसरला होता. आणि तोही खोटा होता. कारण, भारताचा जीडीपी करोनाच्या आधीच्या काळातच शून्यावर आल्याचे मोदी सरकारनेच नेमलेले काही अर्थतज्ज्ञ त्यावेळी सांगताना दिसले आहेत. मोदी सरकारला देशाचे अर्थकारण नीट सांभाळता आलेले नाही ही लख्ख वस्तुस्थिती आहे. आकड्यांच्या बाबतीतही हे सरकार सातत्याने लपवाछपवी करीत आले आहे, हाही जुना आरोप आहे. जीडीपी मोजताना त्याचे निकष सरकारने बदलले आणि आपल्याला अनुकूल तेवढ्याच बाबी विचारात घेऊन त्यांनी जीडीपीचे आकडे सादर केले आहेत हे एव्हाना सर्वांच्या ध्यानात आले आहे. अर्थकारण हे असे क्षेत्र आहे की ज्यात तुम्ही जितकी लपवाछपवी कराल तितकी स्थिती देशाच्या अंगलट येत असते. मुळात अर्थकारणाचे नेमके स्वरूप लक्षात आले तरच त्या अनुषंगाने सरकारला नेमक्या उपाययोजना करणे शक्य होत असते. पण मोदी सरकारने सगळ्यालाच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. हे लोक चांगला राज्यकारभार करणे सोडून विरोधकांच्या मागे हात धुऊन लागले आहेत. गेल्या आठ वर्षांत त्यांनी आठ राज्यांतील विरोधकांची सरकारे पाडली, त्यात त्यांचा बराच वेळ गेला, उर्वरित वेळेत त्यांचे सारे लक्ष निवडणुकांच्या राजकारणात गुंतलेले राहिले. बाकीचा वेळ लोकांना खोटी माहिती सांगून भ्रमित करण्यात गेला आहे. हे सारे चित्र लोकांच्या पुढे मांडलेच गेले पाहिजे. विरोधकांना त्यांनी पूर्ण नेस्तानाबूत केले आहे.
देशात आता भाजपखेरीज कोणताही सक्षम राजकीय पक्षच उरलेला नाही, अशी फुशारकी भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी परवाच मारली आहे. ही त्यांची देश चालवायची खासियत आहे. देशाच्या अर्थकारणापुढील आव्हाने आणि लोकांना भेडसावणाऱ्या महागाई-बेकारीच्या या समस्यांचा सरकार किती प्रभावीपणे सामना करीत आहे आणि कोणकोणत्या उपाययोजना सरकारच्या डोक्यात आहेत याचा लेखाजोखा कालच्या अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात अपेक्षित होता. पण अर्थमंत्र्यांनी पुन्हा एक तद्दन भंपक भाषण करून लोकांच्या डोक्यावर मिऱ्याच वाटण्याचे काम केले आहे. त्यांनी काल हतबल झालेल्या जनतेला एक नव्या पैशाचाही दिलासा देण्याची घोषणा केलेली नाही.
पॅकिंगमध्ये मिळणाऱ्या सर्वच जीवनावश्यक अन्नपदार्थांवर आज नव्यानेच जीएसटी लागू झाला आहे. त्यावर अर्थमंत्र्यांचे उत्तर असे होते की सुट्या स्वरूपात मिळणाऱ्या अन्नपदार्थांवर कोणताही जीएसटी लावलेला नाही. म्हणजेच त्यांना असे म्हणायचे आहे की, पॅकिंगमधून मिळणाऱ्या दुधाच्या पिशवीवर जीएसटी लागू आहे, पण गवळ्याकडून सुटे दूध घेणाऱ्यांना कोणताही जीएसटी आकारलेला नाही. हीच बाब अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाबतीत आहे आणि त्यातही त्यांचे म्हणणे असे की, मोदींनी ही जीएसटी वाढ केलेली नाही तर जीएसटी काउन्सिलमध्ये तो निर्णय झाला आहे. मग अर्थमंत्र्यांना एक साधे सांगणे आहे की, ही जीएसटी वाढ मोदींना मान्य नाही तर ती मागे घेण्याचा निर्णय मोदी सरकार घेऊ शकते की! तिथे तुम्हाला कोणी अडवले आहे? एकुणातच कालच्या निरर्थक उत्तरात अर्थमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा देशाची घोर निराशा केली आहे. मोदी सरकारकडून सामान्यांना आता कोणताही दिलासा मिळणे शक्य नाही, असेच हे वातावरण आहे.