पिंपरी – ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील हे स्पष्ट होत नसतानाच आता राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने महापालिका हद्दीतील ओबीसी मतदारांची टक्केवारीची माहिती महापालिकेकडून मागविली आहे. महापालिकेने ही माहिती पुणे विभागीय आयुक्तांकडे 10 जूनपर्यंत सादर करायची आहे. त्यानंतर पुणे विभागीय आयुक्तांमार्फत ही माहिती शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. याबाबत नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी आदेश जारी केला आहे.
ओबीसीबाबतची माहिती गोळा करण्याची लगबग सुरू आहे. यामुळे निवडणुकीची तारीख जाहीर होण्यापूर्वी मध्यप्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रालाही राजकीय ओबीसी आरक्षण मिळण्याची शक्यता जोर धरु लागली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका नकोत, अशी भूमिका राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील सर्व मंत्र्यांसह विरोधकांची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ज्या ठिकाणी पाऊस कमी तेथे निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार राज्यातील महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सध्यस्थितीत सुरू आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत पूर्ण झाली आहे.
दरम्यान, मध्य प्रदेशातही ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र, मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसी समाजाच्या मतदार यादीचा उपयोग करून टक्केवारीसह या समाजाचा सर्व डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्यामुळे मध्य प्रदेशमध्ये पुन्हा ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण बहाल करण्यात आले आहे.
याच धर्तीवर राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नागरिकांचा मागास प्रवर्गाची टक्केवारी निश्चित करण्यासाठी समर्पित आयोग गठीत केलेला आहे.
या आयोगाच्या कार्यकक्षेप्रमाणे उपलब्ध अभिलेख, अहवाल, इतर माहितीच्या आधारे राज्यातील नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय आरक्षण ठरविण्यासाठी विविध सांख्यिकी माहिती आयोगाकडून संकलित करण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय नागरिकांचा मागास प्रवर्गाची टक्केवारी निश्चित करण्यासाठी मतदार याद्यांचा उपयोग करणे हा पर्याय आयोगाने सूचविला आहे. त्यामुळे तातडीने ओबीसी मतदारांची टक्केवारी संकलीत करून सांख्यिकी अहवाल पुणे विभागीय आयुक्तांना सादर करावयाचा आहे. त्यानंतर हा अहवाल पुणे विभागीय आयुक्त नगर विकास विभागाला सादर करण्यात
येणार आहे.
प्रभागनिहाय मतदार याद्या विभाजनाचे काम पूर्ण
महापालिका निवडणूक विभागाने प्रभागनिहाय मतदार याद्या विभाजनाचे काम जवळपास पूर्ण केले आहे. 1 जानेवारी 2022 पर्यंत मतदार नोंदणीसाठी अर्ज केलेल्याची नावे घेतली आहेत. आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया 13 जून रोजी पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर निवडणुक आयोगाकडून प्रभागनिहाय मतदार यादी विभाजनाच्या कामाचे आदेश येतील. मतदार नावाबाबत पुरवणी याद्या येतील.