पिंपरी -राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्यावर ठाम आहे. ओबीसी आरक्षणासाठीचा आवश्यक डेटा गोळा करण्याचे समर्पित आयोगाचे काम वेगात सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने जाहीर केलेली प्रभाग आरक्षणे पुन्हा नव्याने काढावा लागण्याची शक्यता आहे. तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात कोणताही बदल होणार नाही.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मंगळवार (दि.31) रोजी आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. मात्र, राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्यावर ठाम आहे. ओबीसी आरक्षणासाठीचा आवश्यक डेटा गोळा करण्याचे काम वेगात सुरू आहे. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वी ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळेल असे सरकारमधील मंत्र्यांकडून सांगितले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या भागात कमी पाऊस पडतो. त्या भागात निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करून सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पण, मतदार याद्याविभाजन, निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात जूनचा महिना जाऊ शकतो.
त्यामुळे जास्त पावसाचा महिना असलेल्या जुलैमध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता कमी आहे. तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासाठीचा आवश्यक डेटा गोळा करुन तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर होईल. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रालाही आरक्षण मिळाल्यास मंगळवारी काढलेली सोडत रद्द होईल. पुन्हा नव्याने सोडत काढली जाण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यास 114 सर्व साधारण जागांपैकी 38 जागा या ओबीसीसाठी राखीव होतील. यामध्ये 19 जागा पुरूष आणि 19 जागा महिलांसाठी राखीव राहतील. तर 76 जागा या सर्वसाधारण गटासाठी राखीव असतील. यामध्येही 38 जागा पुरूष आणि 38 जागा महिलांना मिळतील. एससी, एसटीची सोडत कायम राहू शकते.
ओबीसी व्यतिरिक्त प्रभागातील आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यास राज्य निवडणूक आयोगाच्या सुचनेप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
-बाळासाहेब खांडेकर, सहाय्यक आयुक्त,
निवडणूक विभाग