पुणे – सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने 14 महापालिकांच्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशावर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यावर 17 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेने या याचिकेची सुनावणी लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करू नये, अशी विनंती याचिकाकर्ते उज्वल केसकर आणि प्रवीण शिंदे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
याबाबत केसकर म्हणाले, राज्य निवडणूक आयोगाने 10 मे रोजी आदेश काढून 14 महापालिकांची 10 मार्च 2022 नंतर रखडलेली प्रभाग रचना अंतिम करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र, हा आदेश कोणत्या कायद्यानुसार काढला? तसेच निवडणुकांचे अधिकार आपल्याकडे घेण्याबाबत राज्यशासनाने कायदा केला असून, नेमकी कोणत्या कायद्याच्या आधारे हे आदेश काढले आहेत?
याबाबत आव्हान देणारी याचिका आम्ही दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी गुरूवारी न्यायमूर्ती ए. के. मेनन आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. मात्र, यावेळी निवडणूक आयोगाकडून सुनावणीसाठी कोणीही उपस्थित नसल्याने राज्य निवडणूक आयोगाला 17 मे रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे या याचिकेची सुनावणी होईपर्यंत प्रभाग रचना जाहीर करू नये, अशी विनंती केली आहे.’