नवी दिल्ली -केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल विरूद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष पाहावयास मिळत आहे. तो आणखी वाढण्याचे संकेत देणाऱ्या घटना शनिवारी घडल्या. केरळमध्ये डाव्या पक्षांची, तर बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसची सत्ता आहे.
केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांनी जाहीरपणे राज्य सरकारला फटकारले. मी केंद्रीय मंत्री असताना पर्सनल स्टाफमध्ये केवळ 11 जणांची नियुक्ती करू शकत होतो. मात्र, केरळमध्ये प्रत्येक मंत्र्याच्या पर्सनल स्टाफमध्ये 20 पेक्षा अधिक जणांचा समावेश आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. घटनेतील तरतुदींनुसारच सरकारचे कामकाज चालायला हवे. त्याची निश्चिती करण्याची जबाबदारी माझी आहे, असे ते थिरूवनंतपूरममध्ये पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
दरम्यान, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याची केलेली शिफारस राज्यपाल जगदीप धनखर यांनी परत पाठवली. मुख्यमंत्र्यांनी केलेली शिफारस घटनात्मक निकषांनुसार नाही. तशी शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाकडून यावी लागते, असे धनखर यांनी स्पष्ट केले.