वंदना बर्वे
नवी दिल्ली – महाराष्ट्र शासनाने कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या कुटुंबीयांना लवकरात लवकर आर्थिक मदत नाही दिली तर न्यायालयालाच कडक पावले उचलावी लागतील, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला सावधगिरीचा इशारा दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांनी एका याचिकेवर सुनावणी करताना महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांच्या व्यवहारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोविडमुळे ज्यांचा मृत्यू झाला आहे त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याला 50 हजार रुपयांची मदत सरकारने करावयाची आहे; परंतु महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थानसह अनेक राज्यांनी पीडित कुटुंबाला एक रुपयाची सुद्धा मदत केलेली नाही. हे फार हास्यास्पद आहे. राज्यांनी मानवी दृष्टिकोन अंगिकारला पाहिजे, असेही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत म्हटले आहे.
कोविडमुळे मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्याला आर्थिक मदत देण्याच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली तर महाराष्ट्राचे वकील सचिन पाटील यांनी लवकरच दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल असे सांगितले. यानंतर न्यायमूर्ती म्हणाले की, ‘महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र बघून अत्यंत वाईट वाटले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र आपल्या खिशात ठेवा आणि आपल्या सीएमला दाखवा’, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यांनी लवकरात लवकर पीडित कुटुंबाच्या सदस्यांना आर्थिक मदत देणे सुरू करायला पाहिजे. सरकारने माणुसकीने वागले पाहिजे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. जोपर्यंत न्यायालय आदेश देत नाही तोपर्यंत राज्य सरकार काहीही करीत नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतरच राज्ये झोपेतून जागे झाले होते आणि ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले होते. सरकारचा हा व्यवहार अजिबात स्वीकार करण्यासारखा नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. महाराष्ट्रात कोविडमुळे एक लाख लोक मरण पावली आहेत. परंतु, आर्थिक मदतीसाठी केवळ 37 हजार अर्ज आले आहेत. तरीसुद्धा, महाराष्ट्र शासनाने एकाही व्यक्तीला काडीची सुद्धा मदत केलेली नाही, हे खेदजनक आहे, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये 19000 लोक मरण पावलेत आणि 467 अर्ज प्राप्त झाले ओत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने 110 लोकांना आर्थिक मदत दिली आहे. राजस्थानमध्ये 9000 जण मरण पावलेत आणि 595 अर्ज आले आहेत. मात्र, एकालाही मदत दिली गेली नाही. उत्तर प्रदेशात 22000 लोक मरण पावलेत आणि 16518 जणांनी अर्ज केले आहेत. यातील 9372 लोकांना मदत करण्यात आली आहे. या याचिकेवरची पुढील सुनावणी 10 डिसेंबर रोजी होणे आहे.