नवी दिल्ली – वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या परीक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल खुला करावा आणि कृषी धोरणाच्या मजबुतीचे सरकारला आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारे पत्र या समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी दिले आहेत.
शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष असणाऱ्या घनवट आपल्या पत्रात म्हणातात, सरकारच्या श्वेतपत्रिका अथवा सल्लामसलत अहवालासह हा समितीचा अहवाल जनतेसाठी खुला करावा म्हणजे त्यावर चर्चा होऊ शकेल. हा अहवाल जनप्रशिक्षणाची भूमिका बजावू शकतो. अनेक शेतकऱ्यांच्या गैरसमजुती आणि नेत्यांनी पसरवलेले गैरसमज दूर होऊ शकतात.
भारताची धोरण प्रक्रिया मुळातच सल्लामसलतीच्या स्वरूपाची नसल्याने शेतकऱ्यांच्या एका गटाने हे कायदे स्वीकारले नाहीत. देशाच्या विकासासाठी मजबूत धोरण प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी सूचना मी करत आहे. त्यामुळे अशा स्वरूपाचा विचका पुन्हा होणार नाही. सरकारच्या अनुत्पादक कामात न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया जाणार नाही.
त्यामुळे समाजात नैराश्याची भावना येणार नाही, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
कायदे रद्द करण्याच्या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांच्या मोठ्या गटामध्ये अस्वस्थता आली आहे. त्यांना सरकार आपल्या आकांक्षाकडे लक्ष देत नसल्याची भावना त्यांच्यात निर्माण झाली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.