पुणे – पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायिक क्षेत्र आणखी विस्तारले आहे. त्यामध्ये पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या गावातील वैवाहिक स्वरुपाच्या दाव्यांना कौटुंबिक न्यायालयाच्या कायद्याच्या तरतुदी लागू होणार असून, त्यानुसार तेथील पक्षकारांना समुपदेशनाचा लाभ मिळणार आहे. त्या आधारे हे दावे तडजोडीने, सामोपचाराने निकाली काढण्यास मदत होणार आहे. याबाबत कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे यांनी माहिती दिली.
राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाशी चर्चा करून पुणे कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायिक क्षेत्र वाढविण्यात येत असल्याचा आदेश सोमवारी काढला. “कौटुंबिक न्यायालय कायदा, 1984 च्या उप कलम (1), (2), (3) नुसार, या गावांचा समावेश या क्षेत्रात करण्यात आला आहे.
राज्याच्या विधी व न्याय विभागाचे कायदा उप सल्लागार आणि उप सचिव आनंद होदावडेकर यांनी हा आदेश काढला आहे. पुणे शहराच्या हद्दीलगतच्या 23 गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत करण्यात आला आहे. याबाबत राज्य सरकारने 30 जून रोजी अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली. मात्र, या गावांच्या न्यायिक क्षेत्राबाबत आदेश देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे या गावांतील दावे दिवाणी न्यायालयात चालविण्यात येत होते.