- हेमंत देसाई
भारताने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राज्याचे विभाजन केल्यानंतर, भारत व पाकिस्तान यांच्यातील संबंध आणखीनच बिघडले आहेत. तेव्हापासून उभय देशांनी एकमेकांच्या राजधानीत उच्चायुक्त नेमलेले नाहीत.
आता भारत पाकिस्तानच्या चिथावणीखोर धोरणाला लष्करी बळाचा वापर करून प्रत्युत्तर देण्याची शक्यता आहे, असे अमेरिकेच्या गुप्तचर विभागाने अमेरिकन संसदेला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. या दोन अण्वस्त्रसज्ज देशांमध्ये संघर्ष उद्भवणे धोकादायक ठरेल, असे अमेरिकेचे मत असणे स्वाभाविक आहे. पाकिस्तानने काही निकषांचे पालन न केल्याने, पॅरिस येथील एफएटीएफ (फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स) या संस्थेने पाकिस्तानला तीन वर्षांपूर्वी करड्या यादीत टाकले होते. दहशतवादाला होणारा अर्थपुरवठा थांबवणे पाकिस्तानकडून प्रामुख्याने अपेक्षित होते. काळ्या पैशाचा अतिरेकी कारवायांसाठी वापर पाकमध्ये अजूनही चालूच आहे.
जैश-ए-मुहम्मदचा प्रमुख मौलाना मसूद अझर व जमात-उद-दवाचा प्रमुख हाफिझ सईद यांच्यावर पाकने वरवरचीच कारवाई केली आहे. अमेरिकेनेही पत्रकार डॅनियल पर्ल याचे अपहरण व खून प्रकरणातील आरोपींना सोडून दिल्याबद्दल पाकवर टीका केली आहे. व्यंगचित्रप्रकरणी पाकने जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली, त्यामुळे फ्रान्स नाराज आहे. पाकिस्तानात सुरू असलेल्या अंतर्गत हिंसाचारामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याने, इम्रान खान सरकारने तेथील समाजमाध्यमांवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. तहरिक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) या संघटनेचा अध्यक्ष साद रिझवीला अटक केल्यानंतर पाकमध्ये हिंसाचार सुरू झाला. फ्रान्सच्या राजदूताला पाकिस्तानातून हाकलून द्यावे, अशी टीएलपीची मागणी आहे. हिंसाचार पसरवल्याप्रकरणी दहशतवाद अधिनियमांतर्गत टीएलपीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, या सगळ्यामुळे पाकिस्तान होरपळून निघाला आहे. लाहोर, इस्लामाबाद आणि अन्य शहरांमध्ये हिंसाचार उफाळला आहे. टीएलपीने 2018च्या स्थानिक निवडणुकीत 25 लाखांच्या आसपास मते मिळवली होती. हे सहन न झाल्यामुळेच संघटनेवर बंदी आणल्याचा आरोप कार्यकर्ते करत आहेत.
एक लक्षात घेतले पाहिजे की, इम्रान खान सरकारने टीएलपीवर करवाई केली ती योग्यच गोष्ट असली, तरी त्या देशातील दहशतवादाची पाळेमुळे अन्य अनेक ठिकाणी रुजलेली आहेत. आम्ही देशातील इस्लामी दहशतवाद खणून काढत आहोत, असे जगाला दाखवून देण्यासाठी पाकचा आटापिटा सुरू आहे. आणखी काही अतिरेकी गटांवर पाक सरकारने बंदी आणली आहे. एफएटीएफच्या सूचनेनुसार, देशातील काही कायद्यांत बदलही करण्यात आले आहेत. परंतु हे सगळे प्रयत्न जगासमोर पाकिस्तानचे वेगळे चित्र निर्माण करण्यासाठी सुरू आहेत. ते मनापासून करण्यात आलेले प्रयत्न नव्हेत. पाकिस्तानात अनेक जिहादींचे प्रशिक्षण तळ आहेत. त्यांची कार्यालये आहेत आणि त्यांना धार्मिक गटांचा पाठिंबा आहे. एखाद्या जिहादी गटावर बंदी आणली, की दुसरे नामाभिधान घेऊन, तोच गट पुन्हा जिवंत होतो. जेव्हा एखाद्या संघटनेची बॅंक खाती गोठवण्यात येतात, तेव्हा त्यात काहीही पैसाच आढळून येत नाही. म्हणजे, बंदी आणली जाणार आहे, हे सरकारमधूनच अगोदर सांगण्यात येते व लगोलग पैसा काढून घेतला जातो, असेही घडत आहे. अनेक अतिरेकी नेत्यांना प्रसारमाध्यमांच्या साक्षीने अटक करण्यात येते आणि लगोलग पुराव्याअभावी त्यांची लवकरच सुटकाही केली जाते…
व्यंगचित्रप्रकरणी मुसलमान समाज कसा दुखावला जात आहे, याबद्दल इम्रान यांनी आवर्जून वक्तव्य केले आहे. मात्र, आपल्या शब्दांवर आघात झाला म्हणून लोकांना पळवून ठार मारणे, पोलिसांवर हल्ले करणे, वाहतूक बंद पाडणे हे प्रकार अयोग्य असल्याचे पाकिस्तानींना ठणकावून सांगण्याची आवश्यकता आहे.
1980 आणि 90च्या दशकांत अफगाणिस्तान व काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी अतिरेकी संघटनांनी अक्षरशः धिंगाणा घातला. हे गट देवबंद या उपपंथाचे होते. उलट टीएलपी हा दक्षिण आशियाई सुन्नी इस्लाममधील बरेलवी या वर्गातला आहे. देवबंदी हे सनातनवादी असून, त्यांचा धार्मिक शिक्षणावर भर असतो. याउलट बरेलवी मुस्लिमांवर सूफी परंपरांचाही प्रभाव आहे, तसेच ते तेवढे कट्टर नाहीत. मदरशांवर देवबंदींची पकड आहे.
1977 ते 1988 या काळात जनरल झिया उल हक हे पाकिस्तानमधील लष्करी हुकूमशहा होते. त्यांनी दहशतवादाचा पाया विस्तारण्याचे काम केले, तर जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी बरेलवींना झुकते माप दिले. कम्युनिस्टांचा सामना करण्यासाठी देवबंदींना अर्थपुरवठा केला पाहिजे, हे झियांनी अमेरिकेस पटवून दिले होते. तर 9-11 नंतर, पाकिस्तानातील कट्टरतावाद कमी करण्याकरिता बरेलवींना अर्थसाह्य केले पाहिजे, असे मुशर्रफ यांनी अमेरिकेस सांगितले होते. जगात इस्लामी वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे, असे सांगून देवबंदींनी जिहादींची भरती केली. तर प्रेषित महंमदाच्या सन्मानाचे संरक्षण करण्यासाठी आमच्या संघटनेत या, असे आवाहन टीएलपीचा दिवंगत नेता खादिम हुसैन रिझवी याने केले होते. रिझवीच्या अनुयायांनीच पाकिस्तानमधील पंजाबचे राज्यपाल सलमान तासीर यांचा खून केला होता. पाकिस्तानमधील धर्मनिंदा कायद्याविषयी फेरविचार झाला पाहिजे, असे मत तासीर यांनी व्यक्त केले होते.
2017 साली टीएलपीने इस्लामाबादमध्ये आंदोलन केले. तत्कालीन पाक पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या विरोधातील या आंदोलनास पाक लष्कराचा आशीर्वाद होता. तेव्हा रिझवी हयात होते. परंतु नंतर त्याच रिझवींनी डच व फ्रेंच प्रसारमाध्यमांच्या विरोधात लष्कर ठाम भूमिका घेत नाही, म्हणून संताप व्यक्त केला होता. त्यानंतर त्यांना अटक झाली व गतवर्षी त्यांचे निधन झाले. आता रिझवींचा मुलगा हिंसक आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे. केवळ टीएलपीवर कारवाई करून उपयोगाचे नाही. तर सर्व जिहादी गटांचा बंदोबस्त करणे आणि त्याचवेळी सेक्युलर व उदारमतवादी प्रवृत्तींना बळ देणे, हे आवश्यक आहे. परंतु पाकिस्तानमधील कोणत्याही पक्षाचे सरकार हे कधीही करणार नाही!