देशातील करोनाचा आकडा आज 2 लाख 73 हजारावर गेला आहे. गेले अनेक दिवस रोज दोन लाखांहून अधिक रुग्ण सापडत आहेत आणि सक्रिय बाधितांचा आकडा 18 लाखांवर गेला आहे. वैद्यकीय सामग्री व औषधांच्या कमतरतेच्या आक्रोशकथा संपूर्ण देशातून ऐकू येऊ लागल्या आहेत. जिवंत माणसांना रुग्णालये मिळेनाशी झाली आहेत आणि मृतांवर अग्निसंस्कार करण्यासाठी टोकन घेऊन रांगेत उभे राहावे लागत आहे. देशाची ही भयानक स्थिती झाली असताना केंद्र सरकारच्या पातळीवर एकालाही याचे पुरेसे गांभीर्य आले आहे हे जाणवत नाही. तोंडदेखल्या बैठका आणि केवळ करायचे म्हणून ट्विटर संदेश याखेरीज लोकांच्या हातात काहीच पडताना दिसत नाहीये. लोकांची अपेक्षा काय आणि त्यावर संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांची उत्तरे काय, हे तपासल्यानंतर कोणाही सूज्ञ माणसांची बोलतीच बंद व्हावी अशी सध्याची स्थिती आहे. या स्थितीचे आकलन होण्यासाठी महाराष्ट्राचे एकच उदाहरण येथे पुरेसे ठरेल.
महाराष्ट्राला आज ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणात गरज आहे, अशी मागणी झाल्यानंतर ज्यांचा या विषयाशी संबंध नाही, असे रेल्वेमंत्री पियुष गोयल केंद्र सरकारच्या वतीने आपल्या ट्विटरवर त्यावर प्रतिक्रिया देतात की आम्ही देशात 110 टक्के क्षमतेने ऑक्सिजन उत्पादन करीत आहोत आणि महाराष्ट्राला आजवर सर्वांत जास्त प्रमाणात ऑक्सिजन दिला आहे. आजवर तुम्ही काय केले यापेक्षा आज जर ऑक्सिजनची अधिक गरज महाराष्ट्रात निर्माण झाली असेल तर आजच्या पुरवठ्याविषयी तुमच्याकडे काय उत्तर आहे त्यावर हे सद्गृहस्थ काहीच बोलत नाहीत आणि मागचा कोणता तरी संदर्भ देऊन महाराष्ट्राला सर्वाधिक ऑक्सिजन आजवर दिला आहे असे उत्तर जर केंद्राचा एक “विद्वान’ मंत्री उत्तर देणार असेल तर कोणाचेही माथे ठणकल्याशिवाय राहणार नाही.
आज देशात आढळून येणाऱ्या एकूण करोना रुग्णांपैकी सर्वाधिक रुग्ण जर महाराष्ट्रात आढळून येत असतील तर ऑक्सिजनची सर्वाधिक गरज तिकडेच भासणार ना? की अशा बिकटप्रसंगी आजवर किती ऑक्सिजन पुरवला त्याचा ढोल तुम्ही पिटत राहणार? हे लोक खरंच अडाणी आहेत की जाणूनबुजून ते हा सर्व तमाशा करीत आहेत, असा प्रश्न कधीकधी पडतो. महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देशातून रुग्णांच्या वाढत्या संख्येचे आणि मृतांचे आकडे मोठ्या प्रमाणात समोर येत असताना, त्यावर तातडीची उपाययोजना म्हणून तुम्ही नेमके काय करीत आहात, हे लोकांच्या पुढे मांडण्याची गरज आहे. या राष्ट्रीय संकटाच्या घडीत वस्तुस्थिती झाकणे किंवा दिशाभूल करणारी माहिती देणे यालाच प्राधान्य दिले जाणार असेल तर करोना त्यातून आटोक्यात येण्याची आशाच करता येणार नाही. लखनौमध्ये ज्या दिवशी करोनामुळे मरण पावलेल्यांचा आकडा 124 इतका दाखवला गेला होता त्याच दिवशी तेथील स्मशानभूमीत चारशेहून अधिक प्रेतांना अग्नी दिला गेल्याची नोंद समोर आली होती.
कोणीही संवेदनशील मनुष्य हबकून जावा अशी ही सारी स्थिती आहे. या परिस्थितीत नेमके काय केले पाहिजे याची जाणीव केंद्र सरकारला नसावी असे म्हणता येणार नाही. मग तरीही या परिस्थितीवर नेमकेपणाने का उपाय योजले जात नाहीत याची खोलात जाऊन चौकशी होण्याची गरज आहे. वैद्यकीय सामग्री आणि औषधांची आज जी मारामारी सुरू आहे त्याचवेळेला दुसरीकडे लसीकरणाच्या संबंधातही पूर्ण विस्कळीतपणा दिसून आला आहे. देशात लसीची कमतरता नाही, असे जेव्हा देशाचे आरोग्यमंत्री
डॉ. हर्ष वर्धन सांगत असतात, त्याचवेळेला देशातील शेकडो लसीकरण केंद्रांवर लस शिल्लक नसल्याचे बोर्ड लावलेले असतात.
लस उपलब्ध नसल्याची वस्तुस्थितीही हे सरकार झाकून ठेवू इच्छिते हेही यातून उघड झाले आहे. हे हर्ष वर्धन नावाचे आरोग्यमंत्री आजवर केवळ दिल्लीतच बसून आहेत, ते कधीही कोणत्याही राज्यात करोना स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गेलेले नाहीत. मोदीही गेले नाहीत तर हर्ष वर्धन जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. याच हर्ष वर्धन महाशयांनी आजवर देशात सुरू करण्यात आलेली वेलेनेस सेंटर्स आणि आयुष्मान भारत या वैद्यकीय मदत योजनेचा न थकता डांगोरा पिटला होता. पण तोही एक देखावाच होता हे आज स्पष्ट झाले आहे. जी वैद्यकीय व्यवस्था उभारल्याचा दावा ते करीत होते ती करोना रुग्णांच्या उपचाराच्या कामी आल्याचे दिसून आलेले नाही. देशातल्या जुन्याच उपलब्ध वैद्यकीय व्यवस्थेवर आपण आज हे करोनाचे आव्हान पेलत आहोत. हा बदललेला भारत आज असा कुचकामी ठरला आहे.
या साऱ्या परिस्थितीवर केवळ टीकाच केली जात आहे असे नव्हे तर सरकारला काही उपयुक्त सूचनाही ज्ञानी आणि अनुभवी माणसे देत आहेत पण त्यांनाही किंमत दिली जात नाही. करोनास्थिती हाताळणे सरकारच्या हाताबाहेर गेले असल्याने ही एक राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करा, अशी सूचना मोदी सरकारला करण्यात आली होती, पण त्यावरही त्यांनी काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. आजही कोविडच्या संबंधातील सर्व उपाययोजना केंद्रीभूत पद्धतीचीच आहे. लसीपासून रेमडेसिविरपर्यंत साऱ्याच व्यवस्था केंद्र सरकारच्या हातात असल्याने राज्यांना स्वत:हून या बाबतीत हालचाली करण्यात मर्यादा येत आहेत. या आधी तर राज्यांना स्वत:हून मास्क किंवा व्हेंटिलेटर्सही खरेदी करण्याची अनुमती नव्हती. निदान आता तरी केंद्र सरकारने या साऱ्या व्यवस्थेवर लागू केलेली बंधने मोकळी केली पाहिजेत.
राज्यांना त्यांच्या त्यांच्या क्षमतेनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले पाहिजेत पण सरकारला तेही करायचे नाही. त्यांना ही सारी व्यवस्था आपल्याच हातात ठेवायची आहे. या मागचा हेतू काय असावा हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेची ही भीषण स्थिती जगापुढे आल्यानंतर भारत हा जगातील सर्वात वेगाने विकसित होत जाणारा देश असल्याच्या भाकड कथांवर यापुढे कोणीही विश्वास ठेवण्याची शक्यता नाही. कालच डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लसीकरणाच्या संबंधात काही मोलाच्या सूचना मोदी सरकारला केल्या आहेत. त्यावरही त्यांचे अजून कोणतेही भाष्य आलेले नाही. आजवर किती लसीकरण झाले या आकड्याच्या प्रेमात पडण्यापेक्षा 132 कोटी लोकांचे लसीकरण वेगवान पद्धतीने करण्यासाठी पारदर्शी पद्धतीने उपाययोजना करा, असे मनमोहन सिंग यांचे या पत्रातील वाक्य अधिक मोलाचे आहे. इतक्या मोठ्या देशात गेल्या सुमारे तीन-साडेतीन महिन्यांत केवळ साडेसहा टक्केच लोकांचे लसीकरण झाले आहे.