-वंदना बर्वे
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे पंतप्रधानांना मंत्रिमंडळाचा विस्तार पुढं ढकलावा लागला आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या पंधरा दिवसांत मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची कुजबूज कानावर येत होती.
नरेंद्र मोदी यांनी मागच्या वर्षी देशाची धुरा दुसऱ्यांदा सांभाळली; परंतु, मंत्रिमंडळाचा विस्तार एकदाही झाला नाही. 2014 मध्ये मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा पहिल्या सहा महिन्यांतच मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. मात्र, दुसऱ्या सरकारला आता दीड वर्षे होत आले तरी विस्ताराचा मुहूर्त सापडला नाही.
नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात सामील होण्याचे अनेकांना डोहाळे लागले आहेत. काहींची अवस्था तर स्वाती नक्षत्राची वाट पाहणाऱ्या चातक पक्ष्याप्रमाणे झाली आहे.
प्रामुख्याने उल्लेख करायचा झाला तर ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा करावा लागेल. ते मार्चपासून गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत. मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार धक्कादायक असण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या खुर्चीवर गदा येण्याची दाट शक्यता आहे. रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांचंही खातं बदललं जाऊ शकतं. पुढील अर्थमंत्री अशी त्यांच्या नावाची चर्चा आहे. माजी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर कुणाला बसविले जाईल? याची उत्सुकता जास्त आहे. कारण, लोजपा नेते चिराग पासवान यांचं भाजपशी थोडं खटकलं आहे. थिंक टॅंक डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांच्या नावाचीही चर्चा आहे. परंतु, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नुकतीच त्यांची इंडियन कौन्सिल ऑफ कल्चरल रिलेशनच्या अध्यक्षपदी तीन वर्षांसाठी नेमणूक केली.
बिहारमधील केंद्रीय मंत्र्यांना डच्चू दिला जाऊ शकतो. त्यांच्या जागी माजी उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी आणि संजय जयस्वाल यांची वर्णी लागली असती. 2022 मध्ये उत्तर प्रदेशात विधानसभेची निवडणूक आहे. यामुळे यूपीतून नव्या चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात सामावून घेतले जाण्याची शक्यता होती. विशेषतः डॉ. सुधांशू त्रिवेदी यांची चर्चा होती. याशिवाय, सीमा द्विवेदी आणि हरिद्वार दुबे यांचीही चर्चा आहे. ते नुकतेच राज्यसभेचे खासदार झाले आहेत.
ममता दीदींच्या प. बंगालमधून खास चेहऱ्यांना मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात सामावून घेतलं जाण्याची दाट शक्यता आहे. खास करून, रूपा गांगुली, दिलीप घोष आणि लॉकेट चटर्जी यांची चर्चा आहे. शिवाय, तृणमूल कॉंग्रेसच्या दोन दिग्गज नेत्यांनी दीदींना टाटा केला आहे. भूपेंद्र यादव आणि राम माधव यांच्या नावाची चर्चा आधीपासून आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आवर घालण्यासाठी दिल्लीतूनही काही जणांना मंत्रिमंडळात सामील करून घेतलं जाणार असल्याची चर्चा होती. प्रामुख्याने मनोज तिवारी, मीनाक्षी लेखी आणि प्रवेश वर्मा यांची नावं चर्चेत होती.
पश्चिम बंगालच्या किल्ल्यावर झेंडा फडकविण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांनी मोर्चेबांधणी केली असतानाच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे राजकीय वारसदार आणि भाचे अभिजीत बॅनर्जी यांनी भाजपची झोप उडविली आहे. मुळात, तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये सध्या अभिजीत बॅनर्जी यांचा बोलबाला आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत पक्षाची रणनीती तयार करण्यासाठी प्रशांत किशोर यांना आणण्यात त्यांचीच भूमिका होती. प्रशांत किशोर आल्यामुळे तृकॉंचे अनेक नेते नाराज आणि अस्वस्थ झाले आहेत. सुवेंदू अधिकारी यांनी नुकताच पक्ष सोडला आहे.
बिहार मंत्रिमंडळाचा विस्तार?
मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी बिहारची धुरा आपल्या हाती घ्यायला आता बराच कालावधी उलटला आहे. परंतु, मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबतची कोणतीही कुजबूज अजिबात ऐकायला येत नाही. बिहारमध्ये 37 मंत्री बनविले जाऊ शकतात. सध्या 14 मंत्री आहेत. यात दोन उपमुख्यमंत्री भाजपचेच आहेत.
महत्त्वाचा मुद्दा असा की, मंत्रिमंडळाच्या दुसऱ्या विस्ताराला उशीर होत असल्याचे खापर भाजप आणि जेडीयू एकमेकांच्या डोक्यावर फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मंत्री आणि मंत्रालयाच्या नावाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी आपण भाजपच्या प्रस्तावाची प्रतीक्षा करीत आहोत, असं विधान अलीकडेच नितीशकुमार यांनी केलं होतं. परंतु यानंतरही भाजपाकडून कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही.
दुसरीकडे, भाजपमधील सूत्रांनी नितीशकुमार यांच्यावर निशाणा साधला आहे. नितीशकुमार सत्तेमध्ये समान प्रतिनिधित्वाची मागणी करीत असल्याचा भाजपचा आरोप आहे. बिहार विधानसभेत भाजपच्या तुलनेत जेडीयूच्या जागा निम्म्यापेक्षाही कमी आहेत. भाजपचे प्रभारी भूपेंद्र यादव बिहारमध्ये होते. परंतु, मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या मुद्द्यावर काहीही चर्चा केलेली नाही. हैदराबाद महानगरपालिकेत भाजपला मिळालेल्या यशाचं श्रेय यादव यांना जातं, हे येथे उल्लेखनीय.
हैदराबादच्या यशानंतर बिहारला गेलेले भूपेंद्र यादव नितीशकुमार यांच्याशी मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावर चर्चा करतील आणि भाजपची यादी सोपवतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्याऐवजी यादव यांनी पक्षाच्या नेत्यांसोबत बंदद्वार चर्चा केली. या बैठकीचं वैशिष्ट्ये म्हणजे, यात एकाही जुन्या नेत्यांचा समावेश नव्हता. एवढंच नव्हे तर, या बैठकीत 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा आणि 2025 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातून कोणाचा चेहरा पुढं करता येईल, अशा मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली, असं म्हणतात. थोडक्यात, भाजप आणि जेडीयूमध्ये सगळं काही अलबेल नाही, हे उघड आहे!