नवी दिल्ली – उद्योग संघटना असोचॅम यांनी करोनामुळे होत असणाऱ्या सर्व क्षेत्रांना बळकटी देण्यासाठी 100 ते 120 अब्ज डॉलर (7.50 ते 9 लाख कोटी रुपये) इतक्या पॅकेजची मागणी केली आहे. असोचॅमचे महासचिव दीपक सूद यांनी म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बॅंकेकडून व्याजदर कमी करणे हा ठराविक उपाय असू शकतो. परंतु सरकारला आणखी उपयुक्त अशा विविध उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे जाहीर केले आहे.
कच्च्या तेलाचे दर खूप कमी झाल्याने देशाला 3.75 लाख कोटी रुपयांचा फायदा होणार असल्याचे सूद यांनी सांगितले आहे. यामुळे महागाईचा विळखा वाढण्याचा धोका नसून याचा लाभ सरकारलाही होणार असल्याचे म्हटले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाल्यामुळे देशाला 50 अब्ज डॉलरचा (3.75 लाख कोटी रुपये) फायदा होणार असल्याचा अंदाज आहे. सूद म्हणाले की, आरबीआयकडून विविध उपाययोजना केली जात आहे. याचा फायदा होईलच परंतु अर्थव्यवस्थेला रूळावर आणण्यासाठी आणखी पर्याय उपलब्ध करण्याची गरज आहे.
गरीब, मजूर आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने 26 मार्च रोजी 1.70 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे. यामध्ये गरिबांना 5 किलो अतिरिक्त अन्नधान्य व एक किलो डाळ तीन महिन्यापर्यंत मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. यासोबत महिलांच्या जनधन बॅंक खात्यात आगामी तीन महिने 500 रुपये जमा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. लहान कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांचा पीएफही तीन महिने सरकार भरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारने आर्थिक मदतीची घोषणा केल्याच्या दिवशी (27 मार्च) आरबीआयने रेपोदरात 0.75 टक्क्यांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे कर्ज स्वस्त होणार आहे. यासह कर्जांचे हप्ते येत्या तीन महिन्यात वसूल करु नये अशा सूचनाही बॅंकांना केल्या आहेत.