गेले काही दिवस, तिसरे जागतिक महायुद्ध सुरू होणार अशा चर्चांना ऊत आला होता. अलीकडील इतिहास पाहिला, तर जरा कुठे खुट्ट झाले, की लगेच आणखी एका महायुद्धाची शक्यता वर्तवली जाते! रशिया विरुद्ध युक्रेन हा संघर्ष वाढत जाऊन, त्याचे रूपांतर नाटो राष्ट्रे (नॉर्थ ऍटलॅंटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन)-अमेरिका विरुद्ध रशिया अशा संघर्षात होईल, अशी चिन्हे होती. हा संघर्ष असला, तरी तो प्रत्यक्षात रणभूमीवर होणार नाही, असे वाटते. रशियाने युक्रेनच्या सीमेलगत लष्करी फौजा आणल्या आणि आता तेथे आक्रमण केले जाणार, अशा रोजच्या रोज बातम्या येत होत्या. तसे आक्रमण झाल्यास, अमेरिका स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी दिला होता. मात्र दोनच दिवसांपूर्वी रशियाने आपले सैन्य माघारी बोलावले असल्याच्या बातम्या येताच, वातावरणातील तणाव निवळला आणि जगातील भांडवल बाजारातही उत्साह संचारला.
परंतु आता पुन्हा रशियाने सैन्याची कुमक वाढवली आहे, युक्रेनवर गोळीबार व तोफगोळ्यांचा वर्षाव सुरू केल्याचा दावा युक्रेनने केला आहे. परंतु रशियाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. रशियासमर्थित फुटीरतावाद्यांनी हे तोफगोळे डागल्याचा आरोप युक्रेनने केला आहे. युक्रेन गोंधळात पडावा आणि त्याने रशियावर हल्ला सुरू करावा, या हेतूने फुटीरतावाद्यांनीच हा हल्ला केल्याचे सांगण्यात येते. युक्रेनच्या सशस्त्र दलाने युद्धविरामाचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप फुटीरतावाद्यांनी केला आहे. वास्तविक गेल्या शनिवारी बायडेन आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्यात वाटाघाटी झाल्या. त्यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पोर्तुगाल, इटली, जर्मनी या देशांनी युक्रेनमधील आपल्या दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना आणि नागरिकांना देश सोडण्याचे आदेश दिले होते. सोव्हिएत साम्राज्य विस्कटल्यानंतर आणि बर्लिनची भिंत कोसळल्यावर, सोव्हिएत युनियनमध्ये असलेले देश स्वतंत्र झाले. त्याप्रमाणे युक्रेनही स्वतंत्र झाला.
परंतु युक्रेनमध्ये रशियनभाषक मोठ्या प्रमाणावर असून, तो “आपलाच’ असल्याची रशियाची भावना आहे. पुतीन हे अतिमहत्त्वाकांक्षी नेते असून, चीनच्या जिनपिंग यांच्याप्रमाणेच ते साम्राज्यवादी प्रवृत्तीचेच नेते आहेत. सुमारे आठ वर्षांपूर्वी रशियाने क्रिमियाचा घास घेतला आणि युक्रेनमधील रशियावादी बंडखोरांना फूस दिली. युक्रेनमध्ये 16-17 टक्के रशियन नागरिक आहेत. परंतु या नागरिकांसह युक्रेनला रशियाच्या कृपाछत्राखाली नांदण्याची बिलकुल इच्छा नाही, उलट त्यांना नाटोत सहभागी व्हायचे आहे. मात्र युक्रेनने नाटोत जाऊ नये आणि त्यांना तेथे घेऊ नये, अशी पुतीन यांची मागणी आहे. जोपर्यंत अमेरिका व नाटो युक्रेनला आपले दरवाजे बंद आहेत, असं निःसंदिग्धपणे सांगत नाहीत, तोपर्यंत युक्रेनला भीतीच्या छायेखाली ठेवायचे, ही पुतीन यांची नीती दिसते.
युक्रेनमधील रशियाच्या दादागिरीचा भारत निषेध का करत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जातो. परंतु बांगलादेशच्या युद्धापासून रशिया भारतास मदत करत आला आहे. युनोतही रशियाने अनेकदा भारताची साथ केली आहे. परराष्ट्र धोरण आखताना, केवळ तात्त्विक विचारमंथन करून चालत नाही, तर आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करावे लागते. बायडेन यांनी पुतीन हे “खुनी’ असल्याचे म्हटले असून, त्यांना धडा शिकवण्याची भाषा बायडेन यांनी केली होती. मात्र, जर्मनीसारखे देश रशियाच्या गॅसवर अवलंबून असून, अमेरिका हा रशियाला चीनच्या कळपात लोटत असल्याची फ्रान्सची भावना आहे. युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लागू केले असले, तरी तो देश कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर मुळीच नाही.
उलट रशियाकडे भरपूर प्रमाणात परकीय चलनाची गंगाजळी आहे. प्रत्येक देशाला आपली सुरक्षितता जपण्याचा आणि कोणत्याही लष्करी वा अन्य संघटनेत जाण्याचा अधिकार आहे, असे अमेरिकेचे मत आहे. तर एका देशाच्या सुरक्षात्मक व्यवस्थेमुळे अन्य देशांना धोका पोहोचता कामा नये, अशी रशियाची भूमिका आहे. युक्रेनही एका सुरात बोलतो आहे, अशातला भाग नाही. त्या देशातही मते आणि मतांतरे आहेत. तेथील नवनाझी राष्ट्रवादी हे रशियाविरोधी आहेत. मागच्या चार शतकांत डोकावले, तर रशिया हा पर्शिया, ब्रिटन, फ्रान्स, ऑस्ट्रिया-हंगेरियन आणि ऑटोमान साम्राज्यातील युरोपियन व्यवस्थेचा एक भाग होता. बोल्शेव्हिक क्रांतीनंतर रशिया आणि उर्वरित युरोप यांच्यात अंतर पडले. याचे कारण, रशियाने इतर युरोपीय देशांमधील क्रांतींना पाठिंबा दिला.
दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनीबरोबर दोन हात करण्यासाठी पाश्चात्त्य देशांना रशियाची मदत हवी होती. ही दोस्ती नंतर संपून तिचे रूपांतर शीतयुद्धात झाले. 1991 साली हे प्रदीर्घ शीतयुद्ध समाप्त झाले. त्यामुळे रशियाला वाटले, की आता आपण युरोपचा अविभाज्य हिस्सा बनू. परंतु सोव्हिएत युनियन फुटून त्यातून अनेक देश निर्माण झाले. आता सोव्हिएत युनियन अस्तित्वात नसून, बडे युरोपीय देश व त्यांची संघटना आपल्याला यथायोग्य वागणूक देत नाही, अशी रशियाची भावना आहे. युरोपात आपले प्रभुत्व असावे, या भावनेतूनच रशियाने दंड थोपटायला सुरुवात केली आहे. नाटोचा विस्तार होऊ नये आणि त्यांनी युक्रेनसारख्या देशाला आपल्यात सहभागी करून घेऊ नये,
ही रशियाची मागणी आहे. त्यामुळे आपली सुरक्षा धोक्यात येते, असे रशियाचे मत आहे. पुतीन यांना पुन्हा एकदा वेगळ्या स्वरूपात सोव्हिएत युनियनसारखे साम्राज्य उभे करायचे आहे आणि म्हणूनच युक्रेनसारखे देश आपले अंकित असावेत, असे वाटत आहे. एकविसाव्या शतकातही चीन व रशियासारख्या देशांना साम्राज्यवादी स्वप्ने पडत असून, त्याचा मुकाबला कसा करायचा, हे जगाला ठरवावे लागणार आहे. खरे तर भारताचे अगोदरचे धोरण रशियाच्या बाजूला झुकलेले दिसते; पण सध्या भारताचे धोरण अमेरिकेच्या बाजूने अधिक झुकलेले दिसते. पण तरी भारतालाही कोणत्याही कळपात सामील न होता, स्वतःचे हितसंबंध जोपासावे लागतील.