पुणे : शहरात घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करण्यासाठी महापालिकेने नेमलेल्या स्वच्छ या संस्थेचा करार संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे, या एकाच संस्थेस हे काम न देता या कामासाठी जाहीर प्रकटन देऊन महापालिकेने वेगवेगळया संस्थाना हे काम विभागून दिल्यास ते स्पर्धात्मक स्वरूपात होऊन नागरिकांनाच त्याचा लाभ होईल. त्यामुळे, महापालिकेने एकटया स्वच्छ संस्थेस हे काम देऊ नये अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी महापालिका आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
सुतार म्हणाले की,
‘स्वच्छ या संस्थेला मनपाने करारान्वये पुणे शहरामध्ये दारोदारी जाऊन रहिवासी,व्यापारी मिळकतींमधून व झोपडपट्टी विभागातून ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करून तो कचरा वेचण्याचे काम दिले होते. त्यासाठी रहिवासी मिळकती,व्यापारी मिळकती व वस्ती मिळकतीमधील नागरिकांकडून ठराविक रक्कम घेण्याचे अधिकार दिले होते.साधारण साडे आठ ते नऊ लाख सर्व प्रकारच्या मिळकतींमधून स्वच्छ संस्थेचे सेवक दर महिन्याला साधारण साडे चार ते पाच कोटी रुपये जमा करीत होते. वर्षाला साधारण बावीस ते पंचवीस कोटी रुपये व पाच वर्षात साधारण शंभरते सव्वाशे कोटी रुपये त्यांनी जमा केले व स्वच्छ संस्थेला मनपा कडून सुपरविझन चार्जेस म्हणून दरवर्षी अडीच ते साडे तीन कोटी रुपये दिले जात होते. म्हणजे पाच वर्षात साधारण पंधरा कोटीच्या आसपास रक्कम संस्थेला देण्यात आल्याचा दावा सुतार यांनी केला आहे.
हे काम करीत असताना करारातील अनेक अटींचा व शर्तीचा भंग झाला आहे, तसेच यांच्या कामकाजाबाबत मनपाच्या सर्वपक्षीय सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरसेवकांनी वेळोवेळी असमाधान व्यक्त केले आहे. तक्रारींचा पाढा पण मांडला आहे.नागरिकांनीसुध्दा वेळोवेळी या संस्थेबद्दल तक्रारी केल्या आहेत, कामाबाबत नापसंती व्यक्त केली आहे.तत्कालीन मा आयुक्तांनी सर्व साधारण सभेमध्ये सदरच्या संस्थेचा करार संपल्यानंतर पुढील करार न करता नवीन जाहीर प्रकटन देऊन वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांकडून नवीन प्रस्ताव मागविण्यात येतील असे सांगितले होते. त्यानुसार, प्रशासनाने तातडीनं आपल्या या निर्णयाची अंमलबजवाणी करावी अशी मागणी सुतार यांनी केली आहे.