पुणे : शहरी गरीब योजनेत बोगस लाभार्थी असल्याचे दाखवित अनेक लाभार्थ्यांना महापालिकेने नोटीस बजावली आहे. या नोटीसच्या आडून ही योजना बंद करण्याचा घाट घातला जात असून विशिष्ट विमा कंपनीला या योजनेच्या नावाखाली काम देण्याचा घाट घातला जात आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या या नोटीस तातडीने रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी महापालिकेच्या विरोधीपक्ष नेत्या दीपाली धुमाळ यांनी केली आहे.
शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांसाठी पालिकेकडून ही योजना राबविण्यात येते. त्याअंतर्गत 1 लाखांच्या आत उत्पन्न असलेल्या नागरीकाच्या संपूर्ण कुटुंबास 2 लाखांपर्यंतचे उपचार महापालिकेच्या माध्यमातून दिले जातात. मात्र, मागील वर्षी या योजनेत सधन कुटुंबातील नागरिकांनी लाभ घेतला असून त्यांच्या नावांवर महापालिकेच्या मिळकती असल्याचा निकष लावला आहे. या नागरिकांना महापालिकेकडून नोटीस देऊन याप्रकरणी खुलासा मागवला आहे. अशाप्रकारे महापालिका चुकीच्या पद्धतीने एखाद्या नागरिकाची वैयक्तिक माहिती मिळवित त्यांचे उत्पन्न स्वत:च निश्चित करत बेकायदेशीरपणे त्यांना नोटीस बजावित आहे. याबाबत अनेका प्रशासनाकडून तक्रार करूनही नोटीस देण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. त्यामुळे, महापालिका प्रशासनाने तातडीने या नोटीस देणे थांबवावे तसेच, करोनाकाळात आर्थिक संकटात सापडलेल्या सर्वसामान्यांना आधार देण्याऐवजी त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा रद्द करून ही योजना खासगी विमा कंपनीस देण्याचा घाट थांबवावा. तसेच याबाबत तातडीन लेखी खुलासा करावा, अशी मागणी धुमाळ यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.