- अभिप्राय देण्यास 29 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत
- 24 प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार
पिंपरी – केंद्र शासनाच्या वतीने मोठ्या शहरासाठी राहण्यायोग्य शहर सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये स्थानिक रहिवाशांचा प्रतिसाद (फीडबॅक) घेण्यात येत आहे. त्यासाठी मराठी, हिंदी व इंग्रजीसह 12 भाषांचा पर्याय देण्यात आला आहे. त्यात विविध 24 प्रश्न विचारण्यात येत असून हे सर्वेक्षण 29 फेब्रुवारीपर्यंत करण्यात येणार आहे.
देशातील 114 आणि महाराष्ट्र राज्यातील पुणे, पिंपरी-चिंचवड, अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, सोलापूर, ठाणे आणि वसई-विरार या 12 शहराचा समावेश या सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी या सर्वेक्षणात पिंपरी चिंचवड शहराचे स्थान 69 वे होते.
यंदा या सर्वेक्षणात नागरिकांचा प्रतिसादाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी त्या शहरात किमान 6 महिन्यांपासून राहत असणे बंधनकारक आहे. नाव, वय, मोबाईल क्रमांक, लिंग, व्यवसाय की नोकरी या व्यक्तिगत प्रश्नांची उत्तरे दिल्यानंतर शहरासंदर्भातील विविध 24 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक प्रश्नांला 5 पर्याय आहेत. शिक्षण, घर, पाणी, कचरा, वाहतूक, सुरक्षा, आपत्तकालीन सुविधा, उपजिविकेची साधने, आर्थिक सेवा, वृक्षसंपदा, स्वच्छ हवा, वीजपुरवठा आदी संदर्भात प्रश्न आहेत.
सुविधांपासून सुरक्षेपर्यंत
शहरातील आरोग्य सेवा परवडणारी आहे का, शहरात भाड्याचे घर किंवा विकत घरे घेणे परवडणारे आहे का, शहरात मुलांसाठी चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळते का, कचरा संकलनाची व्यवस्था चांगली आहे का, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा चांगला आहे का, पाणी साचण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागतो का, शहरात प्रवास करणे सुरक्षित आहे का, तो परवडणारा आहे का, शहरातील अग्निशामक दल व रूग्णवाहिकेच्या कार्यक्षमता कशी आहे, सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी किती सुरक्षितता आहे अशा विविध प्रश्नांचा यामध्ये समावेश आहे.
पर्यावरण आणि जीवनमान
शहरात उपजीविका मिळविणाऱ्यांना संधी आहेत का, शहरात राहण्याच्या खर्चाचा विचार करता, तुमचे घरगुती उत्पन्न योग्य आहे का, शहरातील इन्शुरन्स, बॅंकींग, एटीएम, क्रेडीट यासारख्या आर्थिक सेवेवाबत संतुष्ट आहात का, शहरातील हवेची गुणवत्ता समाधानकारक आहे का, शहरातील वृक्षसंपदा व उद्यान याबाबत संतुष्ट आहात का, वीजपुरवठ्याच्या गुणवत्तेशी किती संतुष्ट आहात, हे सर्वेक्षण केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण आणि शहरी विभाग मंत्रालयाच्या वतीने 29 फेब्रुवारीपर्यंत करण्यात येत आहे.