सहाच क्षेत्रीय कार्यालयांनी काढल्या निविदा
पुणे – महापालिकेची शहरातील पावसाळापूर्व कामे यंदाही रखडणार असल्याचे समोर आले आहे. नाले, ड्रेणेज सफाई तसेच इतर पावसाळ्यातील अत्यावश्यक कामे जूनअखेर पूर्ण करण्यासाठी मार्च महिन्यापूर्वीच निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्तांनी दिल्या होत्या. मात्र, केवळ सहाच क्षेत्रीय कार्यालयांनी या निविदा काढल्या असून उर्वरीत 9 क्षेत्रीय कार्यालयांच्या निविदा प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत.
शहरात गेल्या काही वर्षांत पावसाळापूर्व कामे जाणून बुजून उशीरा केली जात असल्याचे चित्र आहे. त्यात प्रामुख्याने दरवर्षी नाले सफाईच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा गाळ कागदावरच काढला जातो. तर ड्रेणेज सफाई पावसाळा सुरू झाल्यानंतर केली जाते. विशेष म्हणजे ही कामे मार्च ते मे या महिन्यांत होणे अपेक्षित असताना; प्रत्यक्षात मात्र पावसाळा सुरू झाल्यानंतर या निविदा काढल्या जातात. तसेच, त्यांना सहा महिन्यांची मुदत दिली जाते. त्यासाठी महापालिकेचे डीएसआर (डीस्ट्रीक्ट शेड्युल रेट) ठरले नसल्याचे कारण पुढे केले जाते. मात्र, हे प्रकार टाळण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी या कामांच्या निविदा लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच पूर्ण करण्याच्या सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना दिल्या होत्या.
त्यानुसार, त्या मार्च महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश होते. मात्र, केवळ सहाच क्षेत्रीय कार्यालयांनी या निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. तर अद्यापही 9 क्षेत्रीय कार्यलयांच्या निविदा मान्यतेतच लटकलेल्या आहेत. त्यातच आता निवडणूक आचारसंहिता कालावधी असल्याने त्या काढणे शक्य नसल्याने राज्यातील निवडणुकांचा टप्पा 29 एप्रिल रोजी संपल्यानंतरच मे महिन्यात या निविदा काढल्या जातील. तसेच, त्या अल्पमुदतीच्या काढल्या तरी त्याची वर्कऑर्डर देणे तसेच प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास जून महिनाच उजाडणार आहे. त्यामुळे यंदाही पावसाने नाले तसेच ड्रेणेजमधील गाळ वाहून गेल्यानंतर निर्सगाने केलेल्या या कामासाठीची रक्कम मात्र ठेकेदारांच्या घशात घातली जाणार असल्याचे चित्र आहे.
आयोगानेही दिले नाही उत्तर
महापालिका प्रशासनाकडून पावसाळी कामे ही अत्यावश्यक बाब असल्याने, या उर्वरीत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीची विशेष मागणी जिल्हा प्रशासन तसेच निवडणूक आयोगाकडे पत्राद्वारे केली आहे. मात्र, आयोगाकडून अद्याप त्याबाबत पालिकेस काहीच कळविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनही हतबल झाले आहे. तसेच, राज्यातील निवडणुका संपल्यानंतर पुढील काही दिवसांत लोकसभेची आचारसंहिता अंशत: शिथील झाल्यानंतर या निविदा तातडीने काढण्यात येतील, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.