केंद्र सरकारकडून वाढत्या दबावानंतर अखेर माइक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म ट्विटरने 97 टक्के अकाउंट ब्लॉक केलेत. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने चुकीची आणि चिथावणीखोर माहिती पसरवणारे अकाउंट ब्लॉक करण्याची मागणी केली होती. दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित ‘फार्मर जिनोसाइड’ (farmer genocide) या हॅशटॅगचा वापर केलेला मजकूर आणि खाती हटविण्याची मागणी ट्विटरकडे करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारने ट्विटरला दोन वेळेस विनंती करुन 1,435 अकाउंट ब्लॉक करण्याची मागणी केली होती. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, त्यापैकी अखेर 1,398 अकाउंट ट्विटरने ब्लॉक केलेत. बुधवारी संध्याकाळी उशीरा माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अजय प्रकाश साहनी आणि ट्विटर पब्लिक पॉलिसी उपाध्यक्ष मोनिक मेचे व जिम बेकर यांच्यात बैठक पार पडली.
या बैठकीनंतर ट्विटरने सरकारने सांगितलेल्या अकाउंट्सविरोधात कारवाई करायला सुरूवात केली. लवकरच उर्वरित अकाउंट्सवरही कारवाई केली जाईल, त्याबाबतची ट्विटरची पुढील प्रक्रिया सुरू आहे