पुढील वर्षी होणार्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ज्या निवडणुकांकडे पाहिले जात होते त्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बाजी मारून भाजपाने आपल्या विजयरथाची घोडदौड चालू ठेवली आहे. लोकसभा निवडणुकीची सेमी फायनल म्हणून या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांकडे पाहिले जात होते. पण ही सेमीफायनल भाजपाने जिंकली असल्याने आता देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेससह काँग्रेसच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या इंडिया आघाडीलाही आपल्या रणनीतीचा पुन्हा एकदा विचार करावा लागणार आहे. भाजपने मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये निवडणुकांत विजय मिळवला असल्याने आपले कुठे चुकले याचा विचार काँग्रेसला करावाच लागणार आहे. कारण या तीनही राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस अशीच लढत होती.
तीन राज्यांपैकी छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. काँग्रेसने या दोन्ही राज्यांमधील सत्ता गमावली आहे. दुसरीकडे गेले 18 वर्षे सत्तेवर असलेल्या मध्यप्रदेशमध्ये मात्र भाजपाने पुन्हा एकदा सत्ता राखली आहे. खरेतर 2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने मध्यप्रदेशमध्ये बहुमत मिळवले होते आणि सत्ताही स्थापन केली होती; पण काही महिन्यांतच भाजपने फोडाफोडीची रणनीती वापरून शिवराजसिंग चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर मात्र शिवराजसिंग यांनी गांभीर्याने काम करून 2023 मध्ये आपण पुन्हा सत्तेवर येऊ याची खात्री करून घेतली होती.
मध्यप्रदेशचे शेजारी राज्य असलेल्या छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची सत्ता असूनही ती त्यांना टिकवता आली नाही. खरंतर पाच वर्षांपूर्वी तेथे भाजपची सत्ता होती. भाजपाच्या हातातून सत्ता काढून काँग्रेसने आपले सरकार स्थापन केले होते. आता काँग्रेसला बाजूला सारून भाजप पुन्हा तिथे सत्तेवर येणार आहे. राजस्थानातही गेले पाच वर्षे सत्तेवर असलेल्या मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना पुन्हा आपली सत्ता टिकवता आली नाही. तेलंगणमध्ये मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनाही पराभावाचा धक्का बसल्याने त्या राज्यामध्ये काँग्रेसची सत्ता येणार हे निश्चित झाले आहे म्हणजे थोडक्यात विचार करायचा झाल्यास मध्यप्रदेशचा अपवाद वगळता सर्वच राज्यांमध्ये सरकारविरोधी मतदान झाले आहे. कारण राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगण या तीनही राज्यांमध्ये सत्ताबदल झाला आहे.
ज्याप्रकारे या निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात वातावरण निर्मिती झाली होती आणि या निवडणुकीपूर्वीच काही काळ आधी इंडिया आघाडीची गाजावाजा करत स्थापना झाली होती ते पाहता या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली इंडिया आघाडी भाजपाला मोठे आव्हान उभे करेल असे वाटत होते; पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. मुळात या निवडणुकीमध्ये इंडिया आघाडी न दिसता फक्त काँग्रेस पक्ष दिसला. मध्यप्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये इंडिया आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षालाही जागा सोडण्यास काँग्रेसने नकार दिला होता म्हणूनच या पराभवाचा विचार करताना इंडिया आघाडीपेक्षाही काँग्रेसलाच जास्त गांभीर्याने कारणांचा शोध घ्यावा लागणार आहे.
भाजप ग्रामपंचायतपासून लोकसभेपर्यंत कोणत्याही निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा वापरते, अशा प्रकारची टीका नेहमी विरोधी पक्षांकडून केली जाते. पण नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा एक ब्रँड म्हणून उपयुक्त आहे. त्या व्यतिरिक्त अमित शहा यांचे बूथ पातळीवरील व्यवस्थापन नेहमी निर्णायक ठरते. मध्यप्रदेशसारख्या राज्यामध्ये यावेळी खरे तर भाजपाला पराभवाचा धोका दिसत होता; पण निवडणुकीच्या आधी काही दिवस नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री शिवराजसिंग यांनी राज्यामध्ये ‘लाडली बेहना’सारखी एक अनोखी योजना अस्तित्वात आणली. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक मुलीला दरमहा 1250 रुपये देण्यात आले. याशिवाय केंद्रीय पातळीवर ज्या विकास योजनांची घोषणा करण्यात आली होती त्या सर्व योजना मध्यप्रदेशात राबवण्यात आल्या त्याचाही परिणाम दिसून येत आहे. राजस्थानमध्ये खरे तर काँग्रेसमधील अंतर्गत वादच त्यांच्या पराभवाला कारणीभूत ठरला आहे.
जरी निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांनी आपण एकत्रच आहोत अशी ग्वाही दिली असली, तरी त्यांना सत्ता टिकवता आली नाही. छत्तीसगड राज्यामध्ये खरेतर काँग्रेसने आपली सत्ता राखायला पाहिजे होती; पण मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगण या राज्यांकडे लक्ष देण्याच्या नादात काँग्रेसचे छत्तीसगडकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचा फायदा भाजपने करून घेतला. तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समिती म्हणजेच के चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षाचा पराभव करून काँग्रेसने सत्ता मिळवली असली, तरी या राज्यामध्येही भाजपच्या कामगिरीत सुधारणा झाली आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये या राज्यामध्ये भाजपाला फक्त एक जागा मिळाली होती आता त्या जागांमध्ये वाढ झाली आहे. दक्षिणात्य राज्यांमध्ये भाजपाला नेहमीच आव्हानात्मक परिस्थिती असते. पण या राज्यांमधील कोणतीही निवडणूक अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने आणि गांभीर्यानेच लढवण्याची रणनीती पक्षातर्फे राबवण्यात येते.
या वर्षाच्या पूर्वार्धात जेव्हा हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक या दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाचा पराभव झाला आणि त्यांना या राज्यांमध्ये सत्ता मिळवता आली नाही तेव्हा नरेंद्र मोदी यांची जादू संपली अशा प्रकारची चर्चा सुरू झाली होती. पण लोकसभा निवडणुकीसाठी जी सर्वात महत्त्वाची राज्ये आहेत त्या राज्यांच्या निवडणुकीमध्ये मात्र भाजपने पुन्हा एकदा बाजी मारून ही उपांत्य फेरी निर्णायकपणे जिंकली आहे. अंतिम फेरीतील निवडणुकीचा खेळ कसा असू शकेल याची चुणूकही दाखवून दिली आहे. साहजिकच आता भाजपचा हा विजयरथ कसा थांबवायचा याचा विरोधी पक्षांना अत्यंत गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. येत्या सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्येच लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे.
या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने सर्व राजकीय नेते जेव्हा मैदानात फिरत असतात तेव्हा त्यांना जी माहिती मिळत असते किंवा जी जाणीव होत असते ती खरीच असते असे नाही हेसुद्धा सिद्ध झाले आहे. देशात आणि या राज्यांमध्ये भाजप विरोधी वातावरण आहे याचा गवगवा काँग्रेसने या निवडणुकीवेळी मोठ्या प्रमाणात केला होता; पण ज्याप्रकारे या राज्यांमध्ये मतदारांनी भाजपवर पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला आहे. ते पाहता मतदारांच्या मानसिकतेचा अभ्यास करण्यातही हे पक्ष कमी पडल्याचे दिसून येते. साहजिकच जोपर्यंत निवडणुकीच्या राजकारणात योग्य प्रकारची रणनीती आखली जात नाही आणि मतदारांच्या मानसिकतेचा योग्य अर्थ लावला जात नाही तोपर्यंत भाजपासारख्या निवडणुकीसाठी नेहमीच तयार असलेल्या नियोजनबद्ध पक्षाचा विजयरथ रोखणे अवघडच जाणार आहे. या पराभवाच्या निमित्ताने का होईना ‘इंडिया’ आघाडीचे घटकपक्ष वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवून खर्या अर्थाने एकत्र येतील अशी आशा करायला हवी. कारण अंतिम फेरीत चांगली कामगिरी करण्यासाठी आतापासूनच तयारी करावी लागणार आहे.