जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतातील लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना आणि सर्वच पक्ष विविध आश्वासनांची खैरात करीत असताना महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात खोट्या प्रतिष्ठेची सैराट संस्कृती पुन्हा एकदा समोर येऊ लागली आहे हे विशेष. गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीत खोट्या प्रतिष्ठेतून वैवाहिक हिंसाचार करण्याच्या घडलेल्या घटना पाहता हे पुुरोगामी राज्य 21 व्या शतकात आहे की अंधारयुगात आहे, असाच प्रश्न पडत आहे. परजातीय प्रेमप्रकरणाला विरोध करणाऱ्या जन्मदात्या आई-वडिलांकडूनच जीवाला धोका असल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या एका तरुणीची रितसर तक्रार नोंदवून घ्या आणि तिच्या सुरक्षेचे उपाय करण्याचे
निर्देश न्यायालयाने दिल्याची ताजी घटना याबाबत विशेष उल्लेखनीय आहे, परजातीच्या मुलाच्या प्रेमात पडलेल्या 19 वर्षाच्या मुलीने आई वडील आणि कुटुंबीयांकडून जीवितास धोका असल्याने संरक्षणाची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
तिचे प्रेमप्रकरण ज्यावेळी आईवडिलांना समजले होते त्यावेळी त्यांनी तिला मारहाण केली होती आणि कॉलेजमध्ये जाण्यासही बंदी घातली होती. हे प्रेमसंबंध तोडले नाही तर दोघांनाही जीवे मारण्याची धमकीही त्यांनी दिली. अखेर तिला आपल्या आईवडिलांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पोलीस संरक्षण देण्याची विनंती करावी लागली. एखाद्या मुलीला आपल्या सख्ख्या पालकांविरोधात न्यायालयात दाद मागावी लागते ही खरोखरच गंभीर बाब आहे. अहमदनगरमध्येही पुन्हा एकदा असाच ऑनर किलिंगचा प्रकार समोर आला आहे.
आंतरजातीय लग्नाला घरच्यांचा विरोध असतानाही विवाह करणाऱ्या मुलीला आणि जावयाला जाळण्याचा प्रयत्न मुलीच्या काका आणि मामांनी केला आहे. हा प्रकार संशयास्पद असल्याचे उघड झाले असले तरी प्राथमिक पातळीवर हा ऑनर किलिंगचाच विषय असल्याची माहिती समोर आली होती. कोल्हापुरातही काही वर्षापूर्वी अशीच घटना घडली होती.आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या बहिणीचा आणि तिच्या पतीचा भावानेच अतिशय निर्दयपणे खून केला होता.सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव येथेही उच्चशिक्षित मुलीचा पित्यानेच निर्घृण खून केला होता. त्यामागेही आंतरजातीय प्रेमप्रकरण हेच कारण होते. आपल्या मुलांनी आंतरजातीय प्रेम किंवा विवाह केला तर ही घटना पालकांना सहन होत नाही आणि या प्रेमाला किेवा लग्नाला विरोध करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जाताता. मुलांना समजावून त्यांनी ऐकले नाही तर इतर मार्गांचा अवलंब केला जातो.
हिंसा आणि खून हा त्यातील टोकाचा मार्ग आहे. घटनात्मक मार्गाने चाललेल्या आपल्या लोकशाही देशात अजूनही जातीपातीच्या बेड्या तोडण्यात यश आलेले नाही हाच याचा अर्थ आहे. काही वर्षापूर्वी आलेल्या सैराट चित्रपटात आक्रमकपणे हा विषय मांडण्यात आला होता. सरकारी पातळीवरही आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबवण्यात येत असल्या तरी मानसिक पातळीवर कोणताही बदल झालेला नाही हे वास्तव आहे. ही मानसिकता बदलण्यासाठी काय करायचे याचाच आता विचार करावा लागणार आहे. कायद्याने 18 वर्षावरील मुलगी आणि 21 वर्षावरील मुलगा यांना स्वत: निर्णय घेऊन विवाह करण्याचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार दिला आहे. पण या अधिकाराचा सर्वार्थाने वापर करणे शक्य होते का याचाच शोध घेण्याची आता गरज आहे.
सरकारी आकडेवारीप्रमाणेही आंतरजातीय विवाह करण्याचे प्रमाण अद्यापही खुपच कमी आहे. सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते कितीही पुरोगामीपणाचा आव आणत असले तरी आणि आपल्या प्रत्येक भाषणाची सुरुवात फुले, शाहू आणि आंबेडकर यांचे नाव घेऊन करीत असले तरी या तिघांना अपेक्षित असलेले सामाजिक अभिसरण समाजातील सर्वानाच मान्य आहे का हाही संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. आपलीच जात किंवा आपलाच धर्म श्रेष्ठ असल्याच्या चुकीच्या मानसिकतेतून परजातीतील किंवा परमर्धातील विवाहसंबंध स्वीकारले जात नाहीत. अनेकवेळा एकाच जातीत अथवा धर्मातील प्रेमिकांना गरीब श्रीमंतीच्या कारणावरून विवाह करू दिला जात नाही. या सर्व गोष्टींमागे खोटी प्रतिष्ठा हेच मुख्य कारण असते. मतदानाचा अधिकार मिळालेल्या व्यक्ती आपल्या एका मताच्या आधारे या देशातील सरकार निवडू शकतात. पण आपल्याला हवा तो जोडीदार निवडू शकत नाही.
हा आपल्या लोकशाहीचा फार मोठा उपहास मानावा लागेल. वयाची 18 वर्षे उलटलेली मुलगी आणि 21 वर्षे उलटलेला मुलगा आपल्या निर्णयांच्या बऱ्यावाईट परिणामांसाठी तयार असतात हे गृहित धरले जाते. पण विवाहाचा निर्णय घेताना पालकांना आपल्या पाल्यांचा हा अधिकार मान्य नसतो. त्यातूनच खोट्या प्रतिष्ठेचा विषय समोर येतो आणि विवाह होऊ नये म्हणून टोकाची हिंसक भूमिका घेतली जाते. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात समाजाच्या प्रत्येक घटकाची परंपरा आणि संस्कृती विविध प्रकारची आहे. त्यामुळे एका घटकाला दुसऱ्या घटकातील परंपरा आणि संस्कृती यांच्यांशी मिळवून घेणे अवघड जाते. विवाहानंतर काही सामाजिक प्रश्न तयार होऊ शकतात. म्हणूनच आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहाला विरोध केला जातो. पण परजाती आणि परधर्मातील परंपरा आणि संस्कृती समजून घेण्याची त्या मुलाची किंवा मुलीची तयारी असेल तर पालकांनी आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही. पण येथेही खोट्या प्रतिष्ठेचा विषय समोर येत असल्याने अशा प्रकारच्या विवाहाला विरोध केला जातो. त्यातूनच सैराटसारखे प्रकार घडतात.
अशा प्रकारानंतर कायदा आपले काम करीत असला तरी मुळात अशा घटना घडू नयेत म्हणून काहीतरी करण्याची आता वेळ आली आहे. त्यासाठी प्रबोधनाची चळवळ अधिक तीव्र आणि परिणामकारक करण्याची गरज आहे. हे प्रबोधन नवीन पिढीचे न करता त्यांच्या पालकांचे होणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्ष आणि विविध सामाजिक संघटना याबाबत चांगले काम करू शकतात.
समाजसुधारकांची नावे घेऊन केवळ व्यासपीठ गाजवण्यापेक्षा प्रामाणिकपणे या कामाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. सामाजिक अभिसरण ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही,तर समाजातील सर्वच घटकांची जबाबदारी आहे. विवाह ही एक खाजगी गोष्ट असली तरी त्यामागे सामाजिक संदर्भ असल्याने सैराटसारख्या घटना थांबायला हव्यात. त्यासाठी या विषयावर आगामी काळात सर्वच सामाजिक घटकांनी प्रामाणिकपणे काम करण्याची गरज आहे.