कलंदर: सुस्तांची चपळता…

उत्तम पिंगळे

परवाच प्राध्यापक विसरभोळ्यांकडे गेलो. बोलता बोलता त्यांनी वेगळाच विषय मांडला.त्यांचे म्हणणे होते की, निवडणूक जाहीर झाली रे झाली की, सरकारी यंत्रणा एकदम चपळतेने कार्यरत होते. मग बाकी वेळी ही यंत्रणा असते की नाही? यावर मी त्यांना म्हणालो की, आपण नक्की काय म्हणता हे जरा समजावून सांगा पाहू.

मग त्यांनी सांगितले की, बघा निवडणूक साधारणतः सहा महिन्यांच्या आत पुढील सरकार किंवा नवीन सभागृह येण्याकरिता ती घोषित केली जाते. लोकसभा व विधानसभा यांची निवडणूक जाहीर करण्यात निवडणूक आयोग नेमलेला आहे व तो निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करतो. साधारणत: महिनाभरात निवडणुकीची पूर्ण रणधुमाळी संपुष्टात येते. म्हणजे अधिसूचना काढून नामांकन भरणे, ते तपासणीनंतर मागे येणे, नंतर सर्व ठिकाणी मतदान होऊन ते पार पाडणे यासाठी 28 दिवस असतात. अर्थात निवडणूक एका टप्प्यात होणार असेल तर. जर ती टप्प्याटप्प्याने होणार असेल तर पहिल्या निवडणूक टप्प्याच्या निकालाचा कालावधी वाढू शकतो. कारण मतमोजणी एकाचवेळी करणे आवश्‍यक ठरते. सरांचा मुद्दा वेगळाच आहे. निवडणूक जाहीर होऊन नवीन सभागृह येईपर्यंत सर्व सरकारी यंत्रणा तत्परतेने काम करत असतात. अगदी नोटिफिकेशनना आधी मतदार याद्या अद्ययावत करणेपासून. त्याबाबत सरांना प्रशासनाचे खरोखरच कौतुक वाटते. आता मुद्दा असा आहे की, ही चपळता इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये का नसते?

वानगी दाखल ते म्हणाले की, समजा तुम्हाला सात बाराचा ताजा उतारा हवा आहे तर, तलाठी तुम्हाला वेळेवर जागेवर भेटतो का? जागेच्या मोजणीसाठी किती वेळा हेलपाटे घालावे लागतात? कृषी कर्ज किंवा कृषी अनुदान मिळण्यासाठी कोणाकोणाकडे किती वेळा जावे लागते? तसेच न्यायालयीन खटल्यासाठी काही कालमर्यादा हवी का नको? सध्या पोलीस चौकीमध्ये तक्रार नोंदवण्याकरिताही किती अडथळे येतात ते पाहा. योग्य ती कागदपत्रे देऊनही हवे ते काम कधी होईल ते नक्की कुणी सांगू शकते का? मग बहुतेक वेळी ही कार्यालय नक्की काय करत असतात? नाही म्हणायला थोडीफार सुधारणा आहे; पण ती शहरी भागापुरतीच. सरकारी कार्यालयात एखादा अर्ज नीटपणे घेतला गेला तरीही आपल्याला खूप समाधान होते. बरं पुढे अर्जाच्या फॉलोअपसाठी गेलो तर आज साहेब नाहीत 2-3 दिवसांनी या, नेटवर्क नाही अशी टिपीकल उत्तरे दिली जातात. बरे एवढे असून बहुतेक सरकारी कार्यालयांना सातवा आयोग आहे, सुट्ट्या आहेत, तरीही कोणतेही काम वेळेत न करणे हा जणू सरकारी खाक्‍याच झाला आहे.

अर्थात काही ठिकाणी याला अपवाद आहेत. अत्यल्प ठिकाणी कामे वेगात केलीही जातात. अर्थात त्या कार्यालयाचा प्रमुख व त्याचा वक्‍तशीरपणा तेथे दिसून येतो. म्हणजे एखाद्या चांगल्या व वक्‍तशीर अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात ही कामे पटापट होतात. ते त्याच्या वैयक्‍तिक प्रभावामुळे, नियमानुसार नाही. म्हणून मला वाटते की, निवडणूक जाहीर झाल्यावर ती पार पडेपर्यंत सरकारी यंत्रणा अतिशय तत्परतेने कार्य करत असते. मग तसे इतर सरकारी कार्यालयांत व इतर वेळी ही कार्यालये का वेळेत कामे करत नाहीत? अशी तत्परता सर्वच सरकारी कार्यालये व आस्थापनांमध्ये आली तर प्रत्येकाचे काम वेळेत होईल. सर्वसामान्यांच्या खेपा, वेळ, पैसा यांचीही बचत होईल. आपणास काय वाटते?

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.