लक्षवेधी: “ड्रॅगन’ भारताला विळखा घालण्याच्या तयारीत

स्वप्निल श्रोत्री

पाकिस्तान हा भारताचा मुख्य शत्रू नसून त्याला पोसणारा चीन हा मुख्य शत्रू आहे. चीनवर जर भारत आपले वर्चस्व ठेवू शकला तर पाकिस्तान आपोआपच ताब्यात येईल. गेल्या काही वर्षांतील चीनच्या परराष्ट्र धोरणाचा अभ्यास केला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे 2000 सालापर्यंत दुसऱ्या राष्ट्रांच्या अंतर्गत कधीही लक्ष न देणारा चीन आता हळूहळू ढवळाढवळ करू लागला आहे. चीनला महासत्ता बनविण्याचा चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचा मनोदय जगजाहीर आहे आणि आता त्याला मूर्तरूप देण्याचा प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न चीनकडून सुरू आहेत. त्याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणजे चीनच्या परराष्ट्र व लष्करी धोरणात आलेला आक्रमकपणा होय.

अमेरिकेला बाजूला सारून चीनला मध्यवर्ती राजकारणाच्या केंद्रस्थानी यायचे आहे. अमेरिका ही चीनपासून हजारो किलोमीटर दूर असल्यामुळे अमेरिका चीनचा सरळसरळ सामना करू शकत नाही. अशावेळी आशिया खंडातूनच चीनचा सामना करण्यासाठी पर्यायी ताकदीचा अमेरिकेचा शोध भारताजवळ येऊन संपतो. चीनला महासत्ता बनण्यापासून रोखण्याची ताकद आजच्या घडीला फक्‍त भारताकडे असल्याची जाणीव चिनी राज्यकर्त्यांनासुद्धा आहे. त्यामुळेच साम-दाम-दंड-भेद या सर्व नीतीचा वापर करून भारताचे पंख छाटण्याचा प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून चीनकडून होत आहे. त्यासाठी चीनने आपल्या परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र बदल केले असून त्याचाच एक भाग म्हणजे भारताच्या शेजारील राष्ट्रांना भारताच्या विरोधात उभे करणे होय.

भारत-पाकिस्तान यांच्यातील “बंधुभाव’ संपूर्ण जगाला माहीत आहे. स्थापनेपासूनच अन्नधान्यापासून ते संरक्षणापर्यंत अमेरिकेवर अवलंबून असलेल्या पाकला पाठबळ देण्याची अमेरिकेची जागा आता चीनने घेतली आहे. मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सवलती व विकास प्रकल्पाचा पुरवठा करून चीनने पाकिस्तानशी मैत्री केली. मात्र, पाकिस्तानच आता चीनच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली दबत चालला असून त्यातून बाहेर पडणे आता पाकिस्तानला जवळजवळ अशक्‍य झाले आहे. त्यामुळे चीनशी असलेले संबंध पाकिस्तानने तोडावेत असा एक विचारप्रवाह सध्या पाकिस्तानात वाहत आहे.

भारताचा दक्षिणेतील शेजारी व ऐतिहासिक काळापासून सलोख्याचे संबंध असलेल्या श्रीलंकेबरोबर चीनने नुकताच मुक्‍त व्यापार करार केला. श्रीलंकेचा सर्वांगीण आर्थिक विकास व्हावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कर्जे देऊ केली. परंतु त्या कर्जाचे व्याज चीनने इतके प्रचंड लावले की, ते फेडण्यासाठी श्रीलंकेला चीनकडून नवीन कर्ज घ्यावे लागले. शेवटी चीनला हवे तसेच झाले. श्रीलंका चीनच्या “डेथ ट्रॅप’ मध्ये फसली आणि आपले दक्षिण पूर्वेला असलेले हमबनतोता हे आंतरराष्ट्रीय बंदर 99 वर्षांच्या करारावर चीनला द्यावे लागले.

नेपाळचे माजी पंतप्रधान प्रचंड व विद्यमान पंतप्रधान के. पी. एस. ओली यांनाही चीनने लांगूलचालन दाखवून “भारताविरोधात’ चायना कार्ड खेळायला लावले. चीनच्या भीतीमुळे हिंदी महासागरातील मोक्‍याच्या जागी असलेल्या सेशल्सनी भारताला लष्करी व व्यापारी कामांसाठी देऊ केलेले “अझम्पशन बेट’ परत घेतले. अशाप्रकारे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताच्या सामर्थ्याला हादरा देण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न चीनकडून सुरू आहेत. भारत मात्र चीनच्या प्रयत्नांकडे पूर्वीपासूनच गाफीलपणे पाहात राहिला आहे. बेल्ट अँड रोड एनिशेटीव्ह अंतर्गत असलेल्या चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर अर्थात सिपेक 2013 साली जाहीर झाला होता. मात्र, हा फक्‍त आर्थिक उद्दिष्ट असलेला प्रकल्प नसून भारताचा उत्तर आशियाशी असलेला संपर्क तोडण्याचा प्रयत्न असल्याची जाणीव भारताला 2017 सालामध्ये झाली. त्यानंतर भारताकडून विरोध सुरू झाला. भारताचे शेजारी असलेल्या राष्ट्रांबरोबर व्यापारी संबंध प्रस्थापित करायचे व नंतर त्यांच्या जमिनीचा वापर लष्करी कामासाठी करायचा ही चीनची नवीन राजकीय नीती आहे.

चीनचे हे प्रयत्न भारताला जर हाणून पाडायचे असतील, तर भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. चीनसाठी खास धोरण ठरवून त्यानुसार पुढील आखणी भारताला करावी लागणार आहे. त्यासाठी “काऊंटर पॉलिसी’चा वापर होणे गरजेचे आहे. आज जवळपास चीनचे 15 राष्ट्रांशी सीमेवरून वाद आहेत. ज्याप्रमाणे भारताविरोधात चीनने पाकिस्तानला हाताशी धरले, त्याचप्रमाणे भारत या 15 राष्ट्रांना चीनविरोधात आपल्या हाताशी धरू शकतो.

भारताचे माजी पंतप्रधान इंदरकुमार गुजराल यांनी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याकाळात भारताची “लुक इस्ट पॉलिसी’ जाहीर केली होती; परंतु गेल्या 27 वर्षांत भारताने याकडे विशेष असे लक्ष दिले नाही. पूर्वेकडील सिंगापूर, थायलंड, इंडोनेशिया या देशांसह आशियानबरोबर भारताचे व्यापारी व लष्करीसंबंध वाढणे गरजेचे आहे. याचा वापर भारताला दक्षिणेतील चीनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी होणार. त्याचप्रमाणे जपान, ऑस्ट्रेलिया या देशांचेसुद्धा चीनशी काही सख्ख्य नाही. त्यामुळे या देशांशी भारताचे आर्थिक व लष्करीसंबंध वाढवले पाहिजेत.

चीनला विरोध करण्यासाठी भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांनी “कॉड गट’ तयार केला होता. परंतु तो फक्‍त नावालाच बनून राहिला आहे. गेल्या वर्षभरापासून कोणत्याही प्रकारचे काम या गटाकडून झाले नाही. सार्क, मेकॉंग गंगा सहकार्य, अश्‍काबाद करार यांसारखी अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठे भारताकडे उपलब्ध असताना भारताकडून त्याचा योग्य वापर केला गेला नाही. चीनची मुख्य आर्थिक ताकद हे चीनचे उत्पादन क्षेत्र आहे आणि त्याच बळावर चीन महासत्ता बनू पाहात आहे. चीनचे भारतविरोधी प्रयत्न जर भारताला विफल करायचे असतील तर ती तोडणे गरजेचे आहे. भारताला आपल्या मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यांसारख्या योजनांवर भर देण्याबरोबरच जास्तीत जास्त आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक भारतात कशी येईल याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जेवढा जास्त रोजगार भारतात निर्माण होईल तेवढी जास्त आर्थिक उलाढाल होणार आहे.

भारताकडे असलेले प्रचंड मनुष्यबळ याकामी उपयोगी येऊ शकते. शेवटी कोणतेही युद्ध फक्‍त लष्करी बळावर जिंकता येत नाहीत. त्यासाठी गरज असते ती आर्थिक पाठबळाची, पद्धतशीर योजनांची आणि नियोजनाची.पाकिस्तान हा भारताचा मुख्य शत्रू नसून त्याला पोसणारा चीन हा मुख्य शत्रू आहे. चीनवर जर भारत आपले वर्चस्व ठेवू शकला तर पाकिस्तान आपोआपच ताब्यात येईल. मात्र त्यासाठी चीनच्या प्रयत्नांकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा न करता पद्धतशीर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. नाहीतर ज्याप्रमाणे व्यापाराच्या नावाखाली इंग्रज भारतात आले आणि नंतर राज्यकर्ते बनले त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती जर चीनकडून झाली तर आश्‍चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)