रानडुक्कर, निलगाईंची शिकार करण्यास स्थगिती

– राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
– शेतीचे नुकसान झाले म्हणून तातडीने गोळी घालता येणार नाही

मुंबई (प्रतिनिधी) – जंगली श्वापदांच्या तक्रारीची दखल वन विभागाने 24 तासात न घेतल्यास त्यांच्या हत्येबाबत राज्य सरकारने 2015 साली काढलेल्या अध्यादेशाची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. वन्य जीवांचे संवर्धन व्हावे तसेच त्यांची संख्या वाढावी, यासाठी जंगलातील रानडुक्कर आणि निलगाईच्या शिकारी संदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाला हायकोर्टाने स्थगिती देत त्यांच्या शिकारीवर बंदी घातली आहे. या आदेशामुळे प्राणीप्रेमीकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत असून जंगलातील रानडुक्कर आणि निलगाईच्या संख्येत वाढ होण्यास निश्‍चितच मदत होणार आहे.

शेतीचे नुकसान करणाऱ्या जंगली श्वापदांच्या तक्रारीची दखल 24 तासात न घेतल्यास संबंधित प्राण्यांची हत्या करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. तसा अध्यादेशाच 22 जुलै 2015 साली राज्य सरकारने काढला आहे. या अध्यादेशाला आव्हान देत पुण्याच्या जमशेदजी दलाल यांच्या वतीने ऍड. कल्याणी तुळणकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली.

यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. तुळणकर यांनी या जनावरांमार्फत शेतीचे नुकसान झाल्यास नेमके किती नुकसान झाले आहे याची शहानिशा संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन करावी. त्यानंतर शिकारीचे आदेश द्यावेत. परंतु या अध्यादेशात घटनास्थळी जाऊन पाहणी करण्याबाबत काहीच उल्लेख नाही. शिवाय रानडुक्कर आणि नीलगाय यांचे वन्य जीव संवर्धन कायद्यानुसार जतन होणे आवश्‍यक आहे. मात्र तरीही त्यांची शिकार केली जाते. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत सरकारी अध्यादेशाला स्थगिती दिली. तसेच अंतिम सुनावणीसाठी हे प्रकरण तहकूब केले.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)