लक्षवेधी: जागतिक ऊर्जा संकटाचे आव्हान पेलताना…

मंदार चौधरी

आजपर्यंत सामान्य पातळीवरच्या जगण्यात ऊर्जेला गाड्यांसाठी पेट्रोल आणि स्वयंपाकाच्या गॅस पुरते मर्यादित करून ठेवले आहे. वास्तविकरित्या ऊर्जेचा स्रोत आणि महत्त्व दैनंदिन वापरात फार मोठे आहे. सरकारकडून सुद्धा वेळोवेळी ऊर्जेसंबंधी आखण्यात येणाऱ्या योजनांकडे एक दृष्टिक्षेप टाकला तर त्याचे महत्त्व लक्षात येते.

एकविसाव्या शतकात जगाला सर्वांत जास्त गरज असेल तर ती ऊर्जेची. विना ऊर्जेचं एखादं साधं काम सुद्धा मनुष्याच्या हातून घडणे शक्‍य नाही. एका अहवालानुसार जागतिक उपलब्ध ऊर्जेची गरज इसवीसन 2100 पर्यंत 124 टक्‍क्‍यांनी वाढण्याची शक्‍यता आहे. प्रश्‍न फक्‍त इथेच थांबत नाही जर इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जेची गरज येत्या काही वर्षांत पृथ्वीला पडणार आहे तर मोठा प्रश्‍न हा आहे की एवढी मोठी ऊर्जाक्षमता आपण आणणार कुठून? आणि यामुळेच जागतिक पातळीवर येणाऱ्या या समस्येच्या मुळाशी जाऊन उपाय शोधण्यावर भर देणे गरजेचे आहे.

“कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजीच्या’ प्राध्यापकांनी सादर केलेल्या शोधनिबंधात असा तर्क मांडण्यात आला आहे की, आगामी एक शतकापर्यंत खनिज तेलसाठा पुरण्याची शक्‍यता आहे. पण जगभरातल्या खनिज तेलाच्या किंवा कोळशाच्या वाढत्या मागणीमुळे हे स्पष्ट होत नाहीये की नेमकं पुढच्या पिढीला वापरण्यायोग्य इंधन आपण त्यांच्यासाठी राखून ठेवणार आहोत की नाही? सरकार त्यांच्यापरीने नव्या नव्या योजना त्या अनुषंगाने आणत आहे. एका ठराविक पद्धतीने मार्गक्रमणाचे मॉडेल नियमितरित्या आणण्याच्या प्रयत्नात जगातील प्रत्येक देश आहे. आज आपल्या गरजांशी तडजोड केली नाही तर येणाऱ्या पिढीचं ऊर्जेबाबतीत भविष्य अंधारात असेल यात काही शंका नाही.

चीनसारख्या बड्या देशांनी गेल्या काही दशकांमध्ये आण्विक शक्‍तींवर भर द्यायला सुरुवात केली आहे. चीनमध्ये हे सहज शक्‍य आहे. तिथली राजकीय परिस्थिती बघता एका झटक्‍यात निर्णय घेणे हे तितकसं कठीण काम नाही. पुढच्या दीड किंवा दोन दशकात आपली आण्विक ऊर्जा क्षमता तिप्पट करण्याच्या मागे चीन आहे. याच अनुषंगाने नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनांवर भर देऊन योग्य त्या उपाययोजना योग्य वेळेत आखणे गरजेचे ठरते. हे एक प्रकारे दिव्यच आहे. जशा गरजा वाढतील तसाच खनिज तेलाचा वापर वाढेल. भारत अजूनही खनिज तेल उत्पादनात स्वतःवर पूर्णपणे निर्भर नसल्याने आखाती देशांकडून आयात तितक्‍याच प्रमाणात वाढणार आहे. पूर्ण जगभरात थोड्या काही दशकात खनिज तेलाच्या व्यापाराचा टक्‍का 11 ते 12 टक्‍के आहे. ही झाली आताची गोष्ट. पण उद्याचे काय? आजपासून 20 ते 30 वर्षांनी येऊ घातलेल्या संकटावर मात कशी करता येईल यासाठी उपाययोजना आखण्याची सुरुवात आताच करायला हवी. इंधनाचा वापर करताना त्याचे संवर्धन कसे करता येईल याकडे प्रत्येक नागरिकाचे लक्ष हवे.

सरकारबद्दल बोलायचे झाले तर ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित जे काही काम किंवा ज्या योजना प्रशासनात आणल्या आहेत त्या योजनांमुळे मतांवर भरघोस फरक पडलेला आपल्याला दिसून येतो. प्रश्‍न इथे फक्‍त मतांचा नाही तर भारताला ऊर्जा क्षेत्रात एक प्रकारे स्वयंभू बनवण्याच्या ध्येयाने टाकलेले ते एक पाऊल आहे. सध्याच्या घडीनुसार पृथ्वी गर्भातून अजून 436 वर्षे पुरेल इतका कोळसा आहे, 20 वर्षे पुरेल इतके पेट्रोलियम, 41 वर्षे पुरेल इतका नैसर्गिक वायू आणि 268 वर्षे पुरेल इतके युरेनियम आहे असा एक प्राथमिक अंदाज आहे. या सर्व स्रोतांमध्ये आपण आण्विक ऊर्जेला वगळू शकतो. कारण या आण्विक ऊर्जानिर्मिती मागे अनेक तांत्रिक आणि राजकीय कारणे केंद्रित झालेली असतात.

खनिज तेलावर जितक्‍या जास्त प्रमाणात आपण अवलंबून असणार आहोत तितक्‍या जास्त प्रमाणात कार्बन डायऑक्‍साइड कमी करण्यासाठी कष्ट करावे लागतील. जागतिक स्तरावर खनिज ऊर्जेला नवीकरणीय ऊर्जेसोबत एकत्र आणण्याचे प्रयोग सध्या सुरू आहेत. येत्या काही वर्षांत या क्षेत्रात सुद्धा आपल्याला यश मिळालेले दिसेल. भारताने हे ऊर्जा संकट कमी करण्यासाठीची पावले उचलणे सुरू केले आहे. बॉम्बे स्टॉक एक्‍सचेंज (बी.एस.इ.) मधल्या 200 कंपन्यांनी कार्बनडायऑक्‍साइडचे उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे आणि नवीकरणीय स्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर होणार अशी उद्दिष्टे ठेवली आहेत.

या कंपन्या सरकारकडून ठरवल्या गेलेल्या हवामान बदल उद्दिष्टं सोबत संधान साधण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे. या उपक्रमाचे एक सुखावणारे फलित म्हणजे जवळपास 500 उद्योगधंद्यांनी 2012 ते 2015 या कालावधीत 31 मिलियन टन कार्बन डायऑक्‍साइड अतिरिक्‍त प्रमाणात उत्सर्जित होण्यापासून वाचविला आहे. यामुळे पॅरिस करारांतर्गत ठेवण्यात आलेली उद्दिष्टे साध्य करण्याकडे भारताची समाधानकारक वाटचाल सुरू आहे.

भारताची एका प्रदूषण मुक्‍त देशाकडे वाटचाल सुरू असताना मात्र देशातल्या काही मेट्रो शहरात होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण बघितले तर आश्‍चर्य वाटते. देशाचे ऊर्जाधोरण हे कसे आहे ते यावर ठरते की तो देश खनिज तेल निर्माता आहे की खनिज तेल आयातदार. बहुतेक वेळा भारताला या ऊर्जेसाठी आखाती देशांवर अवलंबून राहावे लागत असल्यामुळे या ऊर्जा संकटांशी दोन हात करताना भारताला या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनांऐवजी दुसऱ्या ऊर्जा स्रोतांवर अवलंबून असणे नेमकं किती फायद्याचे आहे आणि ते किती यशस्वी होईल हे पाहणे गरजेचे ठरते. त्यामुळे बायोमास या नवीकरणीय ऊर्जा विकास आणि प्रत्येक ऊर्जा संवर्धनाच्या नियमांचे राष्ट्रीय स्तरावर प्रत्येकाकडून पालन व्हावे ही अपेक्षा आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)