लक्षवेधी : ओसाकातील पुढचे पाऊल

– हेमंत देसाई

जपानमधील ओसाकामध्ये भरलेल्या जी-20 या संघटनेच्या 14व्या वार्षिक परिषदेत भारत सरकारसाठी प्राधान्याची बाब असलेल्या विषयावर भर देण्यात आला. वाटाघाटीनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्‍त निवेदनात आर्थिक गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्धार व्यक्‍त करण्यात आला…

जी-20 परिषदेत संघटनेच्या आर्थिक कृती कामगिरी गटाला (एफटीएफ) महत्त्व देण्यात आले. तसेच दहशतवादी कारवायांसाठी इंटरनेटचा होत असलेला वापर रोखण्याचाही इरादा व्यक्‍त करण्यात आला. आर्थिक गैरव्यवहार आणि दहशतवादाला निधीपुरवठा यांना आळा घालण्यासाठी जागतिक मानके निश्‍चित करण्यात एफटीएफची भूमिका आवश्‍यक आहे, यावर भर देणाऱ्या युनोच्या ठरावाचे ओसाका घोषणापत्राने स्वागत केले आहे.

अलीकडील काळात हवामानबदल, स्थलांतरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था याबाबत जगातील बलाढ्य देशांमध्ये मतभेद वाढत चालले आहेत. अमेरिकेने रशियावर तसेच इराणवर आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. व्यापाराबाबत अमेरिका व युरोपचे मतभेद आहेत. तसेच अमेरिका व चीन यांच्यात व्यापारी युद्ध सुरू आहे. जी-20 ही जगातील सगळ्यात मोठी जागतिक संघटना आहे. त्यात अनेक आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य देश सदस्य असून, युरोपीय समुदायही त्यात सामील आहे. जागतिक मंदीच्या काळात जी-20ने उल्लेखनीय कामगिरी बजावली.

जगातील 66 टक्‍के लोकसंख्या, 85 टक्‍के जीडीपी किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि 80 टक्‍केव्यापार हा जी-20 मध्ये होतो. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प आल्यापासून जागतिकीकरणविरोधी आणि आर्थिक संरक्षणवादी वारे वाहू लागले. मात्र ओसाका येथील परिषदेत अमेरिका व चीन यांच्यातील मतभेदांची दरी कमी झाली. आंतरराष्ट्रीय व्यापार व जागतिक वित्तसंस्थांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. परंतु डब्ल्यूटीओमध्ये सुधारणा घडण्याच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल पडले नाही. तसेच हवामान बदलाविषयीच्या धोरणाबाबतचे मतभेदही कायम राहिले.

जी-20च्या घोषणापत्रात संरक्षणवादाचे समर्थन करण्यात आले नाही. अमेरिकेने पॅरिस येथील हवामानविषयक करारातून माघार घेतली होती. त्यानंतरच्या गेल्या दोन परिषदांमध्ये वातावरणातील बदलांच्या मुद्द्यावर अमेरिका एकाकी पडली होती. मात्र ओसाका येथे फ्रेंच अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी अमेरिकेस बचावात्मक पवित्र्यात जाणे भाग पाडले आणि त्यामुळे पॅरिस करारातील उल्लेख टाळण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला. ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यापासून डब्ल्यूटीओवर टीका करण्यास सुरुवात केली होती. या संस्थेचे महत्त्व कमी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. परंतु अन्य देशांचा त्यांना पाठिंबा मिळत नाहीये.

भारताच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची प्राप्ती म्हणजे 2022ची जी-2 शिखर परिषद आपल्याकडे होणार आहे. त्यावर्षी भारताच्या स्वातंत्र्यास 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या ओसाका घोषणापत्रावर भारताने स्वाक्षरी केली नाही. याबाबतचे कारण जपानचे पंतप्रधान शिंजो ऍबे यांना भारताने कळवले आहे. परंतु डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर भारताचा ठाम विश्‍वास आहे, हे नक्‍की. विकासात डेटा किंवा माहितीचे महत्त्व खूप असते. म्हणूनच माहितीची गुप्त देवाणघेवाण व्हायला हवी, हा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेत सांगितला.

मुक्‍त व्यापार, खुलेपणा व पारदर्शकता या तत्त्वांवर आधारित बहुस्तरीय जागतिक व्यवस्था कार्यरत राहावी यादृष्टीने जी-20 सारख्या संघटनेचे महत्त्व आहेच. जपान, फ्रान्स, जर्मनी व भारत यांसारखे देश जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान राहावी यादृष्टीने प्रयत्नशील राहतील, अशी अपेक्षा आहे. जागतिक वित्त संकटावर मात करण्याच्या हेतूने जी-20ची स्थापना झाली होती आणि आता तर आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍नांवर चर्चा करण्याचे ते एक व्यासपीठ बनलेले आहे. उभय देशांतील व्यापार, 5-जी, इराणकडून होणारी तेलआयात व त्या देशावरील निर्बंध, रशियाकडून होणारी शस्त्रखरेदी याबाबत भारत-अमेरिका यंच्यात मतभेद आहेत. भारतातून होणाऱ्या पोलाद व ऍल्युमिनियम आयातीवर अमेरिकेने कर लादल्यावर, भारतानेही अमेरिकन मालावर कर लावले.

ओसाका परिषदेपूर्वीच ट्रम्प यांनी भारताने हे कर मागे घ्यावेत, असे आवाहन केले होते. आता दोन्ही देशांतील व्यापारी प्रशानांतून मार्ग काढण्यासाठी तसेच 5-जी तंत्रज्ञानाबाबतच्या सहकार्याबाबत उभय देशांत उच्चस्तरीय बोलणी होण्याचे ठरले आहे. इराणकडून तेल आयात करण्यास अमेरिकेने भारतास मनाई केली आहे. पण त्यामुळे आपल्या हितसंबंधांना बाधा आली आहे, हे भारताने स्पष्ट केले हे बरेच झाले.

ओसाका येथे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी ट्रम्प यांच्या वाटाघाटी झाल्या. चीनमधील प्रसिद्ध अशा हुआवे या कंपनीवरील बंदी अमेरिकेने उठवली आहे. आता अमेरिकन कंपन्या हुआवे कंपनीला सुटे भाग विकू शकतील. अमेरिकेने चीनी वस्तूंवर आणखी कर लादले जाणार नाहीत, हे कबूल केले आहे. ओसाका परिषदेची ही फलश्रुतीच म्हणावी लागेल. मोदी यांनी इंडोनेशिया, ब्राझील, तुर्कस्तान, ऑस्ट्रलिया, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका व चिलीच्या नेत्यांसमवेत व्यापार, दहशतवाद प्रतिबंध, संरक्षण, सागरी सुरक्षा व क्रीडा याबाबत स्वतंत्रपणे चर्चा केली. अर्थात भारताने सुरू केलेली ही अलिप्ततावादी चळवळ होती, असे काही म्हणता येणार नाही!

महासत्तांशी संबंध ठेवतानाच, अन्य देशांशीही मैत्री ठेवणे आवश्‍यक असते. ब्रिक्‍सच्या व्यासपीठावर रशिया, चीन व ब्राझीलने अमेरिकेविरुद्ध आवाज उठवला होता. मात्र माहितीच्या मुक्‍त देवाणघेवाणीचा पुरस्कार करणाऱ्या ओसाका घोषणापत्रावर त्यांनी अमरिकेच्या बरोबरच एकत्रितपणे आवाज उठवला, हे लक्षणीय होय. ओसाकामध्ये अन्य देशांबरोबरच भारतानेही आपला व्यवहार पाहिला व हितसंबंध जोपासले, हे बरेच झाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)