#Budget2019 : अर्थतज्ज्ञांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया

पुणे – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत व्यापारी, बाधकांम व्यावसायिक, अर्थतज्ज्ञांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्‍त करण्यात येत आहेत. छोट्या व्यापाऱ्यांना पेन्शन देणे, करामध्ये न केलेला बदल, 1 कोटी रुपये बॅंकेतून काढल्यावर आकारला जाणारा टीडीएस, पेट्रोल, डिझेलवरील वाढवलेला अधिभार आदी निर्णयांबाबत आपली मते मांडली आहेत.

देशाच्या सार्वभौम विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांना तसेच दुकानदारांना पेन्शन देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. तसेच, लघु व मध्यम उद्योगांना उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकार 350 कोटी रुपये देणार आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निश्‍चय करण्यात आला आहे. आता “स्टडी इन इंडिया’ योजनेअंतर्गत परदेशातील विद्यार्थ्यांना भारतात उत्तम दर्जाचे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या निर्णयाचा पुण्याला नक्‍की फायदा होईल.
– गिरीश बापट, खासदार


केंद्रीय अर्थसंकल्प हा प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना आणि तरुणांना बळ देणारा आहे. तरुणांच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर स्वतःचे उद्योग सुरू करण्यासाठी सरकार मदत करणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजनांना अधोरेखित केले गेल्या आहेत. त्याचबरोबर प्रत्येक घरांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी 2024 चे टार्गेट ठेवण्यात आले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था करण्याचे टार्गेट ठेवून सादर केलेला हा अर्थसंकल्प आहे.
– चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री.


पेट्रोल, डिझेलवर अधिभार वाढवल्यामुळे महागाई वाढणार आहे. याचा फटका सामान्य जनतेला बसणार आहे. वार्षिक 2 कोटी उत्पन्नावर 5 टक्‍के आणि 5 कोटी उत्पन्नावर 7 टक्‍के अधिभार लावण्यात आला आहे. तो चुकीचा आहे. परंतु, छोट्या व्यापाऱ्यांना 3 हजार रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, पेन्शनची रक्‍कम कमी आहे. त्यामध्ये 10 हजार रुपयांपर्यंत वाढ करावी, असे वाटते.
– पोपटलाल ओस्तवाल, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्‌स चेंबर


अर्थसंकल्प अंतरिम असल्याने फारशा अपेक्षा नव्हत्या. दखल घ्यावी, असे कोणताही मुद्दा नाही. वर्षाला 1 कोटीपेक्षा जास्त रक्‍कम काढल्यास त्यावर टीडीएस आकारण्याचा निर्णय हा व्यवहार्य नाही. आपल्याकडे अद्याप पूर्णपणे डिजिटल पेमेंटच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. मोटार भाडे, दैनंदिन गरजा यासाठी व्यापाऱ्यांना बॅंकेतून पैसे काढावेच लागतात. त्यामुळे या निर्णयाचा फटका व्यापाऱ्यांना बसणार आहे.
– राजेंद्र गुगळे, माजी अध्यक्ष, दि पुना मर्चंट्‌स चेंबर


दळणवळणावर अर्थसंकल्पात चांगला निर्णय झाला आहे. दररोज 135 किलो मीटर रस्त्याचे काम केले जाणार आहे. त्यामुळे 5 वर्षांत सव्वालाख किलो मीटर रस्त्यांचे बांधकाम पूर्ण होणार आहे. याचा देशाचा अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होईल. मालवाहतूक लवकर होईल. इंधन कमी लागेल. त्यामुळे इंधनासाठी विदेशात जाणारे चलन कमी होईल. तसेच दीड कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल झालेल्या व्यापाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू केली. ती स्वागतार्ह आहे.

– विजय मुथा, सहसचिव, दि पुना मर्चंट्‌स चेंबर


देशाच्या अर्थ व्यवस्थेतील मंदी दूर करून सर्व सामान्य जनतेला दिलासा देणारे कोणतेही धोरण या अर्थसंकल्पात नाही. हा अर्थसंकल्प दिशाहीन आहे. तसेच तरूणांसाठी रोजगार निर्मिती, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ, मध्यमवर्गीयांना करांमध्ये सवलत अशा कोणत्याच बाबी यात नाही. इंधनावर सेस वाढवून पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमतीत वाढच होणार आहे. उद्योगांचे खासगीकरण करून ते उद्योगपतींच्या घश्‍यात घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो.
– रमेश बागवे, अध्यक्ष, शहर कॉंग्रेस


देशाच्या अर्थ व्यवस्थेतील मंदी दूर करून सर्व सामान्य जनतेला दिलासा देणारे कोणतेही धोरण या अर्थसंकल्पात नाही. हा अर्थसंकल्प दिशाहीन आहे. तसेच तरूणांसाठी रोजगार निर्मिती, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ, मध्यमवर्गीयांना करांमध्ये सवलत अशा कोणत्याच बाबी यात नाही. इंधनावर सेस वाढवून पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमतीत वाढच होणार आहे. उद्योगांचे खासगीकरण करून ते उद्योगपतींच्या घश्‍यात घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो.
– रमेश बागवे, अध्यक्ष, शहर कॉंग्रेस


आर्थिक विकासासाठी सरकारने बांधकाम क्षेत्राचा प्रकर्षाने विचार करून या क्षेत्रास आगामी पाच वर्षात अधिकाधिक सुधारणा आणण्याचे वचन या अर्थसंकल्पातून दिले आहे. तसेच परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाला प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सर्वांना 2022 पर्यंत हक्काची घरे मिळणार आहेत. बांधकाम क्षेत्रच नव्हे तर उद्योग, अर्थ, कृषी, पायाभूत क्षेत्र या सर्वच क्षेत्राला समतोल न्याय देण्याचा स्वागतार्ह प्रयत्न यातून करण्यात आला आहे.
– अतुल गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक गोयल गंगा डेव्हलपर्स (इं) प्रा. लि.


बिगरबॅंकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) मोठ्या प्रमाणावर थकित कर्जांचा सामना करावा लागतो. आता बॅंकांना सरकारच्या हमीसह 1 लाख कोटीपर्यंतचे कर्ज मिळू शकणार आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला बॅंकांकडून अधिक प्रमाणात वित्तपुरवठा होऊ शकेल. परवडणा-या घरांच्या खरेदीवर देऊ केलेली करसवलत ही देखील ग्राहकांसाठी उल्लेखनीय तरतूद आहे.
– श्रीकांत परांजपे, माजी अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो


बांधकाम क्षेत्राकडून सरकार नेहमीच काय अपेक्षा आहे याची चाचपणी करीत असते. मात्र त्याची कोणतीही अंमलबजावणी किंवा अर्थसंकल्पामध्ये अंतर्भाव करीत नाही. याही वर्षी हाच अनुभव आला. मार्च महिन्यामध्येच अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर झाला असल्याने या अर्थसंकल्पाचे महत्त्व कमी झाल्यासारखे वाटले. ज्या मध्यमवर्गीय मतदाराने नरेंद्र मोदी सरकारला कल दिला त्यांना खुश करणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे.
– सचिन कुलकर्णी, व्यवस्थापकीय संचालक, वास्तुशोध प्रोजेक्‍ट्‌स


मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतो. लघुउद्योगांना व्याजदरात 2% सवलत तसेच दीड कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या लघुउद्योजकांना पेन्शन आणि ऑनलाइन कर्ज सुविधा निश्‍चितच उल्लेखनीय आहे. गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी साडेतीन लाखांपर्यंत व्याजाद्वारे वाजवट निश्‍चितच बांधकाम उद्योगाला फायद्याची ठरेल. स्टार्ट अप्सच्या जाचक अटींमधील शिथिलता व भरघोस मदत यामुळे स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन मिळेल.
– अभिषेक धामणे, उपाध्यक्ष, आयसीएआय, पुणे


अर्थसंकल्प रिटर्न गिफ्ट देणारा आहे. इलेक्‍ट्रिक गाड्यावरील जीएसटी कमी केला असून, पेट्रोल, डिझेल, सोने, चांदी महाग केले आहेत. छोट्या दुकानदारांना पेन्शन योजना लागू केली. देशात 2022 पर्यंत 1.95 कोटी घर बांधण्याची योजना बांधकाम व्यवसायाला चालना देईल. सर्वसामान्य नागरिक, गरीब, शेतकरी, महिला आणि युवकवर्गाला केंद्र बिंदूवर ठेऊन सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले पाहिजे.
– नरेंद्र सोनावणे, माजी अध्यक्ष, पाश्‍चिम महाराष्ट्र कर सल्लागार संघटना, पुणे


वस्तू आणि सेवा कर (पाच कोटींपर्यंत) परतावा भरण्याचा कालावधी एका महिन्यावरून तिमाही केला आहे. तसेच जीएसटी भरणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना स्वस्त दरात उद्योग कर्ज मिळणार आहे. इतर जीवनावश्‍यक आणि पायाभूत सुविधांवरही भर देण्यात आला आहे. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या कर्जाच्या व्याजात विशेष सवलत देण्यात आली आहे. एकूणच हा अर्थसंकल्प विकासाच्या दिशेला घेऊन जाणारा आहे.
– आनंद जाखोटिया, विभागीय मंडळ सदस्य, आयसीएआय


सोने व इतर मौल्यवान धातूंच्या आयातीवरील सीमाशुल्क वाढविण्यात आल्याने सोने व सोन्याचे दागिनी नक्कीच थोडे महाग होतील. परंतु भारतीय संस्कृतीत सोन्याला असलेले महत्व लक्षात घेता या सीमाशुल्क वाढीचा सोने खरेदीवर फारसा परिणाम होणार नाही असे वाटते.
– नितीन अष्टेकर, सचिव, पुणे सराफ असोसिएशन


“वन नेशन, वन टॅक्‍स’ची अंमलबजावणी झालेली नाही. व्यापाऱ्यांसाठी कोणत्याही ठोस योजना आखण्यात आलेल्या नाहीत. किरकोळ क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला 100 टक्‍के परवानगी देण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. अन्नधान्य करमुक्‍त करण्याची मागणी व्यापाऱ्यांकडून अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. त्याबाबतही कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, हे दुर्दैवी आहे.
– नितीन नहार, माजी संचालक, दि पुना मर्चंट्‌स चेंबर


अर्थसंकल्प विकासाला गती देणारा आहे. यामध्ये रोजगार निर्मितीला भर देण्यात आला आहे. गरीब, मध्यमवर्गीय आणि उद्योजकांना दिलासा देण्यात आलेला आहे. शिक्षण सर्वांना घेता यावे, यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. देशातील प्रमुख शहरे प्रदूषण मुक्‍त होण्यासाठी इलेक्‍ट्रॉनिक वाहन खरेदीसाठी मोठी सवलत देण्यात आलेली आहे. देशाला उंच शिखरावर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
– प्रवीण चोरबेले, माजी अध्यक्ष, दि पुना मर्चंट्‌स चेंबर


अर्थसंकल्पात करामध्ये कोणत्याही बदल केलेला नाही. त्यामध्ये विशेष सवलत अथवा वाढ केली नाही, ही चांगली बाब आहे. तसेच, दोन-तीन बाबी सोडल्या, तर व्यापाऱ्यांसाठी विशेष अशी कोणतीही तरतूद नाही. जीएसटी लागू करण्यात आला, त्यावेळी शासनाने इतर कोणताही स्थानिक कर आकारणार नसल्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, आजही बाजार समितीमध्ये सेसच्या रुपाने कर भरावा लागत आहे.
– राजेश शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फॅम)


रिटेल क्षेत्रात 100 टक्‍के गुंतवणूक करण्यास दिलेली परवानगी घातक आहे. विमा क्षेत्र परकीय गुंतवणूकदारांसाठी खुले केल्याचा एलआयसीवर परिणाम होऊ शकतो. अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आयातीवरील ड्युडी वाढवून सोन्याच्या चोरटी आयात आणि भ्रष्टाचाराला बढावा दिला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आश्‍वासनांचा अर्थसंकल्प सादर केल्यासारखे वाटते.
– फत्तेचंद रांका, अध्यक्ष, पुणे सराफ असोसिएशन


सध्या मंदी, आर्थिक टंचाई आहे. यातून बाहेर पडून व्यवसाय वाढीला प्रोत्साह देण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आली नाही. व्यापारी वर्गाच्या दृष्टीने हा अर्थ संकल्प निराशजनक आहे. गरीब, शेतकरी वर्ग, महिला आणि ग्रामीण भागासाठीच्या विकास योजनांवर या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आलेला आहे. पेट्रोल, डिझेलवर लावलेला अतिरिक्‍त सेसमुळे सर्वच वर्गांवरील आर्थिक बोजा वाढणार आहे.
– महेंद्र पितळीया, सचिव, पुणे व्यापारी महासंघ


निवडणूकीत प्रचारात मुख्य समस्यांची उत्तरे दिली नाहीत आणि आता अर्थ संकल्पातही त्याला सामोरे न जाण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याच्या नावाखाली आर्थिक धनाढ्यांसाठी खाजगी विद्यापीठे आणि त्यासाठी 400 कोटी रूपयांची तरतूद ही धूळफेक करणारी, मध्यमवर्गीय युवकांना शिक्षण संधी नाकारत अती श्रीमंत मुठभर जनतेस विशेष दर्जाची उच्च शिक्षण व्यवस्था असा उलटा कारभार हे सरकार करीत आहे.
– मुकुंद किर्दत, आम आदमी पार्टी


आर्थिक पाहणी अहवालातील वैशिष्ट्य म्हणजे गुंतवणुकीला विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. मात्र अर्थसंकल्पात या रणनीतीचे थेट संकेत मिळत नाहीत. तीन सर्वांत मोठ्या धोरण उपक्रमांपैकी रिअल इस्टेट सुधारणा असल्याचा दावा सरकार करते, याचा आनंद आहे. आर्थिक क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांचे नियमन एनएचबीकडून आरबीआयकडे परत येत आहे.
– राजीव परीख, अध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र


अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांच्या खरेदीसाठी काढलेल्या कर्जावर मिळणारी करसवलत हा उल्लेखनीय बदल ठरेल. ग्राहकांसाठी हे निश्‍चितच फायद्याचे ठरणार आहे. तसेच पायाभूत सुविधांसाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदींचा फायदा बांधकाम क्षेत्रालाही होणार आहे. हाऊसिंग फायनान्स क्षेत्राला प्राधान्य क्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यासारखे बहुप्रतीक्षित बदल अपेक्षित आहेत.
– सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो


फार मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणा-या गृहबांधणी क्षेत्राला चालना मिळावी या दृष्टीने काही महत्त्वाची पाऊले उचलली जातील अशा अपेक्षा होत्या. परंतु या क्षेत्रासाठी कोणत्याही महत्त्वाच्या घोषणा झाल्या नाहीत. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प फारसे काही पदरात न पडलेला असाच आहे.
– विशाल गोखले, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, गोखले कन्ट्रक्‍शन्स


जलशक्ती मंत्रालयाची निर्मिती, अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोताना प्रोत्साहन, इलेक्‍ट्रिकल वाहनांच्या वापराला प्राधान्य यातून सरकारची दूरदृष्टी दिसून येते. नवीन उद्योगासाठीच्या विविध योजना रोजगाराला चालना देतील. कर विवरणपत्रांची संरचना बदलल्यामुळे करदात्यांना व कर संकलनात सुलभता येईल. सर्वसामान्यांना सवलती देताना पेट्रोल, डीझेल दरात वाढ व उच्च उत्पन्न धारकाना जास्त कर लावणे यातून नेहरूंच्या समाजवादी दृष्टीची आठवण येते.
– ऋता चितळे, अध्यक्षा, आयसीएआय, पुणे.


स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया यांसारख्या योजनांवर भर दिला असून, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनाला प्रोत्साहन मिळेल. तसेच तरुण वर्ग स्वतःचे व्यवसाय सुरु करण्यावर भर देईल. उच्च शिक्षणासाठी 400 कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र,शिक्षण क्षेत्रावर अजून भर द्यायला हवा होता. सवलतीच्या दरात उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासह शिक्षकांच्या सक्षमीकरणावरही लक्ष द्यायला हवे. क्रीडा मंडळामुळे मुलांमध्ये क्रीडागुण विकसित होण्यास मदत होईल.
– कल्याण जाधव, अध्यक्ष केजे शिक्षणसंस्था


अर्थसंकल्पामध्ये रेल्वे प्रवाशांना दिलासा मिळालेला नाही. त्याचबरोबर हा अर्थसंकल्प रेल्वेच्या खासगीकरणाच्या दिशेने जाणारा आहे. रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्र जाहीर करणे आवश्‍यक आहे. राज्यातील अन्य शहरांपेक्षा मुंबईतील रेल्वे सेवेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. असे न होता पुणे स्थानकाला आणि रेल्वेसेवेला प्राधान्य देणे आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर पुणे ते मुंबई रेल्वे वाहतुकीसाठी आर्थिक तरतूद करणे आवश्‍यक आहे. पूल-पूश यंत्रणेचा वापर करून प्रवाशांना लागणारा वेळ कमी करावा.
– हर्षा शहा, अध्यक्षा, रेल्वे प्रवासी ग्रुप


प्रत्येक वर्षीच्या अर्थसंकल्पापेक्षा यंदाच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक वाटत आहे. सर्व क्षेत्रांचा विचार यामध्ये केला गेला आहे. आयुष्यमान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेसाठी सर्वात जास्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत 6400 कोटी इतका निधी मंजुर केला आहे. याशिवाय कराच्या बाबतीत केलेल्या तरतुदी फार महत्त्वाच्या आहेत. नेहमीच्या करदात्यांकरून नियमित कर भरला जात होता परंतु नव्या अर्थसंकल्पामधील तरतुदीमुळे श्रीमंत वर्गातील कर चुकवणाऱ्यांना आळा बसेल.
– डॉ. हरीश पाटणकर, वैद्यकीय क्षेत्र


अत्यंत दिशाहीन व महागाई वाढवणाऱ्या या अर्थसंकल्पातून देशापुढील भविष्यातील प्रश्‍न अधिक बिकट होतील, असे दिसत आहे. गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारमुळे देशापुढे आर्थिक मंदीचे संकट उभे ठाकले आहे. इंधनावरील सेस व अबकारी कर वाढवून पेट्रोल-डीझेल दर वाढून जनतेवर आर्थिक बोजा टाकला आहे. आगामी काळ जनतेच्या दृष्टीने मोठा अडचणीचा ठरणार आहे. हेच या अर्थसंकल्पातून दिसून येते. केवळ घोषणा आणि केवळ प्रचार हेच धोरण असणाऱ्या मोदी सरकारची अकार्यशमता या अर्थसंकल्पातून जनतेसमोर येत आहे.
– मोहन जोशी, कॉंग्रेस नेते


लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि विदेशी गुंतवणूकीला चालना देण्यास सुरुवात केली होती. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज 3 ची पुढील 5 वर्षांत सव्वा लाख किमी रस्त्याची लांबी सुधारण्याची कल्पना आहे. भारतमाला, सागरमाला आणि उडान यासारख्या योजना ग्रामीण शहरी भागाचे बांधकाम करीत आहेत. इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या जलद गतीने वाढ करण्यास आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्‍चरने ईव्ही सेगमेंटमध्ये ऑटो सेक्‍टरला चालना देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
– जितेंद्र जोशी, उद्योजक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)