नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालय आता राष्ट्रीय न्यायपालिका डेटा ग्रीडशी जोडले गेले आहे. यामुळे याचिकाकर्ता केवळ एका क्लिकवर आपली केस ट्रॅक करू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी गुरुवारी याची घोषणा केली. यावेळी त्यांनी यानिर्णयामुळे, “न्याय व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल’, असेही म्हटले आहे.
हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे सांगताना चंद्रचूड पुढे म्हणाले, ही सिस्टिम नॅशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआयसी) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या इन-हाऊस टीमने तयार केली आहे. एका क्लिकवर प्रलंबित असलेली प्रकरणे, वर्षनिहाय नोंदणीकृत असलेली व नसलेली प्रलंबित प्रकरणे, कोरमनुसार निश्चित केलेली प्रकरणे आदींच्या संख्येची अचूक माहिती पाहता येईल. या पोर्टलवर तालुका, जिल्हा आणि उच्च न्यायालयाचे आकडे अपडेट व्हायचे. आता सर्वोच्च न्यायालयाचेही होतील.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 80,000 पेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 15,490 प्रकरणांची अद्याप नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे त्यांचा प्रलंबित प्रकरणांत समावेश केला नाही. जुलैमध्ये 5,000 पेक्षा अधिक प्रकरणे रद्द केली होती.