women reservation bill – सत्ताधारी भाजपने नव्या संसद भवनात मंगळारी विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी महिला आरक्षणाचे विधेयक मांडले. बुधवारी या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा झाली. सत्ताधारी व विरोधकांनी आपली मतं मांडल्यानंतर गेल्या अनेक वर्षांपासून अडकून पडलेलं हे विधेयक खालच्या सभागृहात मंजूर झालं.
या १२८व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाद्वारे महिलांना लोकसभा व विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. १९९६ मध्ये सर्वप्रथम एचडी देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड फ्रंट सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. मात्र ते मंजूर होऊ शकलं नाही.
यानंतरही अनेकदा महिला आरक्षणाचा मुद्दा संसदेत व संसदेबाहेर चर्चेत राहिला. राजकीय पक्षांच्या वचननाम्यात त्याचा उल्लेख आला, सत्ताधारी भाजपच्या २०१४ व २०१९ या दोन्ही वचननाम्यांमध्ये देखील महिला आरक्षणाचे आश्वासन देण्यात आले होते.
प्रत्यक्षात ते संसदेच्या पटलावर मांडण्यासाठी मात्र, २०२३ उजडावा लागला. महिलांची लोकसभेत व विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये किती भागीदारी आहे, जाणून घेऊयात…
महिलांचे लोकसभेतील स्थान बळकट होणार | women reservation bill
१२८वी घटनादुरुस्ती विधेयकामध्ये लोकसभेच्या एकूण सभासद संख्येपैकी एक तृतीयांश जागा आरक्षित ठेवण्याची तरतूद आहे. यामुळे लोकसभेत महिला सदस्यांची संख्या कमीत कमी १८१ इतकी असेल. सध्या लोकसभेत ८२ महिला खासदार आहेत.
२०१९ लोकसभा निवडणुकांमध्ये लोकसभेच्या ७० वर्षांच्या कार्यकाळातील सर्वाधिक ८२ महिला खासदार निवडून गेल्या आहेत. ही संख्या १५ टक्के इतकी आहे. यापूर्वी, २०१४ मध्ये ११ टक्के, २००९ मध्ये ११ टक्के, २००४ मध्ये ८ टक्के इतकी महिला खासदारांची संख्या होती.
२०१९ लोकसभेच्या निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या एकूण उमेदवारांपैकी केवळ ९ टक्के उमेदवार महिला होत्या. ही देखील आजवरची सर्वाधिक आकडेवारी आहे.
राज्यांमध्ये महिलांची भागीदारी किती? | women reservation bill
महिला आरक्षण हे लोकसभेसोबतच प्रत्येक राज्यातील विधानसभांमध्ये देखील लागू करण्यात येणार आहे. सध्याचे चित्र पाहिल्यास विधानसभांमध्ये महिला सदस्यांची संख्या अत्यल्प असल्याचे दिसते.
महाराष्ट्रा, गुजरातसह २० राज्य व केंद्र शासित प्रदेशांमधील महिला आमदारांची संख्या आजवर कधीच १० टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिलेली नाही. विधानसभेच्या एकूण जागांपैकी, महाराष्ट्रात ८.३ टक्के, गुजरातमध्ये ८.२ टक्के, आंध्र प्रदेशात ८ टक्के, केरळमध्ये ७.९ टक्के इतक्याच महिला विधानसभेत जाऊ शकल्या आहेत. ही आजवरची सर्वाधिक टक्केवारी आहे.
नागालँडमध्ये यंदाच्या (२०२३) निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदाच एक महिला उमेदवार विधानसभेत निवडून जाऊ शकली. मिझोराम विधानसभा आजही पहिल्या महिला आमदाराच्या प्रतीक्षेत आहे.
महिलांना स्थान देण्यात कोणता पक्ष आघाडीवर? | women reservation bill
लोकसभेत बहुमत असलेल्या सत्ताधारी भाजपच्या एकूण खासदारांपैकी केवळ १३.५ टक्के खासदार महिला आहेत. बिजू जनता दलाने सर्वाधिक महिला खासदार लोकसभेत पाठवल्या असून त्या पक्षाच्या एकूण खासदारांपैकी ४१.७ टक्के खासदार महिला आहेत. त्याखालोखाल तृणमूल काँग्रेसचा क्रमांक लागतो. तृणमूलच्या एकूण खासदारांपैकी ४०.९ टक्के खासदार महिला आहेत.
विधानसभांमधील चित्र पाहिल्यास तृणमूल काँग्रेस हाच पक्ष महिलांना सर्वाधिक भागीदारी देताना दिसतो. तृणमूलच्या विद्यमान सरकारमध्ये १५.३ टक्के महिला आमदार आहेत, त्याखालोखाल छत्तीसगड विधानसभेत काँग्रेसच्या १४ टक्के, राजस्थान विधानसभेत भाजपच्या १३ टक्के आमदार महिला आहेत.